संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारल्यामुळे ग्रामपंचायत व पंचायत समितीतील ‘डाटा एन्ट्री’ची कामे खोळंबली आहेत. संगणक क्रांतीचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत व पंचायत समितीत संगणक परिचालकांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती केली. या परिचालकांना तुटपुंज्या मानधनासह विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात त्यांनी शासन, प्रशासन व महा-ऑनलाईन कंपनीकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांच्या पाठपुराव्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यामुळे आपल्या मागण्यांसाठी तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
शासनाच्या ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत राज्यातील ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून कंत्राटी स्वरूपात संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्यासाठी महा-ऑनलाईन कंपनीच्या माध्यमातून कंत्राटी स्वरूपात प्रत्येक ग्रामपंचायत व पंचायत समितीत संगणक ‘डाटा एन्ट्री’ ऑपरेटरची अल्पशा मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे संगणक परिचालक कार्यालयीन वेळेत ग्रामपंचायत कार्यालयातील संपूर्ण लेखाजोखा ‘ऑनलाईन’ व ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने शासनापर्यंत पोहोचवत आहेत, परंतु त्याप्रमाणात मिळणारा मोबदला अल्प आहे. महा-ऑनलाईन कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणे कठीण होत आहे. संगणक परिचालकाला वेळेवर मानधन दिले जात असून अनेकदा मानधन थकित राहते. संगणक स्टेशनरीचा वेळेवर पुरवठा होत नसल्याने अनेकदा कामात व्यत्यय निर्माण होतो. कामाव्यतिरिक्त इतर कार्यालयीन कामेही संगणक परिचालकांकडून करून घेण्यात येतात. कामाचा ताण व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची दादागिरी आणि कामावरून काढून टाकण्याची धमकी, अशा नानाविध समस्यांमुळे संगणक परिचालकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
यासंदर्भात आजवर शासन, प्रशासन व महा-ऑनलाईन कंपनीकडे तक्रार, मागणी पत्र आदी देऊन पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु सर्वच स्तरावर संगणक चालकांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने केलेला महा-ऑनलाईन कंपनीचा करार रद्द करून राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामपंचायत व पंचायत समितींमध्ये संगणक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती पत्र देण्यात यावे, शासनाने नियमित सेवेत समाविष्ट करून वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, थकित मानधन त्वरित देण्यात यावे व मानधनाऐवजी वेतन लागू करावे, प्रवासभत्ता, राहणीमान व महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा, संगणक परिचालकांवर कामाचा दबाव न आणता ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचे कार्य पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे, या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तालुक्यातील परिचालकांनी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
या मागण्यांचे निवेदन जिल्ह्य़ातील आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, महा-ऑनलाईनचे जिल्हा समन्वयक आदींना देण्यात आले आहे. मात्र, शासन, प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी संगणक परिचालकांच्या या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी, ग्रामपंचायत व पंचायत समितीतील ‘डाटा एन्ट्री’ची कामे खोळंबली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसत आहे.