
अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी वंदे मातरम् या गीताला जन गण मन या राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा देण्यात यावा अशी जनहित याचिकेद्वारे मागणी…
Gyanvapi Mosque Verdict: ग्यानवापी मशिदीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोठं विधान केलं आहे.
न्यायदेवता अशी डोळ्यांवर पट्टी बांधून का आहे?, त्यामागील नेमकं कारण काय आहे? तिच्या हातातील वस्तू, डोळ्यांवरील पट्टीचा अर्थ काय आहे…
ग्यानवापी मशिदीसंदर्भात वाराणसी न्यायालयानं निर्णय दिला असून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हरिद्वारमधील एका दांपत्याने आपला मुलगा आणि सूनेविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे
सत्र न्यायालयाने जामीन अर्जावर निकाल देत पालकमंत्री कडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
Sedition Law Updates : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम तात्पुरतं स्थगित केलं. यानंतर देशभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
आजघडीला गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये होते.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टानं दिलासा दिला आहे.
खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. राणा दाम्पत्याला कोर्टाकडून अद्याप दिलासा मिळाला…
पंतप्रधानांसाठी ‘जुमला’ शब्द वापरणं योग्य आहे का?; कोर्टाने उमर खालिदला खडसावलं
मुंबई हायकोर्टानंतर सत्र न्यायालयानेही खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे
गुणरत्न सदावर्ते यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे टोलेजंग इमारती बांधून रहिवाशांना २५ ते ३० लाखाला सदनिका रहिवाशांना विकल्या; सलग दोन वर्ष पोलिसांकडून संयमाने तपास
“भाजपाचे आमदार एका ठिकाणी असं बोलले की, ज्या गोष्टी आम्ही पोलीस आणि प्रशासनाकडून करुन घेऊ शकत नाही त्या आम्ही न्यायालयाकडून…
“एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना अटकेपासून सुरक्षा आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे”
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला पोलिसांना लगेच अटक करता येते
मुंबई सत्र न्यायालयाने नील सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
आपल्याकडची प्रचलित लग्नव्यवस्था आणि तिचे अपत्य असलेली कुटुंबव्यवस्था ही अजूनही खूप मोठय़ा प्रमाणात पुरुषप्रधानच आहे.
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना विधान परिषदेतील बारा नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत ऑगस्ट २०२१ला दिलेल्या आपल्या आदेशाचा प्रामुख्याने संदर्भ दिला.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.