संजय जाधव
मुख्य प्रवाहातील जाहिरातींमध्ये वेगवेगळ्या सांस्कृतिक गटांचे प्रतिनिधित्व हरवत चालल्याचा मुद्दा एका अभ्यासातून उपस्थित झाला आहे.
अहवालात नेमके काय?
अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) आणि संयुक्त राष्ट्रांची अनस्टिरिओटाइप अलायन्स यांनी कंटार संस्थेसोबत हा संशोधन अहवाल तयार केला आहे. भारतीय जाहिरात विश्वातील मुख्य प्रवाहातील वैविध्य आणि सर्वसमावेशक असे या अहवालाचे नाव आहे. या अहवालातून भारतीय जाहिरात विश्वाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचबरोबर या उद्याोगातील नवीन गोष्टी, आव्हाने आणि संधी यांचा ऊहापोह या अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी १३ भाषांतील २६१ जाहिरातींचे विश्लेषण करण्यात आले. या अहवालात वय, लिंग, लैंगिक ओळख, वंश, शारीरिक स्थिती, सामाजिक वर्ग, अपंगत्व आणि धर्म या आठ निकषांचा विचार करण्यात आला आहे.
महिलांचे प्रमाण किती?
या अहवालानुसार, भारतीय जाहिरातींमध्ये महिलांचे चित्रण दिवसेंदिवस वाढत आहे. केवळ महिलांचा समावेश असलेल्या जाहिरातींचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय जाहिरातींमधील महिलांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढत आहे. हे प्रमाण २०१९ मध्ये ३१ टक्के, २०२० मध्ये ३८ टक्के, २०२१ मध्ये ३४ टक्के, २०२२ मध्ये ३९ टक्के होते. आता त्यात पुन्हा वाढ झालेली आहे. जाहिरातीतील महिला आणि पुरुषांची तुलना करता महिलांचे चित्रण हे अधिक पारंपरिक पद्धतीचे आहे. महिलांना पुरुषांपेक्षा गोऱ्या आणि सडपातळ दाखविण्यात येते. तसेच महिला या अधिक काळजी करणाऱ्या तर पुरुष अधिकार गाजविणारे असे चित्रणही जाहिरातींमध्ये दिसून येत आहे. भारतीय जाहिरातींमध्ये पारलिंगी समुदाय आणि अपंगत्व असलेल्यांचे प्रतिनिधित्व प्रत्येकी एक टक्क्याहूनही कमी आहे. याच वेळी ६५ वर्षांवरील वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण चार टक्के आहे.
वैविध्याला कितपत वाव?
भारतीय जाहिरातींना वैविध्याचे वावडे असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. वेगवेगळे वंश आणि वर्ण यांचे चित्र जाहिरातींमध्ये दाखविण्याचे प्रमाण कमी आहे. विविध वांशिक गटांचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये केवळ तीन टक्के आहे. याच वेळी जागतिक पातळीवर ते सरासरी १९ टक्के असून उत्तर अमेरिका ३९, दक्षिण अमेरिका १६, युरोप २० टक्के, आशिया प्रशांत १६ टक्के, आफ्रिका/आखाती देश १६ टक्के असे प्रमाण आहे. विविध वर्णांच्या व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये चार टक्के आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २७ टक्के असून, उत्तर अमेरिका ५४, दक्षिण अमेरिका ३०, युरोप ३० टक्के, आशिया प्रशांत नऊ टक्के, आफ्रिका/आखाती देश २२ टक्के असे आहे.
विविधतेचा फायदा की तोटा?
विविधता असलेल्या जाहिराती या फायद्याच्या ठरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आधी प्रेक्षकांना वेगळे चित्रण रुचणार नाही, असा जाहिरात क्षेत्राचा समज होता. मात्र मागील काही काळात विविधता असलेल्या जाहिरातींना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडूनही जाहिरातीत विविध गटांचे प्रतिनिधित्व असावे, असा आग्रह धरला जात आहे. सर्वसमावेशकता असलेल्या जाहिराती संबंधित कंपनीची प्रतिमा सुधारणावादी बनविण्यासही मदत करीत आहेत. सुधारणावादी चित्रण करतानाच नवीन मूल्यांचा स्वीकार केल्याने सजग तरुण पिढीही या जाहिरातींना पसंती देत आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जाहिरात क्षेत्राचे मत काय?
जाहिरात विश्वातून या अहवालाबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. याबाबत सेतू अॅडव्हर्टायझिंगचे संचालक ऋग्वेद देशपांडे म्हणाले, की अभ्यासासाठी निवडलेल्या जाहिरातींची संख्या अतिशय कमी आहे. भारतात प्रादेशिक भाषेतील जाहिरातींचा योग्य विचार यात करण्यात आलेला नाही. प्रादेशिक भाषांमधील जाहिरातींमध्ये त्या भागांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. राष्ट्रीय पातळीवरील जाहिरातींमध्ये मात्र समतोल साधण्यासाठी चित्रणात एकसारखेपणा दिसून येतो. या संशोधन अहवालाच्या काही मर्यादा असून, त्यात पूर्ण भारतीय जाहिरात विश्वाचे चित्र दिसून येत नाही. भारतातील वैविध्याचा विचार करता केवळ मोजके पाश्चात्त्य निकष लावून निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
अहवालात नेमके काय?
अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) आणि संयुक्त राष्ट्रांची अनस्टिरिओटाइप अलायन्स यांनी कंटार संस्थेसोबत हा संशोधन अहवाल तयार केला आहे. भारतीय जाहिरात विश्वातील मुख्य प्रवाहातील वैविध्य आणि सर्वसमावेशक असे या अहवालाचे नाव आहे. या अहवालातून भारतीय जाहिरात विश्वाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचबरोबर या उद्याोगातील नवीन गोष्टी, आव्हाने आणि संधी यांचा ऊहापोह या अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी १३ भाषांतील २६१ जाहिरातींचे विश्लेषण करण्यात आले. या अहवालात वय, लिंग, लैंगिक ओळख, वंश, शारीरिक स्थिती, सामाजिक वर्ग, अपंगत्व आणि धर्म या आठ निकषांचा विचार करण्यात आला आहे.
महिलांचे प्रमाण किती?
या अहवालानुसार, भारतीय जाहिरातींमध्ये महिलांचे चित्रण दिवसेंदिवस वाढत आहे. केवळ महिलांचा समावेश असलेल्या जाहिरातींचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय जाहिरातींमधील महिलांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढत आहे. हे प्रमाण २०१९ मध्ये ३१ टक्के, २०२० मध्ये ३८ टक्के, २०२१ मध्ये ३४ टक्के, २०२२ मध्ये ३९ टक्के होते. आता त्यात पुन्हा वाढ झालेली आहे. जाहिरातीतील महिला आणि पुरुषांची तुलना करता महिलांचे चित्रण हे अधिक पारंपरिक पद्धतीचे आहे. महिलांना पुरुषांपेक्षा गोऱ्या आणि सडपातळ दाखविण्यात येते. तसेच महिला या अधिक काळजी करणाऱ्या तर पुरुष अधिकार गाजविणारे असे चित्रणही जाहिरातींमध्ये दिसून येत आहे. भारतीय जाहिरातींमध्ये पारलिंगी समुदाय आणि अपंगत्व असलेल्यांचे प्रतिनिधित्व प्रत्येकी एक टक्क्याहूनही कमी आहे. याच वेळी ६५ वर्षांवरील वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण चार टक्के आहे.
वैविध्याला कितपत वाव?
भारतीय जाहिरातींना वैविध्याचे वावडे असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. वेगवेगळे वंश आणि वर्ण यांचे चित्र जाहिरातींमध्ये दाखविण्याचे प्रमाण कमी आहे. विविध वांशिक गटांचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये केवळ तीन टक्के आहे. याच वेळी जागतिक पातळीवर ते सरासरी १९ टक्के असून उत्तर अमेरिका ३९, दक्षिण अमेरिका १६, युरोप २० टक्के, आशिया प्रशांत १६ टक्के, आफ्रिका/आखाती देश १६ टक्के असे प्रमाण आहे. विविध वर्णांच्या व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये चार टक्के आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २७ टक्के असून, उत्तर अमेरिका ५४, दक्षिण अमेरिका ३०, युरोप ३० टक्के, आशिया प्रशांत नऊ टक्के, आफ्रिका/आखाती देश २२ टक्के असे आहे.
विविधतेचा फायदा की तोटा?
विविधता असलेल्या जाहिराती या फायद्याच्या ठरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आधी प्रेक्षकांना वेगळे चित्रण रुचणार नाही, असा जाहिरात क्षेत्राचा समज होता. मात्र मागील काही काळात विविधता असलेल्या जाहिरातींना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडूनही जाहिरातीत विविध गटांचे प्रतिनिधित्व असावे, असा आग्रह धरला जात आहे. सर्वसमावेशकता असलेल्या जाहिराती संबंधित कंपनीची प्रतिमा सुधारणावादी बनविण्यासही मदत करीत आहेत. सुधारणावादी चित्रण करतानाच नवीन मूल्यांचा स्वीकार केल्याने सजग तरुण पिढीही या जाहिरातींना पसंती देत आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जाहिरात क्षेत्राचे मत काय?
जाहिरात विश्वातून या अहवालाबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. याबाबत सेतू अॅडव्हर्टायझिंगचे संचालक ऋग्वेद देशपांडे म्हणाले, की अभ्यासासाठी निवडलेल्या जाहिरातींची संख्या अतिशय कमी आहे. भारतात प्रादेशिक भाषेतील जाहिरातींचा योग्य विचार यात करण्यात आलेला नाही. प्रादेशिक भाषांमधील जाहिरातींमध्ये त्या भागांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. राष्ट्रीय पातळीवरील जाहिरातींमध्ये मात्र समतोल साधण्यासाठी चित्रणात एकसारखेपणा दिसून येतो. या संशोधन अहवालाच्या काही मर्यादा असून, त्यात पूर्ण भारतीय जाहिरात विश्वाचे चित्र दिसून येत नाही. भारतातील वैविध्याचा विचार करता केवळ मोजके पाश्चात्त्य निकष लावून निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
