National Security Act 1980 in Marathi : पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व लडाख राज्यासाठीच्या आंदोलनात अग्रभागी असलेले सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली शुक्रवारी अटक करण्यात आली. लेहमध्ये बुधवारी उसळलेल्या हिंसक आंदोलनासाठी केंद्र सरकारने त्यांना जबाबदार धरले होते. या आंदोलनादरम्यान अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. त्याशिवाय भाजपाचे स्थानिक कार्यालयदेखील जाळून टाकण्यात आले. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जणांना आपले प्राण गमावावे लागले; तर ९० हून अधिकजण जखमी झाले. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांच्या अटकेसाठी वापरण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा नेमका काय आहे? त्यासंदर्भात जाणून घेऊ…
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा भारतातील सर्वात कठोर प्रतिबंधात्मक कायद्यांपैकी एक समजला जातो. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर या कायद्याद्वारे कारवाई केली जाते. यापूर्वी हा कायदा वेगवेगळ्या प्रसंगी लागू करण्यात आलेला आहे. दहशतवाद्यांपासून ते कुख्यात गुन्हेगारांपर्यंत अनेकांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली आहे. लडाखमधील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्यावर कारवाई करून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भारतामध्ये प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा इतिहास खूपच जुना आहे. ब्रिटिशांच्या वसाहतकालीन काळापासून हा कायदा अस्तित्वात आहे. त्या काळात युद्धजन्य परिस्थितीत विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी अनेक कायद्यांचा वापर केला जात होता. स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारतीय संसदेत प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदा पारित करण्यात आला. त्यानंतर १९७१ मध्ये ‘मेन्टेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (अंतर्गत सुरक्षा देखभाल कायदा) लागू करण्यात आला. मात्र, दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात त्याचा मोठा गैरवापर झाल्याने १९७८ मध्ये तो रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच १९८० मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची (रासुका) अंमलबजावणी करण्यात आली.
रासुका काय आहे आणि त्याचा वापर कशासाठी?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा १९८० हा देशाचे सार्वभौमत्व तसेच अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. या कायद्यांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करणे, परकीय शक्तींना हाताशी धरून देशाला अडचणीत आणणाऱ्या व्यक्तींना रोखणे. तसेच, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांना सरकारकडून परवानगी मिळाल्यास तेदेखील या कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकतात. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील कलम ३ नुसार, सरकारला असे वाटल्यास की एखादा व्यक्तीकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका आहे, तर ते त्याला तात्काळ प्रतिबंधात्मक अटक करू शकतात. म्हणजेच एखाद्याने गुन्हा केला नसला तरी तो भविष्यात धोकादायक कृत्य करेल ही शक्यता लक्षात घेता या कायद्याखाली त्याला अटक केली जाऊ शकते.
‘रासुका’तून कशी सुटका होऊ शकते?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत जारी केलेला नजरकैदेचा आदेश हा अटक वॉरंटप्रमाणेच अमलात आणला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला नजरकैद केल्यानंतर त्याला एका ठराविक ठिकाणी ठेवले जाते. या काळात सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे त्याला पालन करावे लागते. नजरकैदेत असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेची कारणे पाच दिवसांच्या आत कळवणे बंधनकारक आहे. अटकेत असलेल्या व्यक्तीला राज्य सरकारकडे अपील करण्याचा अधिकार असतो. तसेच त्याला उच्च न्यायाधीशांच्या सल्लागार मंडळाकडेही दाद मागता येते. जर मंडळाने ठरवले तर संबंधित व्यक्तीची तात्काळ सुटका केली जाऊ शकते. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ नजरकैदेत ठेवता येत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यामध्ये काही गंभीर अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. नजरकैदेतील व्यक्तीला सल्लागार मंडळासमोर वकील नेमण्याचा अधिकार नसतो. त्याशिवाय सरकार सार्वजनिक हिताचे कारण सांगून काही माहिती लपवून ठेऊ शकते, त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या निर्णयावरच नजरकैदेतील व्यक्तीला अवलंबून राहावा लागते.
सोनम वांगचूक यांच्यासमोर पर्याय कोणते?
सोनम वांगचुक यांच्यासमोर त्यांच्या अटकेला आव्हान देण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग खुले आहेत. कायद्यानुसार ते सल्लागार मंडळाच्या निर्णयाची वाट पाहू शकतात. अटकेचे अपुरे कारण आढळल्यास मंडळाकडून त्यांची तात्काळ सुटका केली जाऊ शकते. सोनम वांगचुक हे अटकेच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (राज्यघटनेचे कलम २२६/३२) रिट याचिका दाखल करू शकतात. नजरकैदेची गरज नाही असे सरकारला कोणत्याही टप्प्यावर वाटल्यास त्यांची सुटका होऊ शकते. मात्र, या कायदेशीर उपायांचा निर्णय होईपर्यंत वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नजरकैदेत ठेवण्याचे सरकारला अधिकार आहे.
हेही वाचा : Lawrence Bishnoi Gang : कॅनडाने बिश्नोई टोळीला ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करणे भारतासाठी फायद्याचे? कारण काय?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा याआधी कसा वापर झाला?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अलीकडच्या काळात अनेक गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये या कायद्यांतर्गत ‘वारीस पंजाब दे’ या संघटनेचे प्रमुख अमृतपाल सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्यावरही रासुका अंतर्गत कारवाई झाली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. २०२० मध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) नियम २०२४ विरोधी आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशातील अनेक आंदोलकांवर रासुका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मध्य प्रदेशमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांमध्ये आणि उत्तर प्रदेशात जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये या कायद्याचा वापर करण्यात आलेला आहे. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रॉकेलचा काळाबाजार करणाऱ्या एका व्यक्तीची ‘रासुका’ अंतर्गत केलेली नजरकैद अयोग्य ठरवली होती. एकंदरीत केंद्र व राज्य सरकारे सुरक्षेसाठी या कायद्याचे समर्थन करीत असले तरी न्यायालयांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी त्याच्या गैरवापराबाबत वारंवार इशारे दिले आहेत.