दुष्काळ निवारणासाठीचे निकष बदलासाठी केंद्राला आग्रह

राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून आर्थिक साह्य मागण्यात आले असून दुष्काळ निवारणासाठी असलेले निकष बदलण्याचा आणि दुष्काळी भागाला जास्तीत जास्त मदत उपलब्ध करण्याचा आग्रह केंद्राकडे धरण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी फडणवीस हे रविवारी आले होते. त्यावेळी दुष्काळी भागातील शेतकरी जनतेशी त्यांनी संवाद साधला. अक्कलकोट तालुक्यातील पूर्णत कोरडा पडलेल्या कुरनूर धरण परिसराला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर मुख्यमत्र्यांनी स्थानिक शेतकरी तथा गावकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कर्देहळ्ळी गावाला भेट देऊन त्यांनी तेथील रामपूर तलाव आणि विहिरीची पाहणी केली. नंतर मोहोळ तालुक्यातील मलिकपेठ गावच्या शिवारात जाऊन तेथील पीक परिस्थिती पाहिली. सायंकाळी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती व उपाययोजनांच्या कामांचा आढावा घेतला. या संपूर्ण दौऱ्यात त्यांच्यासोबत सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे आदी उपस्थित होते.
कुरनूर येथे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, कुरनूर परिसरात उजनी धरणाचे पाणी येण्यासाठी एकरूख उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता सक्षम यंत्रणेच्या अहवालानंतर लगेचच देऊ, अशी ग्वाही दिली. दुष्काळी भागात पिण्यासाठी पाणी, मुक्या जनावरांना चारा आणि शेतकरी-शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे प्राधान्याने उपलब्ध करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडील कर्जासह वीजबील आदी सर्व प्रकारची वसुली थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून त्यांचे शैक्षणिक शुल्कही शासनच भरणार आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शुल्कही भरण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर सोलापूर व उस्मानाबादसारख्या रब्बी हंगामाच्या जिल्ह्यात पिकांच्या पेरण्यांसाठी बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यापूर्वी पीकविमा २५० कोटी ते ३०० कोटींपर्यंत मिळत असे. परंतु गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांना १४०० कोटींचा पीकविमा मिळाला. यंदाही मोठय़ा प्रमाणात पीक विमा मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी केंद्राकडून सात हजार कोटींचा निधी मिळाला होता. यंदाच्याही दुष्काळ संकटावर मात करण्यासाठी केंद्राकडून भरीव निधी मिळेल. त्यादृष्टीने केंद्रीय दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्ष असलेले गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याशी कालच आपली चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.