बहेलिया टोळ्यांची कार्यपद्धती चक्रावणारी असल्याने वन विभागाची मर्यादित यंत्रणा त्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणानुसार ताडोबाच्या २६१० चौरस कि.मी.च्या टापूत ६९, तर मेळघाटच्या २२४६ चौरस कि.मी.च्या टापूत ३५ वाघ असावेत. नागझिरा-नवेगावच्या ७६५ चौरस कि.मी.च्या पट्टय़ात अंदाजे २० वाघ आहेत. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात (मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र) एकूण १८३७ चौरस कि.मी.च्या परिसरात ६० वाघांचा अधिवास असल्याची माहिती आहे. बहेलिया टोळ्यांनी याच क्षेत्रातील वाघांना लक्ष्य केले आहे.
तज्ज्ञांचे इशारे
* वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडियाच्या बेलिंदा राइट यांनी सीबीआय चौकशीशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. मेळघाटातील शिकाऱ्यांच्या अटकेने वाघांच्या शिकार प्रकरणाचा छडा लागण्यात मदत निश्चितच होईल. परंतु याची सूत्रे सर्वोच्च पातळीवरून हलणे आता आवश्यक आहे. मध्य भारतातील मोजके वाघ वाचवायचे असतील तर ही शेवटची संधी असल्याचे मत राइट यांनी व्यक्त केले.
* राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य किशोर रिठे यांनी महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये परप्रांतातील बहेलिया टोळ्यांच्या प्रवेशाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. शिकार प्रकरणाची चौकशी सीबीआयपेक्षा विशेष चौकशी पथकाने करावी, असा आग्रह त्यांनी धरला.
* व्याघ्र अभ्यासक वाल्मीक थापर म्हणाले, “सारिस्कातील सीबीआय चौकशीनंतर त्या प्रकरणांचे काय झाले, याची माहिती अद्यापही उघड झालेली नाही. वन विभागाच्या अपयशामुळे शिकारी निसटून जातात. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे मिळत नाहीत. संरक्षणाच्या योजना तोकडय़ा पडत असल्याने असे घडत आहे. यात सुधारणा केली पाहिजे.
* वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक प्रफुल्ल भांबुरकर यांच्या मते शिकार प्रकरणे फारशी गांभीर्याने घेतली जात नाहीत. िहगणा आणि देवलापारला दोन वाघांचा गूढ मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूची कारणे शोधण्यात वन विभाग अपयशी ठरला. सीबीआय ही राष्ट्रीय संस्था असल्याने यातील सत्य शोधून काढू शकेल.