दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात सर्वसामान्यांची उपस्थिती अधिक प्रमाणावर असली तरी त्यांना तेथे योग्य सुविधा मिळत नाही. त्यासाठी न्यायालये सुविधायुक्त व्हावीत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी येथे व्यक्त केले.
येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ न्या. धर्माधिकारी यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी नाशिकचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुखराज बोरा होते. मनमाड वकील संघातर्फे अध्यक्ष अनिल कुंझरकर यांनी प्रास्ताविक केले. मनमाडचे न्यायाधीश कुणाल नहार यांनी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, त्यासाठी सर्वानी सहकार्य करावे असे आवाहन केले. न्या. बोरा यांनी न्यायालयात अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे प्रमुख जयंत जायभावे, वकील संघाचे ज्येष्ठ सदस्य जगन्नाथ धात्रक, अ‍ॅड. जयकुमार कासलीवाल, नारायण पवार आदींचा न्या. धर्माधिकारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. वकील संघाचे सचिव सुधाकर मोरे यांनी सर्वाच्या संयुक्त प्रयत्नातून न्यायालयाची ही नवीन वास्तू दिमाखदारपणे उभी राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या सध्याच्या इमारतीची अवस्था बिकट झाली असून त्यासाठी शासनाकडून दोन कोटी ८२ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. इमारतीचे क्षेत्रफळ २२ हजार चौरस फूट राहणार असून त्यात दिवाणी व फौजदारीसाठी स्वतंत्र न्यायदान कक्ष, मध्यस्थी केंद्र, तीन बार चेंबर्स, कारकुनी काम, संगणक यासाठी स्वतंत्र खोली राहणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीसाठी आ. पंकज भुजबळ पाठपुरावा करीत आहेत.