रसिका मुळ्ये
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याने ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी शासनापुढे सादर केला. या अहवालात पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षे करण्याची शिफारस सध्या विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यात चर्चेत आहे. मात्र हा बदल काही अगदी तात्काळ होणारा नाही. डॉ. माशेलकर समितीची शिफारस अमलात आणण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाहीचा विचार होणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.
सध्या काय?
राज्यात पारंपरिक किंवा व्यावसायिक बहुतांशी विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी हा बारावीनंतर तीन वर्षांचा आहे. व्यावसायिक विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी हा चार किंवा अधिक वर्षांचा आहे. मात्र बाकी अनेक राज्यांमध्ये काही विद्यापीठांनी यापूर्वीच चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. दिल्ली विद्यापीठ हे त्याचे एक उदाहरण.
वादाचे निमित्त
परदेशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आहे. त्याचे अनुकरण देशातील अनेक विद्यापीठांनी केले होते. मात्र प्रत्येक वेळी असे प्रयोग वादग्रस्त ठरले. दिल्ली विद्यापीठानेच हा बदल २०१३ मध्ये केला होता. राज्यातील काही खासगी विद्यापीठांनीही पदवीचा कालावधी चार वर्षांचा केला होता. सध्या कर्नाटकात या सूत्राला विरोध करण्यात येत आहे. अंमलबजावणीचा प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या कालावधीचे एक वर्ष वाढल्यामुळे त्यांना रोजगार उशिरा मिळेल असे काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतूद काय?
शिक्षणाचा कालावधी वाढल्यास रोजगार मिळण्यास उशीर होईल या आक्षेपाचा विचार धोरणात करण्यात आल्याचे दिसते. एकूणच उच्चशिक्षणात लवचिकता असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार पदवीचा कालावधी चार वर्षांचा करण्यात आला तरीही तो बंधनकारक नाही. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर तो कोणत्याही वर्षात अभ्यासक्रम सोडू शकतो. पहिल्या वर्षी सोडल्यास प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षी पदविका, तिसऱ्या वर्षी पदवी आणि चौथ्या वर्षी संशोधनासह पदवी अशी रचना सुचवण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा असल्यास संशोधन करायचे असल्यास चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे बहुविद्याशाखीय (मल्टिडिसिप्लिनरी) शिक्षण असावे असेही नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
अडचणी काय?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील अपेक्षेनुसार लवचिकता आणण्यासाठी श्रेयांक पद्धतीने (चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम) मूल्यमापन करण्याची पद्धत अधिक शास्त्रशुद्ध आणि सक्षम करावी लागेल. सध्या सर्व विद्यापीठांमध्ये श्रेयांक पद्धत वापरली जात असली तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. एकवाक्यताही नाही. त्यासाठीही शासनाने समिती नेमली आहे. मात्र त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे मूलभूत बाबींवर काम झाल्याशिवाय धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होण्याची शक्यता नाही. सध्याच्या अभ्यासक्रमांच्या रोजगारभिमुखतेचाही विचार करावा लागेल.