दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : रशिया युक्रेन युद्धामुळे इंधन दरवाढीची चिन्हे, साखर निर्यात वाढ, वधारलेला डॉलर हे मुद्दे साखर उद्योगाच्या पथ्यावर पडणारी आहेत. साखर उद्योगाने इथेनॉल निर्मिती व साखर निर्यात यावर या हंगामात भर दिला आहे. साखर उद्योगातील आर्थिक अडचणी यामुळे काहीशा कमी होऊन तिजोरीत भर पडण्याची शक्यता आहे. तथापि आर्थिक विवंचना संपतील अशी स्थिती नाही.
देशातून साखर उद्योगाला विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिल्लक साखर साठय़ामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मिती, साखर निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे. याचा साखर उद्योगालाही फायदा होताना दिसत आहे. साखर निर्यातीचे वाढलेले प्रमाण आणि इथेनॉल निर्मितीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे हे त्याचेच निदर्शक मानले जात आहेत.
साखर निर्यातीची झेप
साखर साठय़ाची डोकेदुखी दूर करण्यासाठी ती निर्यात करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी केंद्र शासनाने २०२०-२१ गळीत हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) प्रति टन ६ हजार रुपये अनुदान निश्चित केले होते. जागतिक स्तरावरील सारखेच्या किमती वाढल्याने साखर निर्याती अनुदान प्रति ४ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान कमी केले. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढले असल्याने अनुदानात कपात केली. आता अनुदान मिळत नसतानाही साखर कारखानदारांनी साखर निर्यात करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. कच्च्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात २९०० रुपये दर मिळत आहे. साखर साठा कमी करण्याचे धोरण असल्याने आणि विदेशात मिळणारा दर परवडणारा असल्याने निर्यातीवर भर दिला जात आहे. देशातून सन २०२२ हंगामात सुमारे ६५ लाख टन साखर निर्यातीचा करार झाल्याचे वृत्त आहे. त्यातील ५० लाख टनांहून साखर निर्यात यापूर्वीच झाली आहे. आखाती देश, बांगलादेश, इंडोनेशिया येथे साखर अधिक प्रमाणात निर्यात होत आहे. या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये रमजान सण जवळ आल्यामुळे साखरेची मागणी वाढत असल्याचे साखर उद्योगातून सांगितले जाते. या हंगामात सुमारे ८० लाख टन साखर निर्यात होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. देशातील साखर साठय़ाचे ओझे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. याचा राज्यातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांही चांगला लाभ होणार आहे.
इथेनॉलचा लाभ
रशिया – युक्रेन युद्धाचे परिणाम जगभर उमटत आहेत. इंधनाचे दर वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांनी यापूर्वीच मत मांडले आहे. अशा वेळी इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर अधिक करण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण लाभदायक ठरू शकते. यापूर्वी केंद्र शासनाने एप्रिल २०२२ पर्यंत १० टक्के तर २०१५ या कालावधीपर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याची धोरण जाहीर केले आहे. खेरीज इथेनॉल मिश्रणावर आधारित इंजिन निर्मितीला चालना दिली जात आहे. पेट्रोल उत्पादनात १० टक्के मिश्रण न केल्यास जादा अबकारी कर लागू केला जाईल असे केंद्र शासनाने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. यामुळे इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत जाणारे असून त्या प्रमाणात इंधन आयात करण्यासाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनात बचत होणार आहे. यंदाचा ऊस गळीत हंगाम संपण्याच्या मार्गावर असल्याने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा आहेत. पण केंद्र शासनाच्या दुसऱ्या धोरणानुसार धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवता येणे शक्य आहे.
कारखान्यांनी साखर निर्यात करण्याबाबत भर दिला आहे. त्यास मिळणारा दरही समाधानकारक आहे. डॉलरचा दर वधारला असल्याने त्याचाही काही प्रमाणात लाभ होत आहे. इथेनॉल निर्मिती ४०० कोटी लिटर होऊन अधिक होईल असे दिसते. तितक्या मागणीच्या निविदाही निघालेल्या आहेत. साखर निर्यात, इथेनॉल निर्मिती या दोघोचा साखर उद्योगाला लाभ होत आहे. मात्र साखर उद्योगाचे एकूण खर्च पाहता सर्व आर्थिक समस्या दूर होतील असे चित्र नाही.
— एम. व्ही. पाटील, कार्यकारी संचालक, दत्त साखर कारखाना, शिरोळ