केरळने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. मानवी जीवन आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या वन्यप्राण्यांना मारण्याची परवानगी राज्याला देणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे.
केरळ राज्य कायदे बदलाचे समर्थन का करत आहे?
केरळचा जवळजवळ ३० टक्के भूभाग जंगलांनी व्यापला आहे. राज्यातील मानवी वस्ती ही वन्यजीवांच्या अधिवासाच्या अगदी जवळ आहे. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, अधिवासाचा ऱ्हास, शेती पद्धतीत होणारा बदल, वन्यजीवांच्या संख्येतील प्रादेशिक चढउतार यामुळे याठिकाणी मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत गेला आहे. २०१६-१७ पासून ते जानेवारी २०२५ पर्यंत केरळमध्ये वन्यजीवांच्या हल्ल्यात तब्बल ९१९ जण मृत्युमुखी पडले. तर आठ हजार ९६७ जण जखमी झाले आहेत. केरळमध्ये ९४१ गावांपैकी २७३ गावे मानव-वन्यजीव संघर्षाचे हॉटस्पॉट म्हणून ओळखली जातात. हत्ती, रानडुक्कर यांसारख्या वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होत आहे. माकड, साळिंदर यांसारख्या वन्यप्राण्यांमुळे सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ काय म्हणतो?
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ हा वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी, वन्यजीवांच्या शिकारीला मनाई करण्यासाठी आणि वन्यजीव व त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण व संवर्धन याची खबरदारी घेण्यासाठी आहे. यात अधिसूची एकमधील तसेच धोक्यात येणाऱ्या प्राण्यांबद्दलही काही तरतुदी आहेत. मात्र, असे असले तरीही ही प्रक्रिया अतिशय संथ आहे. मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडे सर्व अधिकार असतात. संघर्षाच्या वेळी त्या प्राण्याला जेरबंद करण्याची गरज असेल तर त्यासाठी आधी मुख्य वन्यजीव रक्षकांची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीला उशीर झाला तर पुढची सर्व प्रक्रिया लांबणीवर पडते आणि संघर्षाचा धोका आणखी वाढतो. प्राणी जेरबंद करताना त्याला ‘ट्रँक्विलायझिंग गन’चा वापर करून बेशुद्ध करणे. त्यानंतर जेरबंद करणे आणि त्याचे स्थलांतर अशी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र, बरेचदा यात अडचणी येतात.
केरळला हा कायदा अपूर्ण का वाटतो ?
‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२’ या कायद्यातील काही नियम अतिशय कठोर आहेत. शिवाय केंद्रीकृत निर्णय पद्धतीमुळे मानव-वन्यजीव संघर्षात वेळेवर प्रतिसाद मिळून पुढील कारवाई करण्यात अडथळे येतात. मुख्य वन्यजीव रक्षकांचे विशेष अधिकारही यासंदर्भात अडथळे निर्माण करतात. कारण मुख्य वन्यजीव रक्षकांची परवानगी मिळेपर्यंत वाट पाहिली तर कारवाईला उशीर होऊ शकतो. अशावेळी मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या परिस्थितीत माणूस आणि वन्यप्राणी दोघांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो. २०२२ मध्ये केरळने वन्यजीव क्षेत्रात कार्यरत स्थानिक संस्थांना पिकांवर हल्ला करणाऱ्या रानडुकरांना मारण्यासाठी परवानाधारक नेमबाज वापरण्याचे अधिकार दिले. मात्र, ग्रामीण भागात परवानाधारक नेमबाज कुठून आणायचा हा प्रश्न निर्माण झाला. त्याहीपेक्षा ते रानडुक्कर मादी असेल तर ती गर्भवती आहे का, हे तपासणे आवश्यक असते. या अटीमुळे हा उपाय निरुपयोगी ठरला.
केरळमधील वाढत्या संघर्षामागील कारणे कोणती ?
मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होण्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वन्यजीवांच्या संख्येत होणारी वाढ, त्यांच्या अधिवासाचा होणारा ऱ्हास हे मुद्दे तर आहेतच. शिवाय केरळमध्ये अनेक मानवी वस्ती जंगलाला लागून आहेत. गावकऱ्यांची शेती जंगलालगत आहे. पाळीव जनावरांना जंगल वा वस्ती या सीमा माहीत नसतात. त्यामुळे बरेचदा वनक्षेत्रात पाळीव जनावरे चरायला जातात. शेती करण्याच्या पद्धतीत होणारे बदल हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तृणभक्षी प्राणी शेतात येतात, त्यांच्यामागे त्यांची शिकार करण्यासाठी वाघ, बिबट यासारखे मांसभक्षी प्राणीदेखील येतात. याशिवाय रानडुक्कर आणि आणि माकडांच्या वाढत्या संख्येमुळे तसेच मानवी वस्तीत त्यांचा धुडगूस वाढल्यामुळे सार्वजनिक जीवनाला धोका निर्माण झाला आहे.
वन्यजीव व्यवस्थापनातील आव्हाने कोणती?
विद्यामान कायदेशीर अडचणींमुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे जिल्हाधिकारी वन्यप्राण्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णायकपणे वागू शकत नाहीत. शिवाय, रानडुकरांच्या गर्भधारणेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे यासारखी सध्याची मार्गदर्शक तत्त्वे अव्यवहार्य मानली जातात. वाढत्या वन्यजीवांच्या संख्येचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक लवचीक दृष्टिकोनाची आवश्यकता सरकारने अधोरेखित केली आहे. कायद्याच्या कलम ६२ अंतर्गत राज्याने रानडुकरांना तात्पुरते प्राणी म्हणून वर्गीकृत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.