चिन्मय पाटणकर उच्च शिक्षण संस्थांमधील ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य, मैदान आदी साधनसुविधांचा वापर आता सामायिक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्याबाबत काही दिवसांपूर्वी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमुळे सुविधा नसलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना अल्प खर्चात सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील, सुविधा असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना देखभाल खर्चासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल, साधनसुविधांचा पुरेपूर वापर साध्य होऊ शकेल, विद्यार्थ्यांची साधनसुविधांची गरज पूर्ण होऊ शकेल, तसेच संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबवता येऊ शकतील, हे यूजीसीला अपेक्षित आहे. साधनसुविधांच्या सामायिक वापराचा निर्णय कशासाठी? संशोधनासाठी अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि स्रोत निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय विद्यापीठे आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांना मदत केली जाते. त्यातून संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण काम होणे अपेक्षित आहे. या साधनसुविधांच्या देखभालीसाठी सातत्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. त्यामुळे उपलब्ध साधनसुविधांचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी साधनसुविधांच्या सामायिक वापराच्या मार्गदर्शक सूचना यूजीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत सुविधा उपलब्ध असलेली उच्च शिक्षण संस्था (होस्ट इन्स्टिटय़ूट) अन्य उच्च शिक्षण संस्थेला (गेस्ट इन्स्टिटय़ूट) सुविधा वापरण्यास उपलब्ध करून देऊ शकेल. यापूर्वी सामायिक वापर शक्य होता? आतापर्यंत उच्च शिक्षण संस्थांना साधनसुविधा सामायिकरीत्या वापरण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांतील प्रयोगशाळा, ग्रंथालय किंवा अन्य साधनसुविधांचा वापर त्याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक करतात. बाहेरचे संशोधक, अभ्यासक यांनी या साधनसुविधांचा वापर करण्याची उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये महाविद्यालयांचा शिक्षण समूह (क्लस्टर) करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकाच संस्थेच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांचा समूह करून त्यांना एकमेकांच्या साधनसुविधा वापरता येऊ शकतात किंवा सामंजस्य कराराद्वारे अन्य संस्थांच्या महाविद्यालयांनाही एकमेकांच्या साधनसुविधा वापरता येऊ शकतात. हा सामायिक वापर कसा होणार? यूजीसीने सादर केलेल्या योजनांमुळे उच्च शिक्षण संस्थांतील वर्गखोली, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, मैदान, स्टेडियम, सभागृह आणि अन्य साधने इतर उच्च शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना वापरणे शक्य होईल. साधनसुविधांचा सामायिक वापर करण्यासाठी संबंधित दोन्ही संस्थांना सामंजस्य करार करावा लागणार आहे. सुविधा उपलब्ध असलेल्या महाविद्यालयाने त्याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर देणे आवश्यक आहे. तसेच संयुक्त समिती स्थापन करावी लागेल. सुविधांच्या वापरासाठीचे वेळापत्रक तयार करावे लागेल. दोन्ही संस्था, विद्यार्थ्यांची अडचण होणार नाही अशा पद्धतीने वेळापत्रक असणे अपेक्षित आहे. दोन्ही संस्थांमध्ये संपर्कासाठी एक व्यक्ती उपलब्ध असावी लागेल. सुविधा वापरणाऱ्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्र उपलब्ध करून द्यावे लागेल. साधनसुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या यजमान महाविद्यालयाला ना नफा ना तोटा तत्त्वावर केवळ खर्चावर आधारित नाममात्र शुल्क आकारता येईल. शुल्क आकारणी वार्षिक किंवा सत्र पद्धतीने करता येईल. योजनेच्या माध्यमातून साधनसुविधांच्या देखभालीसाठीचा निधी यजमान महाविद्यालयांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेचा फायदा कसा? ज्या उच्च शिक्षण संस्थेत साधनसुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यांना अल्प खर्चात त्या उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच उपलब्ध स्रोतांचाच अधिकाधिक वापर केल्याने जास्तीची गुंतवणूक न करताही संशोधनाचा अपेक्षित परिणाम साध्य करता येऊ शकतो. सुविधा नसलेल्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत संशोधन सुविधा मिळू शकतील. तसेच दोन उच्च शिक्षण संस्था एकत्र येऊन संयुक्त संशोधन करू शकतील, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. संशोधकवृत्ती कशी, कुणामुळे वाढेल? साधनसुविधांचा सामायिक वापर करण्याची यूजीसीची कल्पना स्वागतार्ह आहे. या कल्पनेचा विद्यार्थी, संशोधकांना नक्कीच फायदा होईल. विशेषत: ग्रामीण भागातील महाविद्यालये आणि भौतिक सुविधा उपलब्ध असलेल्या शहरातील महाविद्यालयांना मिळून संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबवणेही शक्य होईल, अशा प्रकल्पांना चालना मिळू शकेल. ..मात्र त्यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध असलेली संसाधने सर्वाना उपलब्ध करून देण्याचा उदात्त विचार महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने केला पाहिजे. तसेच प्राध्यापकांनीही मानसिकता बदलून संशोधनाकडे वळून त्याला चालना देणे, संशोधकवृत्ती वाढवणे गरजेचे आहे, असे पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालय- गणेशिखडचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात यांनी सांगितले. chinmay.patankar@expressindia.Com
