बिपीन मलिक महाराष्ट्रातही वादग्रस्तच

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात सेना खासदारांनी केलेल्या राडय़ामुळे चर्चेत आलेले सनदी अधिकारी बिपीन मलिक राज्यात कार्यरत असतानाही वादग्रस्त ठरले होते. मलीक आणि वाद हे समीकरण नवे नाही, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात आता व्यक्त होत आहे.
दिल्लीत महाराष्ट्र सदनात चपातीवरून झालेल्या राडय़ामुळे शिवसेनेच्या खासदारांवर सर्वत्र टीका होत असली तरी या वादाच्या निमित्ताने राज्याचे दिल्लीतील निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. मलिक राज्यात कार्यरत असताना अनेक ठिकाणी त्यांचा वाद चर्चेचा विषय ठरला होता. भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्र कॅडर मिळालेल्या मलीक यांना परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर १९९५ ला गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक देण्यात आली होती. नक्षलवादामुळे संवेदनशील असलेल्या या जिल्ह्य़ात असताना मलीक यांनी अनेक वाद निर्माण केले. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील बांबू देशाच्या विविध भागात जातो. या बांबूची वाहतूक करणारे ट्रक क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेतात, हे लक्षात आल्यावर मलिक यांनी कारवाई करण्यासंबंधी पोलिसांना सूचना दिल्या होत्या. तरीही पोलिसांनी कारवाई केली नाही म्हणून संतप्त होऊन त्यांनी चामोर्शी मार्गावर स्वत: उभे राहून ट्रकचे टायर फोडले. यावरून त्यांचा तेव्हाचे पोलीस अधीक्षक व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्याशी मोठा वाद झाला होता.
हे दोघे अधिकारी गडचिरोलीत असताना एडका आत्राम या आदिवासीचा भामरागड पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत मृत्यू झाला. यामुळे संतप्त झालेल्या आदिवासींनी मोठा मोर्चा काढला. या मोर्चाला सामोरे जाताना मलिक यांनी पोलिसांविरुद्ध चिथावणीची भाषा वापरली. यावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. लक्ष्मीनारायण यांनी मलीक यांच्या या वर्तनाची तक्रार थेट मुख्य सचिवांकडे केली होती. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून सुद्धा या दोघांमधील वाद मिटला नाही. अखेर शासनाने मलिक यांची तडकाफडकी बदली केली. त्यांना कुठेही नेमणूक दिली नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेले मलीक नंतरचे चार महिने गडचिरोलीतच होते. या साऱ्या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या मलिक यांनी महाराष्ट्र कॅडर बदलून मिळावे, अशी मागणी गृहमंत्रालयाकडे केली होती. ती मान्य न झाल्याने त्यांनी महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना राज्याच्या कॅडरमध्ये परत यावे लागले. शासनाने त्यांना अखेर दिल्लीत नेमणूक दिली. तेथेही ते आता कार्यशैलीवरून वादात अडकले आहेत. स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका घेणारे मलिक प्रसंगी प्रशासनाविरोधात सुद्धा भूमिका घेतात, असे त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.