महामार्ग बांधणीबाबत अंदाज नेमका काय?
केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून चालू आर्थिक वर्षात ११ हजार १०० ते ११ हजार ५०० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या उभारणीचे काम होईल, असा ‘केअरएज’चा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात १२ हजार ३४९ किलोमीटरच्या महामार्गांच्या उभारणीचे काम झाले होते. ‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च’ने यंदा ११ हजार २५० किलोमीटर महामार्गांच्या उभारणीचे काम होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. रस्त्यांची अभियांत्रिकी, खरेदीप्रक्रिया आणि बांधकाम याबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने मात्र वेगळा अंदाज वर्तवून चालू आर्थिक वर्षात १२ हजार ५०० ते १३ हजार किलोमीटर महामार्गांचे काम होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे.
बांधणीचा वेग का मंदावतो आहे?
प्रकल्पांच्या निविदावाटपाचे प्रमाण गेल्या आर्थिक वर्षात ३०.७ टक्क्यांनी घटल्याचे निरीक्षण ‘केअरएज’ने नोंदवले आहे. वाढलेली स्पर्धात्मकता, प्रकल्प पूर्ण करण्यातील आव्हाने, प्रकल्पांमधील वाढलेली गुंतागुंत आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यास होत असलेला विलंब ही यासाठी कारणे आहेत. या सर्व घटकांमुळे महामार्गांचे बांधकाम पूर्ण होण्याचा वेग साडेतीन ते चार वर्षांवर पोहोचला आहे. आधी तो पावणेतीन ते सव्वातीन वर्षे होता. रस्ते आणि लोहमार्ग क्षेत्रातील महसुलाच्या वाढीचा वेग मंदावेल, असा अंदाज ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने वर्तविला आहे.
हेही वाचा >>>१९८० ची लोकसभा निवडणूक: जनता पार्टीचा अस्त, भाजपाचा उदय आणि इंदिरा गांधींचा मृत्यू
चित्र कितपत आशादायी आहे?
प्रकल्पाच्या निविदावाटपांचा वेग २०२३-२४ मध्ये मंदावला असला, तरी आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रकल्पांची संख्या पुरेशी आहे. मार्च २०२४ अखेर एकूण ४५ हजार किलोमीटरच्या महामार्ग बांधकामाच्या निविदांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे केंद्रात नवीन सरकार येऊन महामार्ग उभारणीचे उद्दिष्ट निश्चित करेपर्यंत हे प्रकल्प पुरेसे आहेत, असे ‘इक्रा’चे म्हणणे आहे. याच प्रकारची स्थिती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी दिसून येतेच, याकडेही ‘इक्रा’ने लक्ष वेधले आहे. त्या वेळी निवडणुकीचे वर्ष असल्याने प्रकल्पांचे निविदावाटप त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ६७ टक्क्यांनी घटले होते. महामार्गांचे बांधकाम २०१८-१९ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये ५.७ टक्क्यांनी कमी झाले होते. तरीही आता ‘इक्रा’ महामार्गांच्या बांधकामाचा वेग अधिक राहील, असे म्हणत आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १० हजार ८५५ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम झाले. त्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये एक हजार २३७ किलोमीटरच्या महामार्गांचे बांधकाम झाले.
नेमकी कारणे काय?
केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने ताज्या मासिक अहवालात गेल्या आर्थिक वर्षात प्रकल्पांच्या निविदावाटप करण्यास विलंब झाल्याचा मुद्दा मांडला आहे. त्यासाठी ‘भारतमाला प्रकल्पा’चे कारण देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकली नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात १३ हजार २९० किलोमीटरच्या महामार्गांच्या कामांचे निविदावाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यांपैकी आठ हजार ५८१ किलोमीटरचे उद्दिष्ट गाठता आले. आता आचारसंहितेच्या काळात मंत्रालय १० हजार किलोमीटरच्या महामार्गांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून ठेवणार आहे, जेणेकरून नवीन सरकार आल्यानंतर तातडीने या प्रकल्पांच्या निविदा काढता येतील.
हेही वाचा >>>परदेशातून पैसे पाठवण्यात भारतीय आघाडीवर, ‘इतके’ डॉलर पाठवून रचला नवा विक्रम
प्रकल्पांना विलंब का?
हायब्रिड अॅन्युईटी मॉडेलवरील प्रकल्पांना प्रामुख्याने विलंब लागत आहे, असे निरीक्षण ‘केअरएज’ने मांडले आहे. मार्च २०२० नंतर या प्रारूपावरील दीड लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे निविदावाटप झाले. त्यातील ५० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना विलंब होत आहे. हा विलंब प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी असलेल्या जादा तीन महिन्यांच्या पुढे आणखी चार ते सहा महिन्यांचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना मुदतवाढ मागितली गेली आहे. तसेच १ एप्रिलपर्यंत ४० हजार कोटी रुपयांच्या हायब्रिड अॅन्युईटी प्रकल्पांच्या मंजुरीची पत्रे देण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
