मराठवाड्यातील दुष्काळ रोखण्यासाठी ऊस लागडीवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये ही शिफारस करण्यात आली आहे. सुनील केंद्रेकर यांनी साखर कारखानदारीचा अभ्यास करुन हा अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये साखर कारखानदारीदेखील पूर्णपणे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यात जवळपास तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड केली जाते. यासाठी प्रती हेक्टर दोन लाख लीटर पाणी लागतं. हा आकडा २१७ टीएमसी इतका आहे. जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील इतका हा आकडा मोठा आहे. ऊस लागवड आणि त्यासाठी लागणारं पाणी लक्षात घेता हेच दुष्काळाचं मुख्य कारण असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यामुळे आयुक्तांनी ऊसाची लागवड बंद करण्याची शिफारस केली आहे. तसंच याच्या जागी डाळवर्गीय किंवा तेलबियांचं पीक घेतलं जावं, यामुळे २२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल असं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
ऊसाची लागवड बंद केली असता तेच पाणी वापरुन मोठं क्षेत्र ओलिताखाली आणता येऊ शकतं असं अहवालात सांगण्यात आलं आहे. यामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ ६० टक्क्यांनी कमी होईल असा दावा करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात एकूण ५४ सहकारी आणि खासगी सहकारी कारखाने आहेत. २०१० मध्ये ही संख्या ४६ होती. दरम्यान दुसरीकडे मराठवाड्यात पावसाचं प्रमाण घटत असताना ऊस लागवडीचं क्षेत्र वाढलं आहे. मराठवाड्यात एकूण २४ टक्के ऊस लागवडीयोग्य क्षेत्र आहे. त्यावर एकूण २७ टक्के ऊस आहे. साखरेच्या उत्पादनातही ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
मराठवाड्यात दुष्काळ गंभीर रुप धारण करत असताना प्रचंड पाणी लागणाऱ्या ऊसाची लागवड केली जात आहे. त्यामुळे ऊसाची लागवड बंद करण्यात यावी असं अहवालात सांगण्यात आलं आहे. ऊसाची लागवड बंद केली तर मराठवाड्याची पाण्याची समस्या दूर होईल असं अहवालात म्हटलं आहे.