शहापूर येथील रस्त्यासाठी नगरपालिकेने संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न दिल्याने इचलकरंजी नगरपालिकेची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलिफ पालिकेत सोमवारी दाखल झाले, पण पालिकेने तातडीने निर्णय घेत पाच लाख रुपयांचा धनादेश न्यायालयात जमा केला. तसेच उर्वरित रकमेसाठी मुदत मागितली. त्यावर न्यायालयाने २५ ऑक्टोबपर्यंत मुदत देत जप्तीच्या कारवाईस स्थगिती दिली. यामुळे पालिकेवरील जप्तीची नामुष्की तूर्तास टळली.
मंगळवार पेठ येथील जिनेंद्र देवाप्पा रुग्गे यांच्या मालकीची शहापूर येथे ५७ गुंठे जागा होती. या जागेवर नगरपालिकेने २००३ साली रस्त्याचे आरक्षण टाकले होते. संपादित केलेल्या जमिनीचा ठरल्यानुसार मोबदला न दिल्याने रुग्गे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी नगरपालिकेने काही रक्कम रुग्गे यांना दिली. मात्र उर्वरित ८ लाख ५० हजार रुपयांसाठी रुग्गे यांनी न्यायालयात दरखास्त दाखल केली होती. रुग्गे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये साडेआठ लाख रुपये व त्यावर १५ टक्के व्याजाची रक्कम देण्याचे नगरपालिकेला आदेश दिले होते. रुग्गे यांनी सदर २४ लाख ५४ हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दरखास्त दाखल केली होती. वारंवार सांगूनही नगरपालिकेकडून ही रक्कम न भरण्यात आल्याने न्यायालयाने नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी यांच्या खुर्चीसह पालिकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार सोमवारी बेलिफ ए. ए. पानारी व ए. डी. पठाण हे जप्तीच्या कारवाईसाठी पालिकेत आले होते. त्यांनी मुख्याधिकारी डॉ. रसाळ यांना वसुलीची नोटीस बजावली.