हमीभाव खरेदीतील तब्बल ११८ कोटी रुपये उडीद घोटाळयातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी दिल्यानंतर उपनिबंधक बी. एल. वांगे यांनी वेळकाढूपणा करत आरोपींना अभय देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान राजकीय वजन वापरून गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला सोमवारी सहकार खात्यानेच स्थगिती दिली. यामुळे मंत्रालय स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपामुळे हतबल होऊन भ्रष्टारालाच पाठबळ देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
 बीड जिल्हय़ात तीन वर्षांपूर्वी उडिदाचा पेरा नसताना हमीभावाने २१ हजार क्विंटल उडिदाची खरेदी नाफेड, बीड व गेवराई बाजार समिती यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. या प्रकाराबाबत तक्रार झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी चौकशी केल्यानंतर यात जिल्हा मार्केट कमिटी, दोन्ही तालुक्यांच्या बाजार समित्या, खरेदी-विक्री संघ, गजानन नागरी सहकारी बँक या संस्थांमधील संचालक, कर्मचारी आणि अन्य अशा जवळपास १ हजार ६०० लोकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल २१ हजार क्विंटल उडीद शासनाच्या माथी मारून ११८ कोटी रुपये लुटल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठवल्यानंतर शासनाने २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सहकार आयुक्त व पणन विभागाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र या घोटाळय़ातील संस्था स्थानिक सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि आमदार यांच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे मंत्रालय स्तरावर ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात गेली.
दरम्यान पणन संचालकाकडे भ्रष्टाचार निर्मूलन जनआंदोलनाचे अॅड. अजित देशमुख यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर पुन्हा गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र जिल्हा उपनिबंधक बी. एल. वांगे यांनी गुन्हे दाखल करण्याऐवजी वेळकाढूपणाचे धोरण राबवले. वांगे हे कार्यालयामध्ये बसत नाहीत. त्यांच्याशी संपर्क केला तर प्रतिसाद देत नाहीत. वांगे यांच्या या वेळकाढूपणाचा फायदा घेत या घोटाळय़ातील संबंधितांनी राजकीय वजन वापरून अखेर मंत्रालयातून गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळवली. सोमवारी सायंकाळी हे स्थगिती आदेश जिल्हास्तरावर धडकले.