संदीप नलावडे
राजस्थानने २१ मार्चला विधानसभेत आरोग्याचा अधिकार विधेयक (आरटीएच) मंजूर केले. या विधेयकाअंतर्गत सर्व सरकारी रुग्णालये आणि निवडक खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मोफत सेवा मिळणार आहे. विरोधी पक्ष आणि डॉक्टरांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केल्याने ते वादात सापडले आहे.
राजस्थानच्या आरोग्य अधिकार विधेयकातील तरतुदी काय?
राजस्थानातील काँग्रेस
राजस्थानमध्ये आरोग्यासंदर्भात इतर सरकारी योजना आहेत का?
राजस्थानात आरोग्य आणि वैद्यकीय संदर्भात अनेक सरकारी योजना आहेत. अशोक गेहलोत सरकारने लागू केलेल्या ‘चिरंजीवी आरोग्य विमा योजनें’तर्गत १० लाख रुपयांचे मोफत उपचार दिले जातात. पुढील आर्थिक वर्षापासून ही मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान १,९४० कोटी रुपयांचे तब्बल ३४.७७ लाख दावे मंजूर केले आहेत. राजस्थान सरकारची सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही आरोग्य योजना असून या योजनेचा लाभ राज्यातील मंत्री आणि सर्व आजी-माजी आमदारांना घेता येतो. राज्य सरकारची ‘नि:शुल्क निरोगी राजस्थान’ ही योजना असून यामध्ये मोफत औषधे योजनाही समाविष्ट आहे. नोंदणी शुल्कासह सरकारी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग व आंतररुग्ण विभागांत सेवा विनामूल्य प्रदान केल्या जातात. यात १६०० औषधे, ९२८ शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. मार्च ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान ८.६० कोटी रुग्णांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे.
आरोग्य अधिकार विधेयकाची गरज का?
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा ‘आरोग्य’ हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ज्यांनी चिरंजीवी योजना आणली होती. या योजनेद्वारे आरोग्याच्या बाबतीत राजस्थानला एक सक्षम राज्य म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते सांगतात. मात्र, चिरंजीवी योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकारवर अनेकदा टीका करण्यात आली. विधानसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आरोग्यमंत्री परसादी लाल यांनी सांगितले की, चिरंजीवी कार्ड असूनही काही रुग्णालये रुग्णांकडून पैसे मागतात, आगाऊ रक्कम घेतात. याबाबत अनेक तक्रारी आल्या असून आम्ही काही रुग्णालयांना पैसे परत करायला लावले आहेत. त्यामुळेच आम्ही हे विधेयक आणले आहे. दुसरे म्हणजे काँग्रेस व भाजपची राजस्थानमध्ये वारंवार सत्तांतरे होतात आणि एकमेकांच्या योजनांचे श्रेय घेण्यासाठी योजनांची नावे बदलली जातात, असा आरोप करण्यात येत आहे. एकच कायदा आणल्याने पुढील सरकार त्याच्या तरतुदींचे पालन करतील आणि मोफत आरोग्यसेवा अनिवार्यपणे वाढवतील, असे राज्य सरकारला वाटते. मुख्यमंत्री गेहलोत यांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी जनतेने स्मरणात ठेवावे, असे वाटत असून सध्याचे विधेयक हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
या योजनेला डॉक्टरांचा विरोध का?
डॉक्टरांनी या योजनेला विरोध करत राजस्थानातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात आधीच चिरंजीवीसारखी योजना असून, ज्याचा लाभ बहुसंख्य रुग्ण घेत आहेत, तेव्हा हे विधेयक आणून डॉक्टरांवर का लादत आहात, असा सवाल डॉक्टरांनी केला आहे. या विधेयकामधील सर्वात वादग्रस्त कलम आहे ‘आपत्कालीन काळजी,’ ज्यास डॉक्टरांनी विरोध केला आहे. आपत्कालीन स्थितीची व्याख्या करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एखाद्या विशिष्ट विभागाचा तज्ज्ञ दुसऱ्या विभागातील रुग्णांवर उपचार कसा करणार, असा सवालही करण्यात आला आहे. निवडक खासगी रुग्णालयांत मोफत उपचार मिळणार असल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, अशी भीतीही डॉक्टरांना आहे.
विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध का?
या विधेयकावरील चर्चेदम्यान प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांना आक्षेप घेतला. खासगी सुविधांच्या बाबतीत केवळ ५० खाटांची मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये समाविष्ट करावीत आणि तक्रारींसाठी एकच मंच असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘‘हृदयविकाराचा रुग्ण जर डोळ्यांच्या रुग्णालयात पोहोचला तर त्याला उपचार कसे मिळणार? त्यामुळे केवळ ५० खाटा असलेल्या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांचा कायद्यात समावेश करावा अशी प्रमुख मागणी आहे,’’ असे भाजपचे आमदार कालीचरण सराफ यांनी विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षाचे उपनेते राजेंद्र राठोड, ज्यांच्याकडे मागील सरकारमध्ये आरोग्य खाते हाेते त्यांनीही या विधेयकातील काही तरतुदींना जोरदार विरोध केला. डॉक्टरांविरोधातील तक्रारींसाठी वैद्यकीय आयोग, ग्राहक न्यायालय, मानवी हक्क आयोग असताना वेगळा मंच कशासाठी, या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॉक्टरांचीच निवड करण्यात आली असून डॉक्टर उपचार करतील की केवळ तक्रारींचे निवारण करतील, असा सवाल राठोड यांनी उपस्थित केला.
