राखी चव्हाण
वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ५० वर्षांपूर्वी भारतात लागू करण्यात आलेल्या कायद्यात आतापर्यंत सात वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. तरीही डिसेंबर २०२१ मध्ये सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. जे ऑगस्ट २०२२ मध्ये लोकसभेने तर डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेने संमत केले. प्रस्तावित बदलांपैकी काही चांगले असले तरी अनेक बदल हे वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाच्या विरोधात जाणारे आहेत. प्रामुख्याने हत्तीच्या संदर्भात आणि कोणत्याही प्रजातीला कीटक म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार यामुळे वन्यजीव संरक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
वन्यजीव संवर्धन कायदा नेमका काय?
वन्यप्राण्यांची शिकार करण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी वन्यजीव संवर्धन कायदा १९७२ साली अस्तित्वात आला. धोक्याच्या स्थितीत असलेल्या वन्यजीवांच्या विविध प्रजातींसाठी हा कायदा सुरक्षा प्रदान करतो. वन्यप्राणी प्रजातींच्या व्यापारावर प्रतिबंध घालतो. वन्यजीवांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी या कायद्याअंतर्गत दंड आकारला जातो. तसेच संरक्षित क्षेत्र घोषित करताना या कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला जातो.
वन्यजीव संवर्धन कायद्यात आतापर्यंत किती बदल झाले?
वन्यजीव संवर्धन कायद्यात यापूर्वी १९८२, १९८६, १९९१, १९९३, २००२, २००६ आणि २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. २०२२ मधील प्रस्तावित सुधारणा या कदाचित आतापर्यंतच्या बदलांमध्ये सर्वाधिक विस्तृत आहेत.
वन्यप्राण्यांची हत्या होऊ शकते का?
वन्यजीव संवर्धन कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रजातीला कीटक म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या विशिष्ट बदलामुळे सस्तन प्राण्यांच्या ४१ प्रजाती, ८६४ पक्षी, १७ सरपटणारे प्राणी आणि उभयचर प्राणी व ५८ कीटकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांना कीटक म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. असे झाल्यास कायद्यानुसार ते संरक्षित केले जाणार नाहीत आणि त्यांची शिकार केली जाईल.
हत्ती संवर्धन प्रकल्पावर परिणाम होणार का?
वन्यजीव संवर्धन कायद्याच्या कलम ४० आणि ४३ द्वारे राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या पूर्वसंमतीने जिवंत, बंदिस्त हत्ती घेण्यास आणि हस्तांतरित करण्यास परवानगी आहे. मात्र, ही परवानगी व्यावसायिक व्यवहाराच्या हस्तांतरणासाठी म्हणजेच हत्तीच्या विक्रीसाठी नाही. मात्र, प्रस्तावित सुधारणांमुळे या कलमांमधून हत्तींना वगळले आहे. हत्तीची व्यावसायिक विक्री आणि खरेदी यापुढे कायद्यानुसार प्रतिबंधित असणार नाही. त्यामुळे हत्तीच्या थेट व्यापाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. एकीकडे हत्तीच्या संवर्धनासाठी हत्ती प्रकल्प राबवला जात असताना या प्रयत्नांवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे काय?
पेटा इंडियाने राज्यसभा सदस्यांना वन्यजीव (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२२ मध्ये मालकी आणि व्यक्ती किंवा धार्मिक संस्थांना हत्ती हस्तांतरणास प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदीचा समावेश करण्याचे आवाहन केले. वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२२चे कलम ४३(१) हत्तींसारख्या बंदिस्त प्राण्यांच्या विक्रीवर बंदी घालते, पण अजूनही त्यांचा व्यापार सुरूच असल्याचे पेटाने म्हटले. या विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या माजी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने हत्तींच्या खरेदी-विक्रीला प्रोत्साहन न देण्याचा आग्रह धरला. मात्र, आता हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९७२च्या कायद्याच्या कलम ४३ मध्ये सुधारणा करून मालकीचे वैध प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीकडून धार्मिक व इतर कारणांसाठी बंदिस्त हत्तींचे हस्तांतरण किंवा वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
भारतातील हत्तींची स्थिती काय?
भारतात सध्याच्या स्थितीत एकूण दोन हजार ६७५ हत्ती बंदिस्त आहेत आणि त्यापैकी बहुतांश ईशान्य आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आहेत. आजपर्यंत राज्यांनी हत्तींसाठी एकूण एक हजार २५१ मालकी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. आसाम, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये मालकी प्रमाणपत्रांशिवाय ९६ टक्के हत्ती बंदिवासात आहेत आणि हे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे.