खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाचे आंदोलन संपल्यावर आता अनुदानित खासगी शाळांच्या शिक्षकांनी आंदोलनास हात घातला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती व येथील शैक्षणिक व्यासपीठ यांच्यावतीने प्रलंबित मागण्यांच्या मान्यतेसाठी व अशैक्षणिक निर्णयाविरोधात आंदोलनाचे रणिशग फुंकले आहे. याअंतर्गत सोमवारी ( 4 जुल ) शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात या साडेतीन हजार शाळांमधील सुमारे ३५ हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक सहभागी होणार आहेत.
याबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले, शासन अनेक अशैक्षणिक निर्णय घेत आहे. शिक्षणक्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्या, समस्या शासनाने सोडवाव्यात यासाठी राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती व शैक्षणिक व्यासपीठाने मे महिन्यात विविध आंदोलने केली. त्यांची दखल घेऊन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संबंधित विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अद्यापही बठक झालेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी शाळा बंद आंदोलन केले जाणार आहे. बेमुदत शाळा बंद आंदोलन दि. १५ जुलपासून करण्यात येईल. प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यात शिक्षण बचाव लढा’ सुरूच राहणार आहे, असे शैक्षणिक व्यासपीठाचे सभाध्यक्ष एस. डी. लाड म्हणाले.