scorecardresearch
आवर्जून वाचा
Pause slide

court

Court News

DELHI COURT
‘वंदे मातरम्’ला जन गण मनसारखा समान दर्जा द्या, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी वंदे मातरम् या गीताला जन गण मन या राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा देण्यात यावा अशी जनहित याचिकेद्वारे मागणी…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
‘आता आणखी एक मशीद…’ ग्यानवापी मशीद निकालाबाबत ओवेसींचं मोठं विधान

Gyanvapi Mosque Verdict: ग्यानवापी मशिदीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोठं विधान केलं आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
justice goddess the symbolism
विश्लेषण : न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी का असते?; तिच्या एका हातात तलवार अन् दुसऱ्या हातात तराजू का असतो?

न्यायदेवता अशी डोळ्यांवर पट्टी बांधून का आहे?, त्यामागील नेमकं कारण काय आहे? तिच्या हातातील वस्तू, डोळ्यांवरील पट्टीचा अर्थ काय आहे…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
लोकसत्ता विश्लेषण
Gyanvapi masjid
Gyanvapi Masjid Case : ग्यानवापी मशिदीबाबत वाराणसी कोर्टाचा मोठा निर्णय, १७ मेपूर्वीच…!

ग्यानवापी मशिदीसंदर्भात वाराणसी न्यायालयानं निर्णय दिला असून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
Haridwar Couple Move Court
आजी-आजोबा करा नाहीतर पाच कोटी नुकसानभरपाई द्या; दांपत्याची मुलगा आणि सूनेविरोधात हायकोर्टात याचिका

हरिद्वारमधील एका दांपत्याने आपला मुलगा आणि सूनेविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
अकोला: राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

सत्र न्यायालयाने जामीन अर्जावर निकाल देत पालकमंत्री कडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
महाराष्ट्र
Supreme Court on Sedition Law - Sedition Law on hold
Sedition Law Hearing Updates : “…आता तेच मोदी राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याची विनंती करत आहेत”

Sedition Law Updates : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम तात्पुरतं स्थगित केलं. यानंतर देशभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
विश्लेषण : स्थानिक भाषा आणि न्यायव्यवस्था…मराठीतून न्यायालयाचे कामकाज चालवण्यात अडचणी काय आहेत?

आजघडीला गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये होते.

By प्राजक्ता कदम
लोकसत्ता विश्लेषण
navneet rana ravi rana
Rana Couple Bail: अखेर राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर, कधी होणार तुरुंगातून सुटका?

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टानं दिलासा दिला आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
महाराष्ट्र
राणा दाम्पत्याचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढला; कोर्टात नेमकं काय झालं?

खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. राणा दाम्पत्याला कोर्टाकडून अद्याप दिलासा मिळाला…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
महाराष्ट्र
Umar Khalid Bail Plea: सरकारवर टीका करणं चुकीचं नाही, खालिदचा यक्तिवाद; कोर्ट म्हणालं “लक्ष्मणरेषा पण असली पाहिजे”

पंतप्रधानांसाठी ‘जुमला’ शब्द वापरणं योग्य आहे का?; कोर्टाने उमर खालिदला खडसावलं

By लोकसत्ता ऑनलाइन
देश-विदेश
राणा दांपत्याचा कोठडीतील मुक्काम वाढला; मुंबई हायकोर्टानंतर सत्र न्यायालयाचाही दिलासा देण्यास नकार

मुंबई हायकोर्टानंतर सत्र न्यायालयानेही खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे

By लोकसत्ता ऑनलाइन
मुंबई
२७ गावांमध्ये बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या ७० जणांना कल्याण कोर्टाचे समन्स; ११ हजार पानांचे दोषारोपपत्र; भूमाफियांमध्ये खळबळ

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे टोलेजंग इमारती बांधून रहिवाशांना २५ ते ३० लाखाला सदनिका रहिवाशांना विकल्या; सलग दोन वर्ष पोलिसांकडून संयमाने तपास

By लोकसत्ता टीम
ठाणे
Raut on Court
“भाजपाच्या लोकांना न्यायालयाकडून एका रांगेत दिलासे कसे मिळतात?; न्यायव्यवस्थेवर कोणाचा…”; राऊतांनी उपस्थित केले प्रश्न

“भाजपाचे आमदार एका ठिकाणी असं बोलले की, ज्या गोष्टी आम्ही पोलीस आणि प्रशासनाकडून करुन घेऊ शकत नाही त्या आम्ही न्यायालयाकडून…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
मुंबई
न्यायव्यवस्थेत एका विशिष्ट विचारांचे लोक; सोमय्यांना अटकेपासून दिलासा मिळाल्यानंतर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

“एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना अटकेपासून सुरक्षा आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे”

By लोकसत्ता ऑनलाइन
मुंबई
Court judgement
विश्लेषण: अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते?

सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला पोलिसांना लगेच अटक करता येते

By निशांत सरवणकर,
लोकसत्ता विश्लेषण
मोठी बातमी! नील सोमय्यांच्या अटकेची शक्यता; किरीट सोमय्यांनंतर कोर्टाने मुलाचाही अटकपूर्व जामीन फेटाळला

मुंबई सत्र न्यायालयाने नील सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

By लोकसत्ता ऑनलाइन
मुंबई
राज्यपालांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे; १२ आमदारांबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी टाळणे हा अनादर नाही का? उच्च न्यायालयाचा सवाल

न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना विधान परिषदेतील बारा नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत ऑगस्ट २०२१ला दिलेल्या आपल्या आदेशाचा प्रामुख्याने संदर्भ दिला.

By लोकसत्ता टीम
मुंबई

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या