केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी (१८ डिसेंबर) संसदेत दूरसंचार विधेयक २०२३ सादर केले. यानंतर बुधवारी (२० डिसेंबरला) बहुसंख्य विरोधी पक्षातील खासदारांचं निलंबन झालेलं असताना हे विधेयक लोकसभेत पारीत झालं. हा नवा कायदा भारतीय टेलिग्राफ कायदा (१८८५), वायरलेस टेलिग्राफी कायदा (१९३३) आणि टेलिग्राफ वायर्स (बेकायदेशीर ताबा) कायदा (१९५०) ची जागा घेईल. ब्रिटिश काळातील जुन्या वसाहतवादी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हा कायदा केला जात असल्याचं मोदी सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मात्र, विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. हा नव्याने होऊ पाहणारा कायदा काय आहे, त्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत आणि विरोधकांचा त्यातील कोणत्या गोष्टींवर आक्षेप आहे याचा हा आढावा…

दूरसंचार विधेयकातील ठळक मुद्दे

हे विधेयक अधिकृतता प्रणाली आणून सध्याची टेलिकॉम नेटवर्क परवाना व्यवस्था सोपी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या दूरसंचार विभाग १०० हून अधिक प्रकारचे परवाने, नोंदणी आणि परवानग्या देते. या विधेयकात यापैकी अनेक परवानग्या एकाच प्रक्रियेच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या विधेयकात स्पेक्ट्रम देण्यासाठी लिलावाला प्राधान्य दिलं जाईल. मात्र, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, मेट्रो, रेल्वे, कम्युनिटी रेडिओ, संरक्षण, रेल्वे आणि पोलिस यासारख्या क्षेत्रांसाठी प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याची तरतुद आहे.

हे विधेयक सरकारला वापर न झालेले स्पेक्ट्रम परत घेण्याची परवानगी देते. तसेच स्पेक्ट्रमची वाटणी, व्यापार आणि भाडेपट्ट्याने देण्याचे अधिकारही देते. कंपन्यांना न वापरलेले स्पेक्ट्रम परत देता येतील, परंतु त्यासाठी त्यांना सरकारकडून पैसे मिळणार नाहीत.

ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुसरीकडे या तरतुदीमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

हे विधेयक सार्वजनिक आणीबाणीची स्थिती किंवा हितसंबंध किंवा सुरक्षिततेच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकारांना किंवा विशेष अधिकार्‍याला टेलिकॉम सेवेवर देखरेख करण्याचे, माहिती जाहीर करण्याचे आणि सेवा खंडीत करण्याचे अधिकार देते. यातून राज्य किंवा केंद्राची मान्यता असलेले पत्रकार, माध्यमं आणि भारतातील प्रकाशनांना सूट देण्यात आली आहे. असं असलं तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सूट देण्यात आलेल्यांची सेवाही खंडीत केली जाऊ शकते.

हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर किंवा युद्धाच्या वेळी दूरसंचार सेवेचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आपल्याकडे घेऊ शकते, असे अधिकार केंद्र सरकारला देते.

विशेष म्हणजे हे विधेयक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) अध्यक्षपदी खासगी क्षेत्रातील व्यक्तीची नियुक्तीला मान्यता देते. आधी या पदासाठी केवळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील व्यक्तींची नेमणूक होत होती.