scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
D Y Chandrachud News in Marathi
DY Chandrachud : सरकारी बंगला सोडायला आणखी किती दिवस लागतील? डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “आमचं पॅकिंग पूर्ण, आता…”

DY Chandrachud : डीवाय चंद्रचूड यांनी सरकारी निवासस्थान सोडण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया देत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Supreme Court on motor insurance compensation
Motor Accident Claims: “… तर कायदेशीर वारसांना विमा संरक्षण मिळणार नाही”, रस्ते अपघातासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

Supreme Court on Motor Accident Claims: रस्ते अपघातात वाहन चालकाचा मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसांना भरपाईचा दावा करण्यासाठी पोलीस आरोपपत्र, प्रत्यक्षदर्शींचे…

DY Chandrachud
DY Chandrachud : निवृत्तीनंतरही अद्याप सरकारी निवासस्थान का सोडलं नाही? डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितलं कारण; म्हणाले, “आता फक्त…”

DY Chandrachud : अद्याप सरकारी निवासस्थान का सोडलं नाही? यांचं कारणही डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितलं आहे.

chief justice Bhushan gavai judicial journey Nagpur bench transfer story Mumbai
…म्हणून न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होताच नागपूर खंडपीठात कार्यरत झालो,सरन्यायाधीशांकडून त्यामागील कारणाचा खुलासा

१८ वर्षांच्या वकिलीनंतर न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती मिळाल्यावर आपल्याला तात्काळ नागपूर खंडपीठात पाठवले गेले, असा खास खुलासा सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी…

chief justice bhushan gavai speech on constitution interpretation Indian judiciary independence
कोणत्याही स्थितीत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही – सरन्यायाधीशांची स्पष्टोक्ती

न्यायमूर्तींची नियुक्ती गुणवत्तेच्या आधारेच केली जाईल याचा पुनरूच्चार करून कोणत्याही परिस्थतीत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाणार नसल्याचेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी प्रामुख्याने…

DY Chandrachud
DY Chandrachud : निवृत्त होऊनही डीवाय चंद्रचूड यांना सुटेना सरकारी निवासस्थान, सर्वोच्च न्यायालयाने उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे गेल्या वर्षी निवृत्त झाले आहेत. आता ते निवृत्त होऊन जवळपास ८ महिन्यांचा कालावधी…

Historic reforms in the judiciary by Chief Justice Bhushan Gavai within a month and a half
न्यायमूर्ती नियुक्तीत गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही, न्यायवृंद पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याची सरन्यायाधीश भूषण गवईंची ग्वाही

न्यायवृंद पद्धतीत अधिकाधिक पारदर्शकता आणू, असे आश्वासन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी दिले.

Chandrapur cooperative bank election Supreme Court stay order
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती, चंद्रपूर जिल्हा बँक निवडणुकीला रंगतदार वळण…

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या एका निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा रंगत निर्माण केली…

Chief Justice bhushan Gavai revealed secret after six years supreme court appointment
अखेर सहा वर्षांनी सरन्यायाधीश गवईंकडून ते गुपित उघड

देशाचे ५२वे सरन्यायाशी म्हणून नियुक्ती झाल्यानिमित्त बॉम्बे बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी उपरोक्त खुलासा केला.

Primary school teachers have been ordered to work as polling station level officers
शिक्षकांना ‘बीएलओ’च्या कामातून मोकळे करा; शिक्षणमंत्र्यांना साकडे…

शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी, तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत मतदारयादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देण्यात यावे,…

सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एकल मातांच्या स्थितीबाबत स्पष्टता नाही आणि यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
एकल मातांच्या मुलांनाही मिळणार ओबीसी प्रमाणपत्र? सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय? प्रीमियम स्टोरी

Supreme Court on Obc Certificate : सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वडिलांच्या वंशपरंपरेला प्राधान्य दिले जाते, त्यामुळे घटस्फोटीत, विधवा किंवा एकल मातांना…

संबंधित बातम्या