UN Reactivates Sanctions Against Iran : वाढती महागाई आणि चलनाच्या घसरणीमुळे इराणची अर्थव्यवस्था आधीच कमकुवत झाली आहे. त्यातच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने निर्बंध लादल्यामुळे हा देश आणखी एका संकटात सापडला आहे. अणु कार्यक्रमांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सांगून संयुक्त राष्ट्र संघाने शनिवारी इराणवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. महासभेच्या बैठकीतील राजकीय चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लादले होते. आता संयुक्त राष्ट्रांनीही निर्बंध लादल्यामुळे इराणवर मोठे आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. त्याचाच हा आढावा…
इराणवर निर्बंध का लादण्यात आले?
तेहरानने पाश्चात्त्य राष्ट्रांबरोबर झालेल्या २०१५ च्या अणुकराराचे पालन केले नाही, तसेच जूनमध्ये इस्रायल व अमेरिकेशी झालेल्या वादानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अणु कार्यक्रमांवर येण्यास बंदी घातली, त्यामुळे हे निर्बंध लादल्याचे संयुक्त राष्ट्राकडून स्पष्ट करण्यात आले. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी इराणवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध लागू झाल्याच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. ‘जग धमक्यांना अजिबात घाबरत नाही हे या निर्बंधावरून दिसून येते. तेहरानला अणु कार्यक्रमांबाबत उत्तर द्यावेच लागेल’, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंधामुळे इराणमधील अनेक संस्था तसेच व्यक्तींच्या मालमत्ता गोठवण्यात येणार आहेत. इतकेच नाही तर काही नेत्यांच्या प्रवासावर बंदी घातली जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील देशांना इराणची सरकारी जहाजे थांबवून त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याशिवाय इराणला कोणत्याही पातळीवर युरेनियम समृद्ध करण्यास, अण्वस्त्रवाहू क्षमतेचे क्षेपणास्त्र डागण्यास आणि क्षेपणास्त्रविषयक तांत्रिक ज्ञान हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या शस्त्रास्त्रांवरील बंदीही पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा : भारतीय वंशाच्या डॉक्टरला अमेरिकेत १४ वर्षांचा तुरुंगवास; ९/११ च्या रुग्णांवर केले होते उपचार, प्रकरण काय?
निर्बंधांनंतर इराणची भूमिका काय?
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी या निर्बंधांना अन्यायकारक आणि बेकायदा म्हटले आहे. आम्हाला खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुम्ही आमच्या जागी असते तर काय केले असते, असा प्रश्न त्यांनी शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला. इराणने या नवीन निर्बंधांचा कसा किंवा कधी प्रतिकार करायचा याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. इराणला परतल्यानंतर आणि इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असे मसूद यांनी स्पष्ट केले. शनिवारी इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनीतील राजदूतांना तातडीने सल्लामसलतीसाठी तेहरानमध्ये बोलावले.
या निर्बंधाचा इराणवर काय होणार परिणाम?
इराणमधील कट्टर गटांनी देशाने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मसूद यांनी ही मागणी फेटाळून लावली असून आपल्याकडे कोणताही पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. इराणवरील हे निर्बंध अतिशय कठीण काळात आले असून देश अजूनही इस्रायलबरोबरच्या युद्धातून सावरत आहे. जुलैमध्ये झालेल्या संघर्षात अमेरिकेने बंकर-बस्टर बॉम्ब टाकून इराणच्या तीन अणु केंद्रांना हानी पोहोचवली होती. “संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंधांचा अमेरिकेच्या विद्यमान निर्बंधांसारखा इराणवर थेट आर्थिक परिणाम होणार नाही,” असे इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे वरिष्ठ विश्लेषक नयसान रफाती यांनी म्हटले. मात्र, हे निर्बंध आधीच गंभीर आर्थिक ताण असलेल्या इराणच्या परिस्थितीला अधिकच बिकट करतात,” अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
२०१५ मध्ये हटवण्यात आले होते निर्बंध
२०१५ मध्ये झालेल्या अणु करारानंतर संयुक्त राष्ट्राने इराणवरील निर्बंध हटवले होते. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत इराणने अटींचे उल्लंघन केल्यास निर्बंध पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. युरोपियन देशांनी इराणवर कराराच्या अटी मोडल्याचा आरोप केला आहे. तेहरानने युरेनियम संवर्धनाची पातळी ३.५% वरून ६०% पर्यंत नेली असून ४०० किलो उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा अणुकार्यक्रम केवळ शांततामय उद्दिष्टांसाठी असल्याचे इराणी अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. अमेरिकेने २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात या करारातून एकतर्फी माघार घेतली आणि इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले. त्यांच्या या निर्णयामुळेच आम्हाला संवर्धनाची गती वाढवावी लागल्याचे इराणने म्हटले आहे. अमेरिकन निर्बंधांमुळे युरोपियन देशांनी इराणबरोबरचा व्यापार थांबवला आणि त्यांनी कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही इराणने केला आहे.
चीन आणि रशियाची भूमिका काय?
इराणचे प्रमुख मित्रदेश आणि सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य रशिया आणि चीन यांनी शुक्रवारी हे निर्बंध सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेसह नऊ देशांनी विरोधात मतदान केल्याने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. रशिया आणि चीनने यापूर्वीच ‘स्नॅपबॅक’ उपाययोजना कायदेशीर मानत नसल्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे ते इराणबरोबरचा व्यापार सुरू ठेवून निर्बंधांचे परिणाम कमी करण्याची शक्यता आहे. रशियाला युक्रेनबरोबरच्या युद्धासाठी इराणने ड्रोन तसेच इतर सामग्रीचा पुरवठा केल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये निकटचे लष्करी संबंध आहेत. चीन आणि इराणचे आर्थिक संबंधही मजबूत आहेत. चीन हा इराणच्या तेल विक्रीचा मुख्य ग्राहक असून सुमारे २०% सवलतीत खनिज तेलाची खरेदी करीत आहे. चीन आणि रशियामुळेच इराणची अर्थव्यवस्था तग धरून असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
निर्बंधांमुळे इराणचे चलन कोसळले
इराणमधील काही राजकीय नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या निर्बंधांचा परिणाम कमी भासवण्याचा प्रयत्न केला. इराण आधीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांखाली जगत असून या नवीन निर्बंधावरही तोडगा काढला जाईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी युरोप आणि अमेरिकेला या निर्बंधांमागे जबाबदार धरले आहे. राजकीय नेत्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अलीकडच्या वर्षांत इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांव्यतिरिक्त भ्रष्टाचारामुळे देशाला मोठा फटका बसला आहे. शनिवारी नव्या निर्बंधांची बातमी समोर आल्यानंतर लगेचच इराणच्या बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम दिसून आला. ब्लॅक मार्केटमध्ये (इराणच्या महागाईचा निर्देशांक) इराणचे चलन रियाल चलन ४ टक्यांनी घसरले, त्यामुळे अमेरिकेच्या १ डॉलरसाठी इराणला तब्बल ११,२६,००० रियाल खर्च करावा लागणार आहे. वाढत्या महागाईमुळे आधीच इराणची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, त्यातच या नवीन निर्बंधाचा भार पडल्याने देशातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे ढग निर्माण झाले आहेत.