विश्लेषण : पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचे ‘जीआर’ रद्द; पुढे काय?

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय काय?

राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत काढलेले दोन्ही शासन आदेश रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. यांपैकी पहिला शासन आदेश हा पहिलीपासून हिंदी ही अनिवार्य तिसरी भाषा असेल, असा होता, तर दुसरा निर्णय त्यात बदल करून, ‘अनिवार्य’ हा शब्द वगळून हिंदी ही तिसरी सर्वसाधारणपणे भाषा असेल; पण विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा होता. हिंदी सोडून इतर भारतीय भाषा शिकण्यासाठी किमान २० विद्यार्थी असतील, तर स्वतंत्र शिक्षक आणि तेवढी संख्या न भरल्यास, ती भाषा ऑनलाइन शिकावी लागेल, अशी अट यामध्ये होती. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर हा दुसरा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार त्याचे वेळापत्रकही लगेच जाहीर करण्यात आले होते. हे दोन्ही आदेश मागे घेण्यात आल्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी २९ जून रोजी जाहीर केला.

शासन आदेश रद्द झाल्यावर पुढचे पाऊल?

शासन आदेश रद्द करतानाच तिसऱ्या भाषेबाबत सांगोपांग चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे जाहीर केले. तिसरी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावी, याबाबत ही समिती अभ्यास करणार आहे. याबाबत शासनाने सोमवारी, ३० जूनला शासन आदेशही जाहीर केला. त्यानुसार, या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास ही समिती करणार असून, संबंधित घटक, संस्था, व्यक्तींशीही चर्चा करणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यासही ही समिती करणार आहे. या समितीत आणखी कोण सदस्य असतील, हे मात्र अजून जाहीर व्हायचे आहे.

इयत्ता पहिलीचे वेळापत्रक आता पुन्हा बदलणार?

शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असल्याने आणि नव्याने नेमलेल्या समितीला निर्णयाप्रत येईपर्यंत आणखी काही कालावधी जाणार असल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापुरती तरी, इयत्ता पहिलीला तिसरी भाषा नसेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्याच वेळी तिसरी भाषा असल्याचे गृहीत धरून तयार केलेल्या वेळापत्रकात शिक्षण विभागाला बदल करावे लागतील. ते कशा पद्धतीने करणार, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. तिसऱ्या भाषेसाठी दिलेला वेळ या भाषेव्यतिरिक्त असलेल्या विषयांमध्ये वाटून दिला जाणार किंवा कसे, या तपशिलांबाबतही उत्सुकता असेल. त्यातही कला-हस्तकला, क्रीडा आणि कार्यानुभवाचा वेळ वाढवायचा, की सर्व विषयांचा थोडा थोडा कालावधी वाढवायचा, हेही शिक्षण विभागाला ठरवावे लागेल. मात्र, जे काही असेल, ते लवकरात लवकर जाहीर व्हावे, अशीच पालकांची अपेक्षा असेल.

त्रिभाषा सूत्र राहणार की जाणार?

सध्या आधीचे दोन शासन आदेश रद्द करून त्रिभाषा सूत्राबाबत समिती नेमण्यात आलेली असल्याने ‘पहिलीपासून त्रिभाषा’ सूत्रच रद्द झाले आहे, असे ठोसपणे सांगितले गेलेले नाही. अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी पहिलीपासून तीन भाषांचा बोजा नको, असे मत मांडले आहे. त्याऐवजी एकच, मातृभाषा शिकवावी, असेही म्हटले आहे. मात्र, त्यावर समितीपुढे विचारविनिमय होऊन निर्णय करावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून इंग्रजी शिकवली जाते, तर इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून मराठी सक्तीची आहे. इतर माध्यमांच्या शाळांत शिकणारे विद्यार्थी त्या माध्यम भाषेसह इंग्रजी आणि मराठी शिकतात. समितीला या सगळ्याचा आढावा घेऊन कोणत्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा आणायची, याचे सूत्र ठरवावे लागेल. काही तज्ज्ञांच्या मते, इयत्ता तिसरीपासून तिसरी भाषा शिकवावी, तर काहींचा कल पाचवीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याकडे आहे. यावरही समितीला बराच ऊहापोह करावा लागेल, असे दिसते.
siddharth.kelkar@expressindia.com