Former CJI Chandrachud Not Vacated his Official Residence : माजी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र, ते अद्यापही सरकारी निवास्थानातच राहत आहेत. त्यावरून आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहून हे निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितलं आहे. नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर कोणतीही व्यक्ती एवढे दिवस सरकारी निवास्थानात राहू शकत नाही, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर माजी सरन्यायाधीशांनी अद्यापही सरकारी बंगला का रिकामा केला नाही? यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यानंतर चंद्रचूड यांनी स्वत: यासंदर्भात खुलासा केला आहे. त्याचाच घेतलेला हा आढावा…
‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राशी बोलताना माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही कायमचे सरकारी बंगल्यात राहण्यासाठी आलेलो नाही. मी आधीच स्पष्ट केलंय की, मी अनंतकाळ या निवासस्थानात राहणार नाही.” न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या दोन्ही मुली- प्रियांका व माही यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. दोघींनाही डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आल्याने सध्या सरकारी बंगला सोडणे अशक्य असल्याचं माजी सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे सरकारी निवासस्थान सोडण्याचा हा वाद अधिकच संवेदनशील न मानवी स्तरावर पोहोचला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने पत्रात काय म्हटलं?
- जुलै १ रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने हा बंगला रिकामा करण्यासंदर्भात मंत्रालयाला एक पत्र पाठवलं.
- न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अधिकृत निवासात अनुमतीपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य केलं आहे, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं.
- दिल्लीतील हा सरकारी बंगला तातडीने रिकामा करण्यात यावा, असं न्यायालय प्रशासनानं पत्रात म्हटलं आहे.
- चंद्रचूड यांनी दोन वर्षे सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळली आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ते निवृत्त झाले.
- पदावर असताना मुख्य न्यायाधीशांचे सरकारी निवासस्थान म्हणून त्यांना दिल्लीतील कृष्ण मेनन मार्गावरील ‘Type VIII’ बंगला देण्यात आला होता.
- निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत माजी सरन्यायाधीशांना तात्पुरते निवासस्थान म्हणून Type VII बंगल्यात राहण्याची मुभा देण्यात आली.
- निवृत्तीनंतर जवळपास आठ महिने होऊनही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सरकारी बंगला रिकामा केला नाही.
- त्यामागचं एक कारण म्हणजे- त्यांच्यानंतर नियुक्त झालेल्या दोन सरन्यायाधीशांनी हा बंगला वापरण्यास नकार दिला होता.
- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपण सरकारी बंगला वापरणार नसल्याचं सांगितलं होतं.
आणखी वाचा : पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख मोठं बंड करणार? सत्तापालटाची आवई कशामुळे उठली?
माजी सरन्यायाधीशांनी बंगला का रिकामा केला नाही?
दरम्यान, सेवानिवृत्तीनंतरही जवळपास आठ महिने माजी सरन्यायाधीशांनी सरकारी बंगल्यात वास्तव्य केल्यामुळे अनेकांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या वादावर स्पष्टीकरण देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “खरंतर आम्ही सरकारी बंगल्यातील आमच्या सर्व वस्तू बांधून ठेवल्या आहेत. काही सामान आधीच नवीन घरात पाठवण्यात आलं असून लवकरच आम्ही नवीन घरात राहायला जाणार आहोत. या प्रक्रियेला कदाचित दहा दिवस किंवा जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांचा कालावधी लागेल.” न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले की, त्यांच्या दोन्ही मुली प्रियांका आणि माही ‘Nemaline Myopathy’ नावाच्या एका दुर्मीळ आनुवांशिक आजाराने ग्रस्त आहेत. हा आजार मांसपेशींवर परिणाम करतो आणि त्यामुळे त्या दोघीही व्हीलचेअरवर आहेत.
माजी सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, “आमची खरी अडचण ही आहे की, दोन्ही मुलींसाठी विशेष राहण्याची सोय करावी लागते. प्रियांका व माही अनुक्रमे १६ आणि १४ वर्षांच्या असून त्यांना स्वतः सर्व काही करायला आवडतं; पण दिल्लीमध्ये अशा सुविधा असलेली जागा शोधणे खूपच कठीण होते. आधुनिक फ्लॅट्समधील दारांची रुंदी दोन किंवा अडीज फुटांची असल्यामुळे ती व्हीलचेअरसाठी पुरेशी ठरत नाहीत.” ते पुढे म्हणाले, “ही मुलं आमच्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर भाग आहेत. लोक अशा गोष्टी का लक्षात घेत नाहीत याचं मला आश्चर्य वाटतं. विशेष सुविधा फक्त मुलांपुरत्याच ठेवणं योग्य नाही, तर त्या वृद्ध पालकांसाठीही तयार कराव्या लागतात.”
एप्रिलमध्ये चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलं होतं पत्र
चंद्रचूड म्हणाले की, एप्रिलमध्ये त्यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून ३० जूनपर्यंत सरकारी निवास्थानात राहण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती केली होती. त्यानंतर नवीन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याबरोबरही त्यांनी या मुद्द्यावरून चर्चा केली. “सरकारने जे घर मला दिलं होतं त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती करावी लागणार होती. गेल्या दोन वर्षांपासून ते घर रिकामं होतं आणि कोणत्याही न्यायधीशांनी तिथे राहायचं टाळलं होतं. ठेकेदाराने स्पष्ट सांगितलं की, दुरुस्तीचे काम जून अखेरीपर्यंत चालेल,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या मुलींना कोणता आजार?
माजी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या मुलींना झालेल्या दुर्मिळ आजाराबाबतही अलीकडेच माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, ‘Nemaline Myopathy’ हा एक दुर्मीळ स्नायू विकार असून त्याने रुग्णाच्या शरीरातील स्नायू हळूहळू कमकुवत होतात. विशेषत: चेहरा, मान, पाठ आणि मुख्य स्नायूंमध्ये या आजाराचा अधिक प्रभाव दिसतो. या आजाराचा प्रभाव कालांतराने वाढत जातो, त्यामुळे खाणं-पिणं व अन्नाचे सेवन करणे रुग्णासाठी कठीण होते आणि गंभीर परिस्थितीत त्यांना व्हीलचेअरची मदत घ्यावी लागते. दरम्यान, ‘Protecting the Rights of Children Living with Disability and Intersectionality of Disabilities’ या विषयावर आयोजित ९व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी पहिल्यांदाच आपल्या मुलींच्या आजाराबद्दल सार्वजनिकरित्या सांगितलं होतं.
हेही वाचा : भाजपासाठी धोक्याची घंटा? मंत्र्यानेच दिला पराभवाचा गंभीर इशारा; कारण काय?
‘Nemaline Myopathy’ हा आजार काय आहे?
उपस्थितांना संबोधित करताना माजी न्यायधीश म्हणाले होते की, आमच्या मुली ‘Nemaline Myopathy’ या दुर्मीळ आजारासह जन्माला आल्या आहेत. डॉक्टरांनाही त्या आजाराबाबत फारशी माहिती नाही आणि देशातील मोठ्या वैद्यकीय संस्थांमध्येही या आजाराची निदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीत, त्यांनी सांगितले की, या आजारामुळे त्यांच्या घरात विशेष बदल करावे लागले होते. मुलींना थकवा येऊ नये म्हणून त्यांची काळजी घ्यावी लागते. कारण- त्यांना थकवा आला तर त्यांच्या स्नायूंवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता असते. दोन्ही मुलींचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी फुफ्फुसतज्ज्ञ, ICU तज्ज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, श्वसन तज्ज्ञ यांच्यासह इतर वैद्यकीय पथकाकडून दररोज किंवा दर आठवड्याला उपचार घ्यावे लागतात. दरम्यान, माजी सरन्यायाधीशांनी मुलींच्या दुर्मीळ आजाराचं कारण सांगत सरकारी निवासस्थानी आणखी काही दिवस राहण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयीन प्रशासनाकडे केली आहे. त्यामुळे प्रशासन यासंदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.