इंडियन सुपर लीगच्या (आयएसएल) उदयानंतर फुटबॉलमध्येही पैशांचा पाऊस पाडण्याचे स्वप्न दिवसाढवळ्या दिसू लागल्यामुळे आय-लीग या देशातील मुख्य आणि मान्यताप्राप्त फुटबॉल स्पध्रेचा गळा आवळण्याचे काम पद्धतशीरपणे होताना दिसत आहे. भारतातील जुन्या राष्ट्रीय स्पध्रेला प्रेक्षकवर्ग नाही, त्यामुळे व्यवसायाच्या दृष्टीने ही लीग खिशाला चाट लावणारी आहे, असा प्रचार गेल्या तीनऐक वर्षांत जरा जास्तच जोमाने सुरू झाला आहे. त्यात काही अंशी तथ्य असले तरी या स्थितीला अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआयएफएफ) जबाबदार नाही का, हा प्रश्न राहून राहून मनात येतो. आय-लीगचा हवा तसा प्रचार व प्रसार करणे राष्ट्रीय संघटनेला जमले नाही (किंबहुना आयएसएलनंतर आता त्याची गरजच उरलेली नाही). त्यामुळे आयएसएलच्या पहिल्या मोसमानंतर आय-लीगच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. तसा तो आज ना उद्या निर्माण होणारच होता. भारतात क्रिकेटला सणाचे रूप प्राप्त होते आणि त्यामुळे जगात सर्वाधिक पसंतीचा असलेला फुटबॉल हा खेळ येथे दुय्यम ठरतो. आय-लीगच्या निमित्ताने हा खेळ राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय संघटनेकडून झाला. आता तो किती प्रामाणिक होता, हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. २००७मध्ये या स्पध्रेला सुरुवात झाली. तरीही गेल्या दहा वर्षांत तिला हवे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. स्पध्रेच्या सामन्यांसाठी मैदान मिळवताना आजही क्लब मालकांना स्टेडियमच्या पायऱ्या घासाव्या लागतात. आयएसएलनंतर तरी आय-लीगला खेळण्यायोग्य मैदाने उपलब्ध होतील अशी माफक अपेक्षाही फोल ठरली. आय-लीगचे सामने कधी चकचकीत टर्फवर, तर कधी उखडलेल्या गवतांच्या मैदानावर खेळवले जात आहेत. अनेक जुन्या क्लबनी आय-लीगला कधीच रामराम केले, परंतु नव्याने दाखल झालेले क्लबही स्पर्धा आयोजनावर नाखूश आहेत. आयएसएल आणि आय-लीगच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्यापासूनच या स्पध्रेचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे दिसू लागले होते. २०१४ साली म्हणजेच आय-लीगचा जन्म होऊन सात वर्षांनंतर इंडियन सुपर लीग अस्तित्वात आली. आयएमजी-रिलायन्स उद्योगजगतातील अग्रगण्य नाव या लीगच्या मागे होते. त्यामुळे प्रायोजक, पायाभूत सुविधा आणि मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक हे ओघाने आलेच. आय-लीगच्या बाबतीत मात्र हे सर्व गणित फसले. १९९६च्या राष्ट्रीय फुटबॉल लीगचे अपयश झाकण्यासाठी आय-लीगची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी झी स्पोर्ट्सशी पाच वर्षांचा करार करून आणि परदेशी खेळाडूंच्या संख्येबाबतीतल्या नियमात फेरफार करून आय-लीगचा दणक्यात शुभारंभ झाला. पण, कावळ्याला कितीही आंघोळ घातली, तरी त्याचा बगळा होत नाही.. अशीच गत आय-लीगची झाली. राष्ट्रीय फुटबॉल लीग आणि आय-लीग यांना मूलभूत सुविधाच पुरवण्यात एआयएफएफ अपयशी ठरले. त्यामुळे हा खेळ लोकांपर्यंत पोहचवण्यात त्यांच्या वाटय़ाला अपयश आले.
२०१०मध्ये एआयएफएफने रिलायन्स इंडस्ट्री आणि अमेरिकेतील इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट ग्रुपसोबत ७०० कोटींचा १५ वर्षांचा करार केला. या करारानुसार आयएमजी-रिलायन्सला नवीन लीग स्थापन करण्याबरोबर तिच्या प्रसारणाचे, जाहिरातीचे, प्रायोजकाचे, आदी सर्व हक्क आयएमजी-रिलायन्सला मिळाले. आता इतकी मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर त्यातून नफा कसा मिळवायचा, हे या बडय़ा उद्योगपतींना अचूक माहीत असल्यामुळे त्यांनी आय-लीगपेक्षा नवीन लीगवर भर देणे उचित समजले आणि यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक असलेली जाहीरातबाजीही केली. त्यामुळेच आयएसएलच्या पहिल्या मोसमानंतर आय-लीगच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करण्यात आला. त्या पुढे जात आय-लीग आणि आयएसएलच्या विलीनीकरणाच्या हालचालीही सुरू झाल्या. पण, आयएसएलमुळे फुटबॉलमध्ये दिसलेल्या सुगीच्या दिवसांचा फायदा आय-लीगला होणे अपेक्षित होते, परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीच घडताना दिसत नाही. आजही आय-लीगचे स्टेडियम्स अनेकदा ओस पडलेले पाहायला मिळतात़ मैदानांची अवस्था न पाहिलेली बरी. ७ जानेवारीपासून आय-लीगच्या १०व्या मोसमाला सुरुवात झाली आणि १६ एप्रिलला अखेरचा सामना खेळविण्यात येणार आहे. पुढील मोसमात आय-लीग होईल की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित असला तरी सद्य:स्थितीचे विश्लेषण केल्यास आय-लीग ‘अखेरची घटका’ मोजत असल्याचे फुटबॉलप्रेमी म्हणत आहेत.
स्वदेश घाणेकर
swadesh.ghanekar@expressindia.com