
अग्निपथ योजनेची नोटीफिकेशन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली आहे.
राज्यात सत्तांतर झालं असलं तरी अधिकृत शिवसेना नेमकी कोणती यावरुन सध्या वाद सुरु आहे
संजय राऊतांचा बंडखोर आमदारांच्या गटाला इशारा; “…तोपर्यंत अशा प्रकारची निवडणूक घेणं हे घटनाबाह्य आहे”, असंही म्हणाले आहेत.
न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले करणे योग्य नाही, असे परखड मत न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी व्यक्त केले.
मोहम्मद प्रेषितांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या निलंबित नेत्या नूपुर शर्मा यांना कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं
सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक सरकारी कृतीला न्यायपालिकेची मान्यता मिळवण्याचा अधिकार आहे,
पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत म्हणून काय झालं, नूपुर शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं
प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले.
सुप्रीम कोर्टाचा शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात वारंवार अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला
Maharashtra Floor Test Tomorrow: राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे; तब्बल चार तास चालली सुनावणी
आमच्याकडे बहुमत, शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात दावा
सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून राज्यपालांवर अनेक आक्षेप, जोरदार युक्तिवाद सुरु
“राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे”
नाना पटोले म्हणतात, “माझा साधा प्रश्न आहे की शिवसेनेने आपला गटनेता बदलला आहे. मग उद्या विधानसभेत कुणाचा व्हीप लागू होईल?”
“घटनेच्या १७४ कलमानुसार राज्यपालांना सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं हे अधिकार दिले आहेत. पण या गोष्टी राज्यपालांना…!”
सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आहे
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या कारवाईच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १२ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली.
गृह मंत्रालयाकडून मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबाला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेतील नाराजी नाट्य शिगेला पोहोचली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी मंगळवारी बंड केले.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
सेक्स वर्कर्सविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
‘जीएसटी’च्या मुद्यावर अनेक राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील संबंध ताणलेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आलाय.
देशात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका समलैंगिक व्यक्तीची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी शिफारस केलीय. त्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात कोण…