नागपूर शहरासह राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, राज्य सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळे सामाजिक सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अकार्यक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून गुंडांना संरक्षण देणाऱ्या गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांचे मोठे अपयश समोर आले असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
भाजयुमोचा अध्यक्ष सुमीत ठाकूर याच्या दहशतीला कंटाळून नागपूर सोडणाऱ्या प्रा. मल्हारी म्हस्के यांना मुख्यमंत्र्यांनी भेटण्याचे व चौकशी करण्याचे साधे औदार्यही दाखवले नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करून विखे म्हणाले की सुमीत ठाकूर याला पक्षातून निलंबित करण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी धन्यता मानली. मोका लागलेल्या व पोलिसांना वॉन्टेड असलेल्या या आरोपीच्या धमकीमुळे म्हस्के यांना नागपूर शहर सोडण्याची वेळ येत असेल तर सर्वसामान्य जनतेची काय अवस्था असेल, असा सवाल विखे यांनी केला.
तत्कालीन अकार्यक्षम पोलीस आयुक्त पाठक यांच्या कार्यकाळातच नागपूर शहरात गुन्हेगारीने मोठय़ा प्रमाणात डोके वर काढले. या गुन्हेगारांना अभय देणाऱ्या पाठक यांनाच पुणे पोलीस आयुक्तपदावर नियुक्ती करण्याची बाब म्हणजे अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व गुन्हेगारांना अभय दिले जाते हेच सरकारचे अपयश असल्याचे नमूद करून विखे म्हणाले, की या राज्याला सक्षम गृहमंत्री असला पाहिजे ही मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत. पण मुख्यमंत्र्यांना सत्तेचे विकेंद्रीकरण मान्य नाही. त्यामुळेच गुन्हेगारीचे साम्राज्य वाढत चालले हे दुर्दैव आहे. लालबागची घटना हा त्याचाच प्रत्यय असून या घटनेत दोन महिला कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई शासनस्तरावर झाली नाही. यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहे.
प्रा. मल्हारी म्हस्के यांना मुख्यमंत्र्यांनी सन्मानाने नागपूर येथे घेऊन यावे अशी मागणी करून, सनातनच्या संदर्भात विखे म्हणाले, की या संघटनेच्या बाबतीत संशयाची सुई पहिल्यापासूनच होती. या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने सामाजिक क्षेत्रातून होत असतानासुद्धा सरकारमधील मंत्री या संघटनेचे समर्थन करतात, हे विशेष वाटते. सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असले तरी सरकारच्या कामाची उपलब्धी काय, असा सवाल त्यांनी केला.
मुंबई येथील इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन दि. ११ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी करणार असले तरी केवळ बिहारच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच हा कार्यक्रम होत आहे. शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकाचा भूमिपूजन सोहळाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच होईल असे सूतोवाच विखे यांनी केले. जलयुक्त शिवाराचे बंधारे वाहून गेल्यामुळे या योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडाला असून, राज्यातील दुष्काळ अद्यापही हटला नसतानाही सरकारकडून होणारी वक्तव्ये मजेशीर म्हणावी लागतील. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच होत्या. आता शैक्षणिक फीसाठी विद्यर्थ्यांनीही सुरू केलेल्या आत्महत्या पुरोगामी महाराष्ट्राला साजेशा नाहीत. फी माफीचा अध्यादेशही शासन अद्यापि काढू शकलेले नाही. माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींच्या विजय घाटावरील समाधीस पंतप्रधान मोदी गेले नसल्याबद्दल विखे यांनी नाराजी व्यक्त केली.