दयानंद लिपारे
‘टेक्निकल टेक्स्टाईल’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आगामी तीन वर्षांसाठी १,४८० कोटी रुपयांची केलेली तरतूद, निर्मिक योजनेतून निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर धोरण, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता याद्वारे देशातील वस्त्रोद्योगाचे विरलेले धागे जोडण्याचा प्रयत्न केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. याचा लाभ वस्त्रोद्योगातील बडय़ा उद्योजकांना होणार आहे. मात्र वस्त्रोद्योगातील ६० टक्के उत्पादन घेणाऱ्या सामान्य यंत्रमागधारकांच्या अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे.
देशातील शेती खालोखाल वस्त्रोद्योग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग मानला जातो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत १३ टक्के सहभाग असलेल्या या उद्योगातून साडेचार कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. देशाच्या निर्यातीत वस्त्रोद्योगाचा हिस्सा १५ टक्के आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने भरीव तरतुदी करून सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र अर्थसंकल्पात वस्त्र उद्योगातील बडय़ा घटकांना लाभ होताना दिसत आहे.
परिधान करण्याव्यतिरिक्त असणाऱ्या वस्त्रांना ‘टेक्निकल टेक्स्टाईल’ असे संबोधले जाते. या क्षेत्रात भारताची आयात अब्जावधींची आहे.
याऐवजी भारताने टेक्निकल टेक्स्टाईल उत्पादनात आघाडी घेऊ न निर्यात करावी असा केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी १,४८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम धाग्यासाठी आयातीबाबत दिलासादायक निर्णय घेतल्याने मानवनिर्मित धाग्याची किंमत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निर्यातीला चालना : निर्यातीसाठी कर्जवाटप करण्यासाठी ‘निर्विक’ ही योजना सुरु केली आहे. या माध्यमातून छोटय़ा व मध्यम उद्योजकांना विम्याचे उच्च संरक्षण मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘टफ’बाबत निराशा : सामान्य यंत्रमाग धारकांच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. त्यांच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित राहिल्याचे दिसत आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात ३ हजार ५१४ कोटींची तरतूद केली आहे. गतवर्षीच्या ४,८३१ कोटींच्या तुलनेत ही तरतूद कमीच आहे. वस्त्रोद्योगात आधुनिकीकरण होण्यासाठी ‘टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड’ (टफ) ही योजना राबवली जात आहे. टफ योजनेचा ७६१ कोटीचा निधी वाटण्यात आला असला तरी दिल्ली दरबारी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत.
साखर उद्योगाचे तोंड कडू
देशातील ग्रामीण भागातील प्रमुख उद्योग म्हणून साखर उद्योगाकडे पाहिले जाते. साखर उद्योगात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने यावेळी केंद्रीय पातळीवरून काहीसा दिलासा अर्थसंकल्पाद्वारे मिळेल, अशी अपेक्षा साखर उद्योग बाळगून होता. पण, याबाबत सरकारने कोणतीही ठोस मदतीची भूमिका घेतल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येत नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाचे तोंड कडू झाले आहे.