ग्रीनलँड हा अजस्र भूभाग वेळ पडल्यास डेन्मार्ककडून हिसकावून घेऊ अशी धमकी मध्यंतरी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी खरी होती की लुटुपुटूची, यावर अजूनही खल सुरू आहे. पण दोस्ती किंवा धमकीच्या माध्यमातून या बेटावर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का आहे. यातून अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होईल. ट्रम्पना काय वाटते याबरोबरच, ग्रीनलँडवासियांना काय वाटते, ग्रीनलँडचा मर्यादित ताबा असलेल्या डेन्मार्कचे मत काय, यावरही चर्चा सुरू आहे. ग्रीनलँड हे बेट निसर्गसंसाधन संपन्न आहे. तसेच रशियाच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या बेटाचे व्यूहात्मक स्थान आणि महत्त्वही अनन्यसाधारण आहे. अवघ्या ५६ हजार लोकवस्तीचे ग्रीनलँड हे बेट म्हणजे मर्यादित स्वायत्तता असलेल्या डेन्मार्कचा भूभाग आहे. हे जगातील सर्वांत मोठे बेट. ते भौगोलिक दृष्ट्या उत्तर अमेरिका खंडात गणले जाते. पण सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या ते कित्येक वर्षे युरोपशी जोडले गेले आहे. जवळपास हजारेक वर्षे हे बेट नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या मालकीचे मानले जाई. कारण या भागांमध्ये याच दोन देशांचे दर्यावर्दी समुद्रभ्रमण करत असत. या भागात त्यांच्याही आधी कॅनडा, उत्तर अमेरिकेतून इनुइट जमाती आल्या होत्या. हेच येथील मूळ निवासी मानले जातात. १७व्या शतकात डॅनिश आणि नॉर्वेजियन दर्यावर्दी ग्रीनलँडमध्ये पुन्हा आले आणि त्यांनी येथे वसाहती स्थापल्या. १८१४मध्ये डेन्मार्क आणि नॉर्वे यांचे विभाजन झाले, त्यावेळी ग्रीनलँडचा ताबा डेन्मार्ककडे आला.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘एव्हियन इन्फ्लुएंझा’ (एच५एन१) माणसांसह वाघांनाही धोकादायक?
ग्रीनलँड बेट नक्की कोणाचे?
ग्रीनलँड हा कित्येक वर्षे डेन्मार्कचा अधिकृत भूभाग मानला जाई. १९५३मध्ये ग्रीनलँडला डेन्मार्कचा भाग म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली. येथील ५६ हजार नागरिकांपैकी ८९ टक्के इन्युइट आहेत. १९७८मध्ये डेन्मार्कने ग्रीनलँडच्या नागरिकांना मर्यादित स्वातंत्र्य (होम रूल) घेण्याविषयी सार्वमत घेण्याची संमती दिली. २००८मध्ये अशा प्रकारे सार्वमत घेतले गेले, तेव्हा ७६ टक्के ग्रीनलँडवासियांनी होमरूलला पसंती दिली. याअंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये स्वतंत्र पार्लमेंट उभारण्यात आली. परराष्ट्र धोरण, चलन आणि संरक्षण ही महत्त्वाची क्षेत्रे वगळता, इतर बहुतेक क्षेत्रांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य डेन्मार्कने ग्रीनलँडला बहाल केले आहे. त्यामुळे ग्रीनलँड हा स्वतंत्र देश नसला, तरी तो डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रांत मानला जातो.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध
ग्रीनलँडच्या मुख्य भूमीत आणि आजूबाजूच्या समुद्रात खनिज संपत्तीचे मोठे साठे आहेत. आर्क्टिक बर्फ वितळू लागल्यामुळे हे साठे मिळवणे अधिक शक्य होऊ लागले आहे. ५० पैकी ४३ खनिजांचे साठे या भागात आहेत. तसेच दुर्मीळ खनिजे किंवा रेअर अर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खनिजांचे चीनबाहेर सर्वाधिक साठेच ग्रीनलँडमध्येच आहेत. ग्रीनलँडच्या समुद्रात जवळपास ५२ अब्ज बॅरल खनिज तेल काढता येऊ शकेल, असे अमेरिकेचे एक सर्वेक्षण नमूद करते. या भागात नैसर्गिक वायूचे साठेही भरपूर आहेत. युरेनियम मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अणुऊर्जा अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी लागणारी सामग्री ग्रीनलँडमध्ये मिळू शकते. याची माहिती मिळाल्यामुळे ग्रीनलँडच्या परिसरात सध्या जवळपास १७० ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे.
अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये का रस?
ग्रीनलँड खरीदण्याची भाषा करणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे पहिले अध्यक्ष नव्हेत. याआधी १८६७मध्ये अँड्र्यू जॉन्सन यांनी प्रथम ही कल्पना मांडली. १९१० मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष विल्यम टॅफ्ट यांनीही असा प्रस्ताव मांडला. हॅरी ट्रुमन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी ग्रीनलँडचा ताबा अमेरिकेने घेतला इतर कोणत्याही देशाला तेथे येण्यापासून काही काळ मज्जाव केला. त्यांनीही मग डेन्मार्ककडे ग्रीनलँडच्या खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला, जो नामंजूर झाला. पण ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ग्रीनलँडवर ताबा घेण्याच्या दृष्टीने सल्लामसलत सुरू केली होती. ग्रीनलँडचा ताबा मिळाल्यास आर्क्टिक जवळून अटलांटिक-पॅसिफिक सागरभ्रमण अतिशय सोयीचे ठरू शकते. यामुळे रशियावर वचक बसवण्यासाठी अमेरिकेला उपलब्ध तळांपेक्षा अधिक तळ उभारता येतील. सध्या ग्रीनलँडमध्ये पिटुफिक येथे अमेरिकेच्या अवकाश दलाचा तळ आहे. या भागात रशिया किंवा इतर शत्रू देशांकडून अमेरिका किंवा नेटो देशांच्या दिशेने येणाऱ्या संभाव्य क्षेपणास्त्रांचा माग आणि वेध त्वरित घेता येतो. पण ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात आले, तर ‘ग्रीनलँड-आइसलँड-यूके गॅप’ या विशाल सागरी टापूचे नियंत्रण अमेरिकेकडे येईल. याच टापूतून रशियाच्या पाणबुड्या बिनदिक्कत प्रशांत महासागरात प्रवेश करू शकतात किंवा दक्षिणेस अटलांटिक महासागरात संचार करू शकतात. हा संचार तितक्या सुलभतेने होणार नाही. त्यामुळे ग्रीनलँड बेटामध्ये अमेरिकेने नेहमीच रस घेतला.
ग्रीनलँडवासियांना काय वाटते?
ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनी नुकताच ग्रीनलँडची राजधानी नूकचा दौरा केला. त्या दौऱ्यात त्यांनी स्थानिकांशी संवाद साधला, असे अधिकृतपणे सांगितले जाते. खुद्द ग्रीनलँडवासियांमध्ये अलीकडेच डेन्मार्ककडून मिळालेल्या स्वायत्तेचे अप्रूप आहे. राष्ट्रीयत्वाची भावनाही जागृत झालेली दिसून येते. डेन्मार्ककडून आजही ग्रीनलँडमधील प्रशासनाला वर्षाकाठी ५० कोटी डॉलरचे अनुदान मिळते. मासेमारी हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. फारच थोडे नागरिक इतर व्यवसायांमध्ये गुंतलेले आढळून येतात. ग्रीनलँड हे आकाराने अमेरिकेच्या कोणत्याही राज्यापेक्षा मोठे आहे. पण या बेटाचा ८० टक्के भूभाग बर्फाच्छादित असतो. अमेरिकेने खरोखरच ग्रीनलँडचा ताबा मिळवला, तर आपली स्थानिक ओळख राहणार नाही अशी भीती इथल्यांना वाटते. डेन्मार्कने ग्रीनलँडला स्वायत्तता बहाल केल्यामुळे अमेरिकेमध्ये सामील व्हायचे की नाही याविषयीचा निर्णय सर्वस्वी ग्रीनलँडवासियांनी घ्यावा अशी डेन्मार्क आणि नाटोची भूमिका आहे.
ट्रम्प बळाचा वापर करतील का?
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याचे जवळपास गृहित धरले आहे. पण यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना प्रथम डेन्मार्क आणि ‘नेटो’शी बोलावे लागेल. नैतिकदृष्ट्या त्यांना ग्रीनलँडवासियांचे मतही विचारात घ्यावे लागेल. तांत्रिकता आणि नैतिकतेचे ट्रम्प यांना वावडे आहे. दुसऱ्या महायुद्धाप्रमाणे लष्करी कारवाई करून त्यांना ग्रीनलँड ताब्यात घेता येणार नाही. तसे झाल्यास डेन्मार्क, युरोपिय समुदाय, ‘नेटो’तील इतर सदस्य देश यांचा रोष पत्करावा लागेल. त्यामुळे वाटाघाटींमधूनच ग्रीनलँडचे अधिग्रहण शक्य आहे.
© The Indian Express (P) Ltd