संकल्प गुर्जर
बांगलादेश निर्मितीनंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात २८ ऑगस्ट १९७३ रोजी ‘दिल्ली करार’ झाला. या करारामुळे प्रामुख्याने बांगलादेश-पाकिस्तान यांमधील नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर झाले. निर्वासितांच्या लोंढय़ांना तिन्ही देशांमध्ये रिचविण्याचा मार्ग मोकळा झाला, पण कराराच्या पन्नास वर्षांनतर बांगलादेशी स्थलांतर आणि घुसखोरीचा फक्त भारतासाठी जटिल बनलेला प्रश्न सुटला नाही. अनेक मुद्दय़ांमुळे हा प्रश्न सध्या तरी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नाही. मात्र येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता लवकरच तो पुन्हा उफाळण्याची शक्यता अधिक..
१९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशाची निर्मिती हा भारतीय उपखंडातील राजकारणाला निर्णायक वळण देणारा क्षण होता. त्या युद्धामुळे अनेक जुने प्रश्न सुटले आणि काही प्रश्न नव्याने निर्माण झाले. या युद्धातील पराभवामुळे पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले, द्विराष्ट्रवादाचा आणि धर्माधिष्ठित राष्ट्रनिर्मितीचा मुस्लीम लीगचा सिद्धांत खोटा ठरला आणि भारताचे दक्षिण आशियावर निर्णायकरीत्या वर्चस्व निर्माण झाले. पाकिस्तानी लष्कराशी पूर्वेच्या आघाडीवर सामना करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक ते लष्करी बळ बंगाल आणि आसाममध्ये ठेवण्याची गरज नाहीशी झाली. तसेच ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरला असलेला दक्षिणेकडून पाकिस्तान आणि उत्तरेकडून चीन यांचा दुहेरी धोकादेखील कमी होऊन केवळ चिनी धोक्यावर लक्ष केंद्रित करता आले. मात्र असे असले तरी काही प्रश्न १९७१ नंतर नव्याने समोर आले. बांगलादेशी जनतेवर पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या अनन्वित अत्याचारांपासून जीव वाचवण्यासाठी लाखो बांगलादेशी निर्वासित भारतात आश्रयाला आले. युद्धानंतर त्या निर्वासितांना परत कसे पाठवायचे आणि ते जर परत गेले नाहीत तर त्यांच्यामुळे निर्माण होणारे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक प्रश्न कसे सोडवायचे याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. तसेच अनेक पाकिस्तानी नागरिक आणि अधिकारी आणि त्यांची कुटुंबे बांगलादेशातच राहिले होते तर हजारो नागरिक आणि बांगलादेशी अधिकारी (एकत्रित पाकिस्तानच्या सरकारी सेवेत असलेले) आणि त्यांची कुटुंबे पश्चिम पाकिस्तानात अडकले होते. यांची देवाणघेवाण कशी करायची, पाकिस्तानने बांगलादेशला मान्यता द्यावी की नाही, जर मान्यता नाही दिली तर मग बांगलादेशाच्या वतीने वाटाघाटी कोण करणार वगैरे प्रश्न समोर होते. या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी १९७२ च्या सिमला करारानंतर भारताच्या पाकिस्तानशी आणि बांगलादेशाशी वाटाघाटी चालू होत्या. त्यातूनच २८ ऑगस्ट १९७३ रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘दिल्ली करार’ करण्यात आला, या कराराला बांगलादेशाची पूर्ण सहमती होती. या करारात मानवतावादी दृष्टिकोनातून हे प्रश्न सोडवायला हवेत असे ठरवण्यात आले. या करारामुळे तिन्ही देशांत युद्धामुळे आणि त्याआधीच्या राजकीय परिस्थितीमुळे अडकलेल्या नागरिकांचा परतीचा मार्ग मोकळा झाला. सप्टेंबर १९७३ ते एप्रिल १९७४ या काळात सुमारे तीन लाख नागरिकांची देवाणघेवाण झाली. या देवाणघेवाणीमुळे आणि पाकिस्तानने बांगलादेशला मान्यता दिल्यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या भारतीय उपखंडातील तीन सर्वात मोठय़ा देशांचा आपापसात ‘नॉर्मल’ संबंध प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र त्या १९७३ च्या कराराला आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना काय चित्र दिसते? बांगलादेशी निर्वासितांचा आणि स्थलांतरितांचा तेव्हाचा प्रश्न अजूनही पूर्णत: सुटलेला नाही, उलट तो जटिल बनला आहे. बांगलादेशी स्थलांतरित आणि त्यालाच जोडून येणारा हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा गेली चाळीस वर्षे तरी आसामच्या राजकारणातला कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. बांगलादेशी स्थलांतरितांना हटवावे या मागणीसाठी १९७९ ते १९८५ ही सहा वर्षे आसाममध्ये ‘आसू’ या विद्यार्थी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले होते, त्यातूनच पुढे आसाम करार झाला. (राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या दीड वर्षांत देशाच्या राजकीय इतिहासाला वळण देणारे तीन करार झाले होत- खलिस्तान आणि पंजाबच्या प्रश्नावरून झालेला राजीव-लोंगोवाल करार, मिझोराममधील फुटीरतावाद संपवणारा मिझो करार आणि अर्थातच आसाम करार.) पुढे ‘आसू’चे युवक नेते नंतर पक्षीय राजकारणात उतरले आणि सत्ताही त्यांनी उपभोगली. मात्र बांगलादेशी नागरिकांचा प्रश्न तेही सोडवू शकले नाहीत. १९८५ नंतर केंद्रात विविध पक्षांची आणि विविध विचारधारांची सरकारे आली. त्यांनाही हा प्रश्न सोडवता आला नाही. आसाम कराराच्या पायावरच पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ तयार करण्याचा घाट घातला गेला. भाजप-काँग्रेस, हिंदू-मुस्लीम, आसामीभाषिक-बंगालीभाषिक, भारतीय नागरिक-बांगलादेशी स्थलांतरित, देशांतर्गत राजकारण-परराष्ट्र धोरण असे अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे या प्रक्रियेच्या अवतीभवती होते. दस्तावेजीकरणाच्याबाबत (डॉक्युमेंटेशन) अत्यंत अवघड परिस्थिती असलेल्या आपल्या देशात ‘एनआरसी’ राबवणे हे एक मोठेच आव्हान होते. लाखो नागरिकांना ‘एनआरसी’च्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सरकारदरबारी दाखल करावी लागली आणि आपण आपल्याच देशात परकीय ठरतो की काय या भीतीच्या छायेखाली राहावे लागले. तसेच या प्रक्रियेद्वारे जे नागरिक बेकायदेशीररीत्या या देशात राहात आहेत त्यांना बांगलादेशात परत पाठवणार का? जर बांगलादेशाने त्यांना घेण्यास नकार दिला तर मग त्या नागरिकांचे काय करणार? या प्रक्रियेच्या माध्यमातून ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत असे आसाममधील गरीब भरडले जाणार का? असे अनेक प्रश्न समोर होते. या एनआरसीच्या प्रक्रियेला जोडूनच आणला गेलेला नागरिकत्व कायदा आणि या मुद्दय़ावरून संविधानातील मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जातोय या भीतीने तापलेले देशातील राजकारण यामुळे हा प्रश्न सध्या तरी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नाही. मात्र येऊ घातलेल्या निवडणुका, सत्ता टिकवण्यासाठी असलेली ध्रुवीकरणाची गरज आणि आसाममध्ये असलेल्या लोकसभेच्या चौदा जागा यांचे गणित एकत्र मांडल्यास हा प्रश्न पुन्हा तापवला जाणार नाहीच असे नाही.
बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या या प्रश्नाकडे बघताना चार मुद्दे समोर ठेवायला हवेत. पहिला मुद्दा आहे – ऐतिहासिक. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हापासून आसाममध्ये चहाच्या मळय़ांची लागवड सुरू झाली आणि व्यापारी तत्त्वावर चहाचे उत्पादन सुरू झाले तेव्हापासून बंगाल आणि बिहारमधून कामगार आसाममध्ये आणले गेले. ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखालील भारतात आसाम, बांगलादेश आणि पश्चिम बंगाल हे एकाच देशात होते आणि त्यांचे दळणवळण खूपच सुलभ होते. आसाम पूर्व भारतातील बंदरांद्वारे जगाशी जोडलेला होता. मात्र पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर आसामचा जगाशी असलेला थेट संबंध तुटला. आता आसामला जगाशी जोडण्यासाठी उत्तर बंगालच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरमधून दक्षिणेला येणे आणि कलकत्ता बंदरातून निर्यात करणे असा हा लांबचा आणि आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर नसलेला मार्ग तयार झाला. अशा परिस्थितीत आसामचा आर्थिक विकास ज्या गतीने आणि ज्या प्रमाणात व्हायला हवा होता तसा झाला नाही. १९७१ च्या युद्धानंतर स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर यायला सुरुवात झाली. १९७० आणि १९८० च्या दशकात बांगलादेश हा जगातील सर्वाधिक दरिद्री देशांपैकी एक होता. लष्करशाहीच्या अमलाखाली असलेला, अतिशय वेगाने लोकसंख्या वाढत असलेला, मुस्लीम मूलतत्त्ववादी शक्तींचा प्रभाव असलेला, भारतविरोधी भूमिका घेणारा आणि ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळींना सक्रिय मदत देणाऱ्या बांगलादेशला ‘बास्केट केस’ म्हणून हिणवले जात असे. (आज हाच देश ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये भारताच्या पुढे गेलेला आहे!) या काळात बांगलादेशातून भारतात नागरिक येत राहिले असावेत, असे मानले जाते. जर बांगलादेशी नागरिकांचा प्रवाह असा सुरू होता तर मग भारताने त्यांना थांबवले का नाही?
इथेच या प्रश्नाची दुसरी बाजू समोर येते. ती भौगोलिक. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमारेषा चार हजार किमीपेक्षा जास्त लांबीची असून पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम अशी पाच राज्ये बांगलादेशच्या सीमेवर आहेत. १९८० च्या दशकात यापैकी आसाममध्ये ‘उल्फा’चे फुटीरतावादी, मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट, बंगालमध्ये नक्षलवादी सक्रिय होते. त्यामुळे या राज्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांवर लक्ष देणे गरजेचे होते. दलदलीच्या सुंदरबनापासून ते अवाढव्य आकाराच्या ब्रह्मपुत्रा नदीपर्यंत, मेघालयातील टेकडय़ांपासून ते सिलिगुडी कॉरिडॉरची चिंचोळी पट्टी अशी भौगोलिक विविधता भारत-बांगलादेश सीमेवर आहे. यालाच जोडून हे दोन्ही देश एकमेकांचे सागरी शेजारीदेखील आहेत. तसेच १९७१ नंतर अनेक बांगलादेशी गावे सीमेच्या भारताच्या बाजूला आणि अनेक भारतीय गावे सीमेच्या बांगलादेशच्या बाजूला अशीही गुंतागुंतीची स्थिती होती. २०१५ मध्ये दोन्ही देशांनी करार करून हा प्रश्न सोडवला. गेल्या काही वर्षांत सुमारे ७५ टक्के सीमारेषेवर कुंपण घालण्यात भारताला यश आले आहे मात्र अजूनही हजारभर लांबीची सीमारेषा खुली आहे. केंद्रीय गृह खात्याच्या अहवालातून भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यात अडचणी येत आहेत हे मान्य केले गेले आहे. कुंपणाशिवाय सीमेवर बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचे जवान गस्तीसाठी तैनात केले आहेत. मात्र असे असले तरीही भारत-बांगलादेश सीमा पूर्णत: सुरक्षित आहे असे म्हणता येत नाही. अमली पदार्थ आणि शस्त्रांची तस्करी करणारे, गुन्हेगार आणि देशविघातक कारवाया करणारे घटक यांची जा-ये चालूच असावी असे सांगितले जाते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमा अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
असे असले तरीही मानवी स्थलांतर आणि बेकायदेशीर हालचाली रोखण्यात आलेले अपयश हे भारतासारख्या बलाढय़ देशाच्या राज्यसंस्थेच्या ताकदीलादेखील मर्यादा आहेत हे दाखवून देतात. इथेच स्थलांतरितांच्या या प्रश्नाची तिसरी बाजू समोर येते. इंग्रजीत ज्याला ‘स्टेट कपॅसिटी’ म्हणतात तो -राज्यसंस्थेची नेमकी क्षमता किती आहे याची चर्चा करणारा- मुद्दा स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला कसे हाताळावे याच्याशी जोडलेला आहे. भारत सरकारने कितीही ठरवले तरी कोणकोणत्या प्रश्नांवर लक्ष द्यावे आणि किती प्रमाणात लक्ष द्यावे याची एक मर्यादा आहे. लोकांच्या मागण्या आणि देशाच्या गरजा अमर्याद असल्या तरी राज्यकर्त्यांच्या हाताशी असलेली संसाधने मर्यादित असतात. त्यामुळे सरकारची कितीही इच्छा असली तरीही काही प्रश्न मागे पडतात. हा ‘स्टेट कपॅसिटी’चा मुद्दा केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेसारख्या जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली देशालादेखील मेक्सिकोमधून होणारे लॅटिन अमेरिकी लोकांचे स्थलांतर रोखता येत नाही. याच मुद्दय़ाला धरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याने कितीही आक्रस्ताळेपणा केला, मेक्सिकोच्या सीमेवर मेक्सिकोच्या पैशाने भिंत बांधू वगैरे वल्गना केल्या तरीही स्थलांतर थांबले नाहीच. आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातून होणारे स्थलांतर रोखण्यात युरोपियन युनियनला कितीही प्रयत्न केले तरीही यश येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला ‘स्टेट कपॅसिटी’चा मुद्दा आणि भारतीय राज्यसंस्थेच्या ताकदीला असलेल्या मर्यादा यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर अशा अडचणींवर मात करून जर स्थलांतरित इतर देशांत गेलेच तर त्याकडे बघण्याची चौथी बाजू ही आर्थिक आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाची आहे. कोणीही व्यक्ती आपला देश, नातेवाईक आणि मित्रपरिवार सोडून इतर देशांत जाते तेव्हा त्यामागे काहीतरी प्रबळ कारणे असतात. स्वत:च्या देशांत नोकरी न मिळणे, जीविताची खात्री नसणे ते आपल्या मुलांचे भविष्य आपल्या देशात सुरक्षित न वाटणे इथपर्यंतची कारणे स्थलांतराच्या मुळाशी असतात. असे हे स्थलांतरित जेव्हा सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करून इतर देशांत येतात तेव्हा त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करणे ही या प्रश्नाची एक महत्त्वाची बाजू आहे. अशा स्थलांतरितांसाठी लढा देणारे अनेक गट युरोप आणि अमेरिकेत आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोनाला जोडूनच स्थलांतराची आर्थिक बाजूदेखील समोर ठेवायला हवी. स्थलांतर करणारे लोक जीवावर उदार होऊन आलेले असल्याने पडेल ते काम करण्याची त्यांची तयारी असते, त्यामुळे कनिष्ठ मानली गेलेली अनेक कामे ही माणसे करतात. वेगाने वाढणाऱ्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला कमी वेतनात भरपूर काम करणारे कामगार हवेच असतात. त्यामुळे प्रत्येकच वेळेस स्थलांतर वाईट असे मानण्याची गरज नाही. उलट अनेकदा मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पोषकच ठरले आहे.
या चौकटीत बांगलादेशातून भारतात झालेल्या स्थलांतराकडे पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या प्रश्नाला सोपे एकच एक असे उत्तर नाही. जर असते तर हा प्रश्न यापूर्वीच निकालात निघाला असता. गेल्या काही काळातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणून भारत-बांगलादेश संबंधांकडे बोट दाखवले जाते. दोन्ही देश व्यापार आणि दळणवळण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ईशान्य भारताला बांगलादेशातील नद्या, रेल्वे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारत, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश एकत्र येऊन विजेचे ग्रिड एकमेकांना जोडत आहेत, त्यामुळे चारही देशांना फायदाच होईल. अशा वेळी स्थलांतर हा मुद्दा बांगलादेशबरोबर असलेल्या संबंधात मिठाचा खडा टाकण्यासाठी वापरायचा की आपल्याला फायदेशीर रीतीने त्याला वापरायचे याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. नेपाळच्या बाबत जितके उदार धोरण भारताचे आहे तितके उदार नसले तरीही व्हिसाबाबत अधिक खुलेपणा आणता येऊ शकतो. कितीही कठोर उपाय योजले तरी बांगलादेशातून स्थलांतर रोखता येत नाही हे मान्य करून कायदेशीर रीतीने असे स्थलांतर कसे ‘रेग्युलेट’ करता येईल आणि त्यासाठी ‘वर्क परमिट्स’ कशी देता येतील याचाही विचार करायला हरकत नाही.
१९७१ चे युद्ध संपले असले तरी तेव्हाचे प्रश्न अजूनही संपलेले नाहीत. आता पन्नास वर्षांनी तरी या इतिहासाला थोडे मागे ठेवून भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची आपली तयारी आहे काय?
sankalp.gurjar@gmail.com
(लेखक मणिपाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)
बांगलादेश निर्मितीनंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात २८ ऑगस्ट १९७३ रोजी ‘दिल्ली करार’ झाला. या करारामुळे प्रामुख्याने बांगलादेश-पाकिस्तान यांमधील नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर झाले. निर्वासितांच्या लोंढय़ांना तिन्ही देशांमध्ये रिचविण्याचा मार्ग मोकळा झाला, पण कराराच्या पन्नास वर्षांनतर बांगलादेशी स्थलांतर आणि घुसखोरीचा फक्त भारतासाठी जटिल बनलेला प्रश्न सुटला नाही. अनेक मुद्दय़ांमुळे हा प्रश्न सध्या तरी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नाही. मात्र येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता लवकरच तो पुन्हा उफाळण्याची शक्यता अधिक..
१९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशाची निर्मिती हा भारतीय उपखंडातील राजकारणाला निर्णायक वळण देणारा क्षण होता. त्या युद्धामुळे अनेक जुने प्रश्न सुटले आणि काही प्रश्न नव्याने निर्माण झाले. या युद्धातील पराभवामुळे पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले, द्विराष्ट्रवादाचा आणि धर्माधिष्ठित राष्ट्रनिर्मितीचा मुस्लीम लीगचा सिद्धांत खोटा ठरला आणि भारताचे दक्षिण आशियावर निर्णायकरीत्या वर्चस्व निर्माण झाले. पाकिस्तानी लष्कराशी पूर्वेच्या आघाडीवर सामना करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक ते लष्करी बळ बंगाल आणि आसाममध्ये ठेवण्याची गरज नाहीशी झाली. तसेच ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरला असलेला दक्षिणेकडून पाकिस्तान आणि उत्तरेकडून चीन यांचा दुहेरी धोकादेखील कमी होऊन केवळ चिनी धोक्यावर लक्ष केंद्रित करता आले. मात्र असे असले तरी काही प्रश्न १९७१ नंतर नव्याने समोर आले. बांगलादेशी जनतेवर पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या अनन्वित अत्याचारांपासून जीव वाचवण्यासाठी लाखो बांगलादेशी निर्वासित भारतात आश्रयाला आले. युद्धानंतर त्या निर्वासितांना परत कसे पाठवायचे आणि ते जर परत गेले नाहीत तर त्यांच्यामुळे निर्माण होणारे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक प्रश्न कसे सोडवायचे याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. तसेच अनेक पाकिस्तानी नागरिक आणि अधिकारी आणि त्यांची कुटुंबे बांगलादेशातच राहिले होते तर हजारो नागरिक आणि बांगलादेशी अधिकारी (एकत्रित पाकिस्तानच्या सरकारी सेवेत असलेले) आणि त्यांची कुटुंबे पश्चिम पाकिस्तानात अडकले होते. यांची देवाणघेवाण कशी करायची, पाकिस्तानने बांगलादेशला मान्यता द्यावी की नाही, जर मान्यता नाही दिली तर मग बांगलादेशाच्या वतीने वाटाघाटी कोण करणार वगैरे प्रश्न समोर होते. या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी १९७२ च्या सिमला करारानंतर भारताच्या पाकिस्तानशी आणि बांगलादेशाशी वाटाघाटी चालू होत्या. त्यातूनच २८ ऑगस्ट १९७३ रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘दिल्ली करार’ करण्यात आला, या कराराला बांगलादेशाची पूर्ण सहमती होती. या करारात मानवतावादी दृष्टिकोनातून हे प्रश्न सोडवायला हवेत असे ठरवण्यात आले. या करारामुळे तिन्ही देशांत युद्धामुळे आणि त्याआधीच्या राजकीय परिस्थितीमुळे अडकलेल्या नागरिकांचा परतीचा मार्ग मोकळा झाला. सप्टेंबर १९७३ ते एप्रिल १९७४ या काळात सुमारे तीन लाख नागरिकांची देवाणघेवाण झाली. या देवाणघेवाणीमुळे आणि पाकिस्तानने बांगलादेशला मान्यता दिल्यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या भारतीय उपखंडातील तीन सर्वात मोठय़ा देशांचा आपापसात ‘नॉर्मल’ संबंध प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र त्या १९७३ च्या कराराला आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना काय चित्र दिसते? बांगलादेशी निर्वासितांचा आणि स्थलांतरितांचा तेव्हाचा प्रश्न अजूनही पूर्णत: सुटलेला नाही, उलट तो जटिल बनला आहे. बांगलादेशी स्थलांतरित आणि त्यालाच जोडून येणारा हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा गेली चाळीस वर्षे तरी आसामच्या राजकारणातला कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. बांगलादेशी स्थलांतरितांना हटवावे या मागणीसाठी १९७९ ते १९८५ ही सहा वर्षे आसाममध्ये ‘आसू’ या विद्यार्थी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले होते, त्यातूनच पुढे आसाम करार झाला. (राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या दीड वर्षांत देशाच्या राजकीय इतिहासाला वळण देणारे तीन करार झाले होत- खलिस्तान आणि पंजाबच्या प्रश्नावरून झालेला राजीव-लोंगोवाल करार, मिझोराममधील फुटीरतावाद संपवणारा मिझो करार आणि अर्थातच आसाम करार.) पुढे ‘आसू’चे युवक नेते नंतर पक्षीय राजकारणात उतरले आणि सत्ताही त्यांनी उपभोगली. मात्र बांगलादेशी नागरिकांचा प्रश्न तेही सोडवू शकले नाहीत. १९८५ नंतर केंद्रात विविध पक्षांची आणि विविध विचारधारांची सरकारे आली. त्यांनाही हा प्रश्न सोडवता आला नाही. आसाम कराराच्या पायावरच पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ तयार करण्याचा घाट घातला गेला. भाजप-काँग्रेस, हिंदू-मुस्लीम, आसामीभाषिक-बंगालीभाषिक, भारतीय नागरिक-बांगलादेशी स्थलांतरित, देशांतर्गत राजकारण-परराष्ट्र धोरण असे अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे या प्रक्रियेच्या अवतीभवती होते. दस्तावेजीकरणाच्याबाबत (डॉक्युमेंटेशन) अत्यंत अवघड परिस्थिती असलेल्या आपल्या देशात ‘एनआरसी’ राबवणे हे एक मोठेच आव्हान होते. लाखो नागरिकांना ‘एनआरसी’च्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सरकारदरबारी दाखल करावी लागली आणि आपण आपल्याच देशात परकीय ठरतो की काय या भीतीच्या छायेखाली राहावे लागले. तसेच या प्रक्रियेद्वारे जे नागरिक बेकायदेशीररीत्या या देशात राहात आहेत त्यांना बांगलादेशात परत पाठवणार का? जर बांगलादेशाने त्यांना घेण्यास नकार दिला तर मग त्या नागरिकांचे काय करणार? या प्रक्रियेच्या माध्यमातून ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत असे आसाममधील गरीब भरडले जाणार का? असे अनेक प्रश्न समोर होते. या एनआरसीच्या प्रक्रियेला जोडूनच आणला गेलेला नागरिकत्व कायदा आणि या मुद्दय़ावरून संविधानातील मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जातोय या भीतीने तापलेले देशातील राजकारण यामुळे हा प्रश्न सध्या तरी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नाही. मात्र येऊ घातलेल्या निवडणुका, सत्ता टिकवण्यासाठी असलेली ध्रुवीकरणाची गरज आणि आसाममध्ये असलेल्या लोकसभेच्या चौदा जागा यांचे गणित एकत्र मांडल्यास हा प्रश्न पुन्हा तापवला जाणार नाहीच असे नाही.
बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या या प्रश्नाकडे बघताना चार मुद्दे समोर ठेवायला हवेत. पहिला मुद्दा आहे – ऐतिहासिक. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हापासून आसाममध्ये चहाच्या मळय़ांची लागवड सुरू झाली आणि व्यापारी तत्त्वावर चहाचे उत्पादन सुरू झाले तेव्हापासून बंगाल आणि बिहारमधून कामगार आसाममध्ये आणले गेले. ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखालील भारतात आसाम, बांगलादेश आणि पश्चिम बंगाल हे एकाच देशात होते आणि त्यांचे दळणवळण खूपच सुलभ होते. आसाम पूर्व भारतातील बंदरांद्वारे जगाशी जोडलेला होता. मात्र पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर आसामचा जगाशी असलेला थेट संबंध तुटला. आता आसामला जगाशी जोडण्यासाठी उत्तर बंगालच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरमधून दक्षिणेला येणे आणि कलकत्ता बंदरातून निर्यात करणे असा हा लांबचा आणि आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर नसलेला मार्ग तयार झाला. अशा परिस्थितीत आसामचा आर्थिक विकास ज्या गतीने आणि ज्या प्रमाणात व्हायला हवा होता तसा झाला नाही. १९७१ च्या युद्धानंतर स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर यायला सुरुवात झाली. १९७० आणि १९८० च्या दशकात बांगलादेश हा जगातील सर्वाधिक दरिद्री देशांपैकी एक होता. लष्करशाहीच्या अमलाखाली असलेला, अतिशय वेगाने लोकसंख्या वाढत असलेला, मुस्लीम मूलतत्त्ववादी शक्तींचा प्रभाव असलेला, भारतविरोधी भूमिका घेणारा आणि ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळींना सक्रिय मदत देणाऱ्या बांगलादेशला ‘बास्केट केस’ म्हणून हिणवले जात असे. (आज हाच देश ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये भारताच्या पुढे गेलेला आहे!) या काळात बांगलादेशातून भारतात नागरिक येत राहिले असावेत, असे मानले जाते. जर बांगलादेशी नागरिकांचा प्रवाह असा सुरू होता तर मग भारताने त्यांना थांबवले का नाही?
इथेच या प्रश्नाची दुसरी बाजू समोर येते. ती भौगोलिक. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमारेषा चार हजार किमीपेक्षा जास्त लांबीची असून पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम अशी पाच राज्ये बांगलादेशच्या सीमेवर आहेत. १९८० च्या दशकात यापैकी आसाममध्ये ‘उल्फा’चे फुटीरतावादी, मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट, बंगालमध्ये नक्षलवादी सक्रिय होते. त्यामुळे या राज्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांवर लक्ष देणे गरजेचे होते. दलदलीच्या सुंदरबनापासून ते अवाढव्य आकाराच्या ब्रह्मपुत्रा नदीपर्यंत, मेघालयातील टेकडय़ांपासून ते सिलिगुडी कॉरिडॉरची चिंचोळी पट्टी अशी भौगोलिक विविधता भारत-बांगलादेश सीमेवर आहे. यालाच जोडून हे दोन्ही देश एकमेकांचे सागरी शेजारीदेखील आहेत. तसेच १९७१ नंतर अनेक बांगलादेशी गावे सीमेच्या भारताच्या बाजूला आणि अनेक भारतीय गावे सीमेच्या बांगलादेशच्या बाजूला अशीही गुंतागुंतीची स्थिती होती. २०१५ मध्ये दोन्ही देशांनी करार करून हा प्रश्न सोडवला. गेल्या काही वर्षांत सुमारे ७५ टक्के सीमारेषेवर कुंपण घालण्यात भारताला यश आले आहे मात्र अजूनही हजारभर लांबीची सीमारेषा खुली आहे. केंद्रीय गृह खात्याच्या अहवालातून भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यात अडचणी येत आहेत हे मान्य केले गेले आहे. कुंपणाशिवाय सीमेवर बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचे जवान गस्तीसाठी तैनात केले आहेत. मात्र असे असले तरीही भारत-बांगलादेश सीमा पूर्णत: सुरक्षित आहे असे म्हणता येत नाही. अमली पदार्थ आणि शस्त्रांची तस्करी करणारे, गुन्हेगार आणि देशविघातक कारवाया करणारे घटक यांची जा-ये चालूच असावी असे सांगितले जाते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमा अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
असे असले तरीही मानवी स्थलांतर आणि बेकायदेशीर हालचाली रोखण्यात आलेले अपयश हे भारतासारख्या बलाढय़ देशाच्या राज्यसंस्थेच्या ताकदीलादेखील मर्यादा आहेत हे दाखवून देतात. इथेच स्थलांतरितांच्या या प्रश्नाची तिसरी बाजू समोर येते. इंग्रजीत ज्याला ‘स्टेट कपॅसिटी’ म्हणतात तो -राज्यसंस्थेची नेमकी क्षमता किती आहे याची चर्चा करणारा- मुद्दा स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला कसे हाताळावे याच्याशी जोडलेला आहे. भारत सरकारने कितीही ठरवले तरी कोणकोणत्या प्रश्नांवर लक्ष द्यावे आणि किती प्रमाणात लक्ष द्यावे याची एक मर्यादा आहे. लोकांच्या मागण्या आणि देशाच्या गरजा अमर्याद असल्या तरी राज्यकर्त्यांच्या हाताशी असलेली संसाधने मर्यादित असतात. त्यामुळे सरकारची कितीही इच्छा असली तरीही काही प्रश्न मागे पडतात. हा ‘स्टेट कपॅसिटी’चा मुद्दा केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेसारख्या जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली देशालादेखील मेक्सिकोमधून होणारे लॅटिन अमेरिकी लोकांचे स्थलांतर रोखता येत नाही. याच मुद्दय़ाला धरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याने कितीही आक्रस्ताळेपणा केला, मेक्सिकोच्या सीमेवर मेक्सिकोच्या पैशाने भिंत बांधू वगैरे वल्गना केल्या तरीही स्थलांतर थांबले नाहीच. आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातून होणारे स्थलांतर रोखण्यात युरोपियन युनियनला कितीही प्रयत्न केले तरीही यश येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला ‘स्टेट कपॅसिटी’चा मुद्दा आणि भारतीय राज्यसंस्थेच्या ताकदीला असलेल्या मर्यादा यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर अशा अडचणींवर मात करून जर स्थलांतरित इतर देशांत गेलेच तर त्याकडे बघण्याची चौथी बाजू ही आर्थिक आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाची आहे. कोणीही व्यक्ती आपला देश, नातेवाईक आणि मित्रपरिवार सोडून इतर देशांत जाते तेव्हा त्यामागे काहीतरी प्रबळ कारणे असतात. स्वत:च्या देशांत नोकरी न मिळणे, जीविताची खात्री नसणे ते आपल्या मुलांचे भविष्य आपल्या देशात सुरक्षित न वाटणे इथपर्यंतची कारणे स्थलांतराच्या मुळाशी असतात. असे हे स्थलांतरित जेव्हा सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करून इतर देशांत येतात तेव्हा त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करणे ही या प्रश्नाची एक महत्त्वाची बाजू आहे. अशा स्थलांतरितांसाठी लढा देणारे अनेक गट युरोप आणि अमेरिकेत आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोनाला जोडूनच स्थलांतराची आर्थिक बाजूदेखील समोर ठेवायला हवी. स्थलांतर करणारे लोक जीवावर उदार होऊन आलेले असल्याने पडेल ते काम करण्याची त्यांची तयारी असते, त्यामुळे कनिष्ठ मानली गेलेली अनेक कामे ही माणसे करतात. वेगाने वाढणाऱ्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला कमी वेतनात भरपूर काम करणारे कामगार हवेच असतात. त्यामुळे प्रत्येकच वेळेस स्थलांतर वाईट असे मानण्याची गरज नाही. उलट अनेकदा मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पोषकच ठरले आहे.
या चौकटीत बांगलादेशातून भारतात झालेल्या स्थलांतराकडे पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या प्रश्नाला सोपे एकच एक असे उत्तर नाही. जर असते तर हा प्रश्न यापूर्वीच निकालात निघाला असता. गेल्या काही काळातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणून भारत-बांगलादेश संबंधांकडे बोट दाखवले जाते. दोन्ही देश व्यापार आणि दळणवळण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ईशान्य भारताला बांगलादेशातील नद्या, रेल्वे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारत, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश एकत्र येऊन विजेचे ग्रिड एकमेकांना जोडत आहेत, त्यामुळे चारही देशांना फायदाच होईल. अशा वेळी स्थलांतर हा मुद्दा बांगलादेशबरोबर असलेल्या संबंधात मिठाचा खडा टाकण्यासाठी वापरायचा की आपल्याला फायदेशीर रीतीने त्याला वापरायचे याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. नेपाळच्या बाबत जितके उदार धोरण भारताचे आहे तितके उदार नसले तरीही व्हिसाबाबत अधिक खुलेपणा आणता येऊ शकतो. कितीही कठोर उपाय योजले तरी बांगलादेशातून स्थलांतर रोखता येत नाही हे मान्य करून कायदेशीर रीतीने असे स्थलांतर कसे ‘रेग्युलेट’ करता येईल आणि त्यासाठी ‘वर्क परमिट्स’ कशी देता येतील याचाही विचार करायला हरकत नाही.
१९७१ चे युद्ध संपले असले तरी तेव्हाचे प्रश्न अजूनही संपलेले नाहीत. आता पन्नास वर्षांनी तरी या इतिहासाला थोडे मागे ठेवून भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची आपली तयारी आहे काय?
sankalp.gurjar@gmail.com
(लेखक मणिपाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)
