Associate Partner
Granthm
Samsung

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
NEET-UG Paper Leak supreme Court Dy Chandrachud
NEET-UG Paper Leak : सर्वोच्च न्यायालयाचे NTA ला शहर व केंद्रनिहाय निकाल जाहीर करण्याचे आदेश

NEET-UG 2024 Results : सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला नीटचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Central  Western Railway to remove billboards Proceedings after orders of Supreme Court Mumbai
मध्य, पश्चिम रेल्वे फलक हटविणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही

मुंबईतील समुद्री वाऱ्यांचा वेग, हवामानाची स्थिती पाहता महापालिका प्रशासनाने फलकांबाबत नियमावली तयार केली आहे.

Submit a reply within two weeks Supreme Court order to Ajit Pawar group
दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा; अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश प्रीमियम स्टोरी

 राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षनाव व घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केल्याविरोधात शरद पवार गटाने दिलेल्या आव्हानावर दोन…

zoologist Adam Britton
Adam Britton : प्राणीशास्त्रज्ञ ॲडम ब्रिटन यांचा श्वानावर बलात्कार, ४० श्वानांची हत्या; आता मिळाली २४९ वर्षांची शिक्षा

Zoologist Adam Britton : प्रसिद्ध प्राणीशास्त्रज्ञ ॲडम ब्रिटन यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या आपल्या घरात श्वानांचा छळ करून त्यांना हालहाल करत मारल्याचा आरोप…

sc verdict on arvind kejriwal bail
अग्रलेख : नियामक नियमन

कारवाईमागील सापेक्षता आणि वस्तुनिष्ठता या संदर्भात न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत…

supreme court, supreme court Clarifies PMLA Arrest Norms, ed can not make arrest on whim, Requires Substantial Evidence, ed, The Enforcement Directorate, supreme court, Prevention of Money Laundering Act, Arvind Kejriwal
लहरीपणाने अटक करता येणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सुनावले

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९अंतर्गत केवळ तपासाच्या उद्देशाने संशयिताला अटक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट…

supreme court, Chandrapur municipal corporation
चंद्रपूर: सरकारी आणि वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण काढा; न्यायालयाचे आदेश धडकताच…

अर्धेअधिक चंद्रपूर शहर हे नझूलच्या जागेवर वसलेले आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमण काढायचे तर कोणते हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे.

divorced Muslim woman can seek alimony Supreme Court Hamid Dalwai Muslim Satyashodhak Mandal
शाहबानो, शबानाबानो आणि सायराबानो! मुस्लीम महिलांच्या पोटगीसंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण का आहे? प्रीमियम स्टोरी

मुंबईमध्ये एका मराठी समाजसुधारक आणि विचारवंताने अन्याय्यकारी अशा तिहेरी तलाकविरोधात सात मुस्लीम महिलांचा मोर्चा मंत्रालयावर काढला होता. हा मोर्चा म्हणजे…

UP Hathras Stampede News in Marathi
Hathras Stampede : “उच्च न्यायालयेही सक्षम, तिथेच जा”, हाथरस चेंगराचेंगरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली!

2024 Hathras stampede : हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

google location for bail
जामीन मिळवायचा असल्यास पोलिसांना गुगल लोकेशन द्यावं लागणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय? प्रीमियम स्टोरी

आरोपींना गूगल मॅपवर त्यांचे लोकेशन शेअर करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे किंवा अशी कोणतीही जामीन अट असू शकत नाही, असा निर्णय…

sc defers hearing manish sisodia s bail plea after judge recuses himself
सिसोदिया यांना जामिनाची प्रतीक्षाच; याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींची माघार

सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढील आठवड्यात नवीन खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संबंधित बातम्या