भारत आणि चीन हे दोन्ही अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एकमेकांच्या विरोधात असतात. परंतु, भारत आणि चीन यांच्यात अशा प्रकारचा तणाव असले तरी दोन्ही देश युरोपियन युनियन (ईयू)द्वारे प्रस्तावित कराविरोधात एकत्र उभे आहेत. युनायटेड नेशन्स क्लायमेट कॉन्फरन्स (COP29)मध्ये युरोपियन युनियनने कार्बन बॉर्डर टॅक्स प्रस्तावित केला होता, ज्याला भारत, चीन यांसारख्या विकसनशील देशांनी उघडपणे विरोध केला होता. हवामानातील प्रतिकूल बदल नियंत्रणात आणण्याकरिता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा हा युरोपीय युनियनच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे सांगितले जाते. काय आहे कार्बन बॉर्डर टॅक्स? चीन व भारत या कराला विरोध का करीत आहेत? त्याविषयी जाणून घेऊ.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हणजे काय?

भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. युरोपीयने सांगितले आहे की, हा कार्बन कर देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंसाठी समान संधी निर्माण करील आणि आयात केलेल्या उत्पादनांमधून कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करण्यास मदत करील. मात्र, भारत व चीन यांसारख्या विकसनशील देशांनी हा निर्णय त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान नियमांचा उल्लेख करीत, या देशांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही देशाने इतरांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे धोरण लादू नये. कार्बन बॉर्डर टॅक्स लादल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. भारतीय उत्पादनांवर त्याचा थेट परिणाम दिसून येईल. उत्पादने महाग होतील आणि त्यांच्या मागणीवरही याचा परिणाम होईल. त्यामुळे भारताकडून कार्बन बॉर्डर टॅक्सचा विरोध करण्यात येत आहे.

आणखी वाचा
भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

‘कॉप २९’ ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद आहे. दरवर्षी या परिषदेच्या व्यासपीठावर जगभरातले देश एकत्र येतात आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसह जगातले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करतात. हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी सर्व राष्ट्रांसाठीचे एक व्यासपीठ आहे. ‘कॉप २९’चा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हवामान बदलाच्या हानिकारक परिणामांना सामोऱ्या जाणाऱ्या विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीची तरतूद. १९९५ पासून, या जागतिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जाते.

हेही वाचा : ‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?

२०२४ ची ‘कॉप २९’ परिषद ११ नोव्हेंबर रोजी अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे सुरू झाली. या शिखर परिषदेत व्यापारी नेते, हवामान शास्त्रज्ञ, विविध तज्ज्ञ आणि पत्रकारांसह अंदाजे २०० देशांतील प्रतिनिधींच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. २२ नोव्हेंबरला या परिषदेचा समारोप होणार आहे. यंदा ‘कॉप २९’ वादग्रस्त ठरलेली आहे, कारण अझरबैजानची अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर जास्त अवलंबून आहे आणि हवामान बदलाला कारणीभूत प्रमुख घटकांपैकी जीवाश्म इंधन हा एक घटक आहे. अझरबैजान ‘कॉप २९’चे अध्यक्षस्थान भूषवत आहे. 

कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हणजे काय?

भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. युरोपीयने सांगितले आहे की, हा कार्बन कर देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंसाठी समान संधी निर्माण करील आणि आयात केलेल्या उत्पादनांमधून कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करण्यास मदत करील. मात्र, भारत व चीन यांसारख्या विकसनशील देशांनी हा निर्णय त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान नियमांचा उल्लेख करीत, या देशांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही देशाने इतरांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे धोरण लादू नये. कार्बन बॉर्डर टॅक्स लादल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. भारतीय उत्पादनांवर त्याचा थेट परिणाम दिसून येईल. उत्पादने महाग होतील आणि त्यांच्या मागणीवरही याचा परिणाम होईल. त्यामुळे भारताकडून कार्बन बॉर्डर टॅक्सचा विरोध करण्यात येत आहे.

आणखी वाचा
भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

‘कॉप २९’ ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद आहे. दरवर्षी या परिषदेच्या व्यासपीठावर जगभरातले देश एकत्र येतात आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसह जगातले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करतात. हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी सर्व राष्ट्रांसाठीचे एक व्यासपीठ आहे. ‘कॉप २९’चा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हवामान बदलाच्या हानिकारक परिणामांना सामोऱ्या जाणाऱ्या विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीची तरतूद. १९९५ पासून, या जागतिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जाते.

हेही वाचा : ‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?

२०२४ ची ‘कॉप २९’ परिषद ११ नोव्हेंबर रोजी अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे सुरू झाली. या शिखर परिषदेत व्यापारी नेते, हवामान शास्त्रज्ञ, विविध तज्ज्ञ आणि पत्रकारांसह अंदाजे २०० देशांतील प्रतिनिधींच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. २२ नोव्हेंबरला या परिषदेचा समारोप होणार आहे. यंदा ‘कॉप २९’ वादग्रस्त ठरलेली आहे, कारण अझरबैजानची अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर जास्त अवलंबून आहे आणि हवामान बदलाला कारणीभूत प्रमुख घटकांपैकी जीवाश्म इंधन हा एक घटक आहे. अझरबैजान ‘कॉप २९’चे अध्यक्षस्थान भूषवत आहे.