इथे अडते गुणवत्ता!

भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार विस्तीर्ण असलेल्या महाराष्ट्राला कबड्डीच्या गुणवत्तेचेही वरदान लाभले आहे. सध्या उत्तरेकडील राज्यांनी वेगाने या खेळात प्रगती केली असली तरी महाराष्ट्रातही गुणी खेळाडूंची वानवा मुळीच नाही. पण चुकीच्या धोरणांमुळे ही गुणवत्ता सडू लागली आहे. परिणामी नुकत्याच झालेल्या ६७व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेत महिलांमध्ये महाराष्ट्राचा संघ सलग दुसऱ्या वर्षी साखळीतच गारद झाला, तर पुरुषांनी मजल उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मर्यादित ठरली.

महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा सखोल अभ्यास केल्यास यातील अनेक गुणदोष समोर येतील. महाराष्ट्राच्या महिला संघाने पहिल्याच लढतीत भारतीय रेल्वेसारख्या विजेत्या संघाला दिलेली लढत वाखाणण्याजोगी होती. याच रेल्वेने मग निर्विवाद वर्चस्व राखत अंतिम सामन्यात हिमाचल प्रदेशला नामोहरम करून जेतेपद पटकावले. पण तमिळनाडूविरुद्धच्या सामन्यात महाराष्ट्राने हाराकिरी पत्करली. कामगिरीमधील ही तफावत आश्चर्यकारक आहे. पुरुष संघाने सोप्या कार्यक्रमपत्रिकेचा फायदा घेत दिमाखात बाद फेरी गाठली. मग मध्य प्रदेशला नमवल्यानंतर उपांत्यपूर्व फेरीत राजस्थानने त्यांची विजयी घोडदौड रोखली. पुरुष संघाने चारही सामन्यांत अप्रतिम खेळ केला; परंतु अनुभवाची कमतरता दोन्ही संघांत प्रकर्षांने जाणवली.

प्रो कबड्डीमध्ये लक्षावधी रुपयांची बोली लागली, शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला, राज्य कबड्डीत वट असलेला पदाधिकारी तुमच्या पाठीशी नसला की हा खेळाडू महाराष्ट्रासाठी नकोसा ठरतो. प्रो कबड्डीत खेळणारा खेळाडू पैशासाठी खेळतो, हा शिक्का त्याच्यावर मारल्यानंतर पुढे त्याची कारकीर्द महाराष्ट्रासाठी संपते. हेच शिवछत्रपती किंवा शासकीय नोकऱ्या मिळालेल्या खेळाडूंच्या बाबतीत राज्याचे धोरण आहे. आता अन्य खेळाडूंचाही विकास होऊ दे, ही येथील सत्ताधाऱ्यांची धारणा. प्रो कबड्डीतील ताऱ्यांच्या बळावरच तर पुरुष गटातील बहुतांश संघांनी घोडदौड केली, हे सत्य महाराष्ट्रात मात्र नाकारले जाते आहे. अन्यथा गिरीश इर्नाक, दुखापतीमुळे राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेला मुकणारा रिशांक देवाडिगा, नीलेश साळुंखे या खेळाडूंना महाराष्ट्राच्या अंतिम १२ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवता आले नसते का? विकास काळेची उपयुक्ततासुद्धा निवड समितीला पटली नाही.

सिन्नरची राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा गाजवणारे सुलतान डांगे आणि मोबिन शेख, हुकमी चढायांची क्षमता असलेला महेंद्र रजपूत या खेळाडूंना संभाव्य खेळाडूंमध्येही स्थान मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे कंटाळलेल्या काही खेळाडूंनी यंदाची राज्य अजिंक्यपद स्पर्धासुद्धा जाणीवपूर्वक टाळली. आता याच खेळाडूंनी भविष्यात अन्य राज्यांचा आश्रय घेतल्यास गुणवत्तेची कदर नाही, हा शिक्का पुन्हा महाराष्ट्रावरच बसेल. महिलांमध्ये रेल्वेला राष्ट्रीय विजेतेपद जिंकून देण्यात महाराष्ट्राचे एक-तृतियांश  योगदान कुणीच नाकारू शकणार नाही. कारण रेल्वेच्या १२ खेळाडूंमध्ये यशाची शिल्पकार सोनाली शिंगटेसह चार मुली महाराष्ट्राच्या आहेत. रेल्वे, सेनादलाचे संघ देशभरातील त्यांच्या खेळाडूंमध्ये निवडले जातात. त्यामुळे अंतिम संघ निवडूनसुद्धा अनेक गुणी खेळाडू संघाबाहेर राहतात. या खेळाडूंच्या पाठीशी देशभरातील सर्व राज्ये खंबीरपणे उभी राहतात. पण महाराष्ट्र त्याला अपवाद ठरतो. या मुलींकडे नोकऱ्या आहेत, अन्य मुली खेळल्या तर त्याचा त्यांना फायदा होईल, हे यामागील त्यांचे धोरण आहे. रेल्वेच्या महिला संघातील नेहा घाडगे, पूजा किणी, रेखा सावंत अशा अनेक हरहुन्नरी खेळाडूंची यामुळे ‘आई जेवू घाली ना, बाप भीक मागू देई ना’ अशी केविलवाणी अवस्था झाली आहे. पुरुषांमध्येही सूरज देसाईसारखी काही उदाहरणे सहज सापडतील.

गुणवत्तेची जोपासना करावी लागते, याविषयी अज्ञात असलेले महाराष्ट्रातील कबड्डी संघटक ‘मी आणि माझा जिल्हा’ यालाच महत्त्व देतात. त्यामुळे संघनिवडीचा गोंधळ दरवर्षी पाहायला मिळतो. वर्षभराच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणारे निवड समिती सदस्य, खेळाडूंची उत्तम रणनीती आखू शकणारे प्रशिक्षक निवडतानाही आपापल्या माणसांची वर्णी लागते. किशोर, कुमार आणि वरिष्ठ गटांच्या कोणत्याही संघनिवडीत आणि सामना खेळताना जिल्ह्य़ांची हीच धोरणात्मकता कशी हानिकारक ठरते, हे वर्षांनुवर्षे सिद्ध होते. ही धोरणात्मकता जशी संघटकांची, तशीच खेळाडूंची. मी उत्तम खेळल्यास राज्याला राष्ट्रीय विजेतेपद मिळेल, यापेक्षा माझा खेळ उंचावला तर भारतीय संघात स्थान मिळवू शकेन, ही ईर्षां खेळाडूंच्या एकसंघतेच्या ठिकऱ्या पाडते आहे. म्हणूनच सांघिक कामगिरी खालावते आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या साखळीतील पराभवाला कारणीभूत ठरणाऱ्या महिला खेळाडूंना नंतर भारतीय संघातसुद्धा खेळता आले. पण तरीही राज्य संघटना ढिम्म राहिली.

तूर्तास, त्याच चुका पुन्हा पुन्हा करणारी राज्य कबड्डी संघटना आता वर्षभराच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन कोणते धाडसी पाऊल उचलते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

नाही भव्य-दिव्य तरीही..

जयपूरच्या राष्ट्रीय स्पर्धेला भव्य-दिव्यतेचे कोणतेही स्वरूप दिलेले नव्हते. यापेक्षा राज्यातील जिल्हास्तरीय स्पर्धासुद्धा दिखावूपणा, व्यासपीठ, आदी घटकांवर लक्षावधी रुपये खर्च करून आयोजित केल्या जातात. पण राष्ट्रीय स्पर्धेच्या साधेपणाची वैशिष्टय़े प्रशंसनीय होती. खर्चीक व्यासपीठ नव्हते, भाषणे करणारी नेतेमंडळी नव्हती, सामने चालू असताना निवेदकांचे कर्णकर्कश गुणवर्षांव नव्हते. हवामानाचे आव्हान पेलतही सामन्यांचे वेळापत्रक स्पर्धा  संयोजकांनी उत्तम सांभाळले. त्यामुळेच सूर्यास्ताआधीच अंतिम सामना उरकला होता. सूर्यास्त झाल्याशिवाय सामन्यांना सुरुवातही न होणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी हे शिकण्यासारखे आहे.