मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील आठ प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनाच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. मंदिरांच्या जतन-संवर्धनाचा बृहत् आराखडा पूर्ण झाला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून आराखडय़ाला मंजुरी मिळताच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) कामासाठी निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती ‘एमएसआरडीसी’चे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.
महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, शिल्प आणि लेण्यांचा वारसा लाभला आहे. काळानुसार आता या वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आठ महत्त्वाच्या प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन आणि परिसर विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच कामाची जबाबदारी एमएसआरडीसीला देण्यात आली.
‘एमएसआरडीसी’ने आठ प्राचीन मंदिराच्या संवर्धनाचा बृहत् आराखडा तयार करण्यासाठी चार सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. सल्लागारांनी प्रत्येकी दोन मंदिरांचा बृहत् आराखडा पूर्ण केला आहे. त्यानुसार त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला असल्याचे एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी सांगितले. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामासाठी निविदा काढून त्याची प्रक्रिया पूर्ण करत कामाला सुरुवात करू, असेही त्यांनी सांगितले.
काय होणार?
मंदिरे प्राचीन असल्याने त्यांचे मूळ रूप जपण्यात येईल. पुरातत्त्व विभागाच्या सर्व नियमांचे पालन करत संवर्धनाचे काम केले जाईल. मंदिरांची दुरुस्ती, मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कामे या प्रकल्पाअंतर्गत केली जाणार आहेत.
या मंदिरांचे जतन
’ नाशिकमधील गोंदेश्वर
’ काल्र्यातील एकवीरा
’ औरंगाबादमधील खंडोबा
’ गडचिरोलीमधील शिवमंदिर
’ माजलगाव (बीड)मधील भगवान पुरुषोत्तम मंदिर
’ कोल्हापूरमधील कोपेश्वर
’ अमरावतीमधील आनंदेश्वर शिवमंदिर
’ राजापूर (रत्नागिरी)मधील धूतपापेश्वर