अमेरिकेत नवीन शालेय वर्ष सुरू होणार असून नवीन शालेय वर्षात कित्येक राज्ये आणि शाळा वर्गांमध्ये मोबाइल फोन वापरावर बंदी घालण्यासाठी नियम, कायदे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तर आठहून अधिक राज्यांनी मोबाइल फोनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे केले आहेत. शाळेच्या वेळेत मोबाइलवर बंदी घालण्यासाठी कायदे करण्याएवढे नक्की काय झाले आहे, शाळेचे, पालकांचे आणि कायदेतज्ज्ञांचे याबाबत मत काय जाणून घेऊया.
शाळांचा मोबाइल वापरावर आक्षेप का?
सेलफोन ही शाळांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. ‘प्यू रिसर्च’ने या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ७० टक्क्यांहून अधिक माध्यमिक शिक्षकांचे म्हणणे आहे की शाळेत विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होण्यामागे मोठे कारण आहे ते म्हणजे त्यांचा मोबाइलचा वापर. काही लहान मुले तसेच किशोरवयीन विद्यार्थी शाळेत शिक्षक शिकवत असताना वेगवेगळ्या ॲप्सचा वापर करून स्वतःचे आणि त्यांच्या वर्गमित्रांचे लक्ष विचलित करतात. अनेक शाळांमध्ये, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या फोनचा वापर दादागिरी करण्यासाठी, लैंगिक शोषण करण्यासाठी आणि त्यांच्या समवयस्कांवरील हल्ल्यांच्या चित्रफिती प्रसिद्ध करण्यासाठी केला असल्याचे आढळून आले आहे. सतत येणाऱ्या संदेशांच्या नोटिफिकेशनमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात आणि त्याबरोबरच शिक्षकांच्या शिकवण्यात अडथळा निर्माण होतो, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मोबाइल वापरावर शाळा आणि शिक्षकांचा आक्षेप आहे.
बंदीचा उपयोग किती?
शिक्षकांचे म्हणणे आहे, की वर्गात फोन वापरावरील बंदीमुळे विद्यार्थ्यांचे शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारली आहे. तसेच गटांमध्ये काम करण्याबाबत सहकार्याची भावना वाढीस लागली आहे. काही शाळांमध्ये बंदीमुळे फोन-संबंधित गुंडगिरी आणि विद्यार्थ्यांमधील मारामारी कमी झाल्याचे आढळले आहे. मात्र, मोबाइल वापरावर बंदी असताना काही विद्यार्थी त्यांच्या समवयस्कांना धमकावण्यासाठी शाळेने पुरवलेल्या लॅपटॉपसारख्या उपकरणांचादेखील वापर करताना आढळून आले आहे. बार्क, एक जोखीम-निरीक्षण सेवा जी विद्यार्थ्यांची गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट खात्यांवर नजर ठेवते, या संस्थेने जुलैमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की, २०१९ पासून गुगल डॉक्सवर शालेय सायबर धमकीच्या ८५ लाखांहून अधिक प्रकरणांची आणि मायक्रोसॉफ्टमध्ये ५० हजारांहून अधिक सायबर धमकीच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यामु‌ळे मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलने विद्यार्थ्यांच्या गप्पांवर (चॅट) लक्ष ठेवण्यासाठी किंवा ते ब्लॉक करण्यासाठी शाळेला काही नियंत्रण अधिकारी दिले आहेत. तर गुगलने त्यांच्या शैक्षणिक उत्पादनांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या दादगिरीची तक्रार शाळांना करण्यासाठी टूल्स देऊ केले आहेत.
कोणत्या राज्यांनी बंदी घातली?
फ्लोरिडामध्ये शाळेत मोबाइल वापरावर बंदी घालणारा कायदा करण्यात आला आहे. बऱ्याच राज्यांनी फ्लोरिडाचे अनुकरण करत कायदे किंवा यावर्षी नवीन नियम स्वीकारले आहेत. यामध्ये इंडियाना, लुईझियाना आणि साउथ कॅरोलिना यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी काही नियमांच्या अपवादांसह, वर्गात किंवा संपूर्ण शाळेत दिवसभर विद्यार्थ्यांच्या सेलफोन वापरावर बंदी घातली आहे. पेनसिल्व्हेनियाने अलीकडेच विद्यार्थ्यांचे फोन ठेवण्यासाठी कुलूपबंद बॅग खरेदी करण्यासाठी शाळांना लाखो डॉलरचे अनुदान दिले आहे. तर डेलावेअरने अलीकडेच लॉक करण्यायोग्य फोन पाऊचची चाचणी घेण्यासाठी शाळांना अडीच लाख डॉलरचे वाटप केले. व्हर्जिनियामध्ये, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला शाळांनी ‘सेलफोन-मुक्त’ शिक्षण धोरणे आणि कार्यपद्धती विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मिनेसोटा आणि ओहायोमधील नवीन कायद्यांनुसार पुढील वर्षी सेलफोन वापर मर्यादित करण्यासाठी शाळांनी नवीन धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्कमध्ये कायदा करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांची प्रतिक्रिया काय?
शाळेत आणि वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सेलफोन वापरण्यावर बंदीबाबत ७० टक्के पालक सहमत आहेत. तर त्यातील अर्ध्याहून अधिक पालकांना वाटते की, विद्यार्थ्यांना मधल्या सुट्टीत त्यांचा फोन वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे. काही विद्यार्थी शाळेत नोट्स काढण्यासाठी, आर्ट वर्क सारख्या क्लास असाइनमेंटचे फोटो काढण्यासाठी किंवा दुपारच्या जेवणाच्या वेळी त्यांच्या मित्रांना भेटण्याची योजना बनवण्यासाठी मोबाइलचा वापर करतात. मोबाइलवरील बंदीमुळे अशा विद्यार्थांचे नुकसान होते, असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
