देवगिरी किल्ला पाहण्यास येणाऱ्या पर्यटकांकडून दौलताबाद ग्रामपंचायत प्रत्येकी दोन रुपये कर आकारत असल्याने पुरातत्त्व विभाग व जिल्हा परिषदेत वाद निर्माण झाला आहे. या वादात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सध्या किल्ला पाहण्यासाठी पर्यटकांना पाच रुपयांचे तिकीट घ्यावे लागत आहे. नवा ग्रामपंचायत कर द्यावा लागत असल्याने काही पर्यटकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे दोन रुपये कराचा वाद चिघळला आहे.
दौलताबाद ग्रामपंचायतीस अधिक उत्पन्न मिळाले, तर पर्यटकांना अधिक सुविधा देता येऊ शकतील, असा दावा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने केला. दोन रुपये देण्यास कोणाचा विरोध नाही. काहींच्या तक्रारी आल्याने करआकारणीस स्थगिती देऊन त्याची सुनावणी घेण्याचे ठरविले असल्याचे जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेवराव साळुंके यांनी सांगितले, तर दुसरीकडे पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकारे करवसुली करणे चुकीचे असल्याचा दावा केला.
पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यान्वये ३०० मीटर परिसरात अन्य कोणत्याही सरकारी वा खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेस कर गोळा करण्याचा अधिकार नाही. पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी त्यांच्याकडून दोन रुपये कर गोळा करणे चूक असल्याचा दावा केला जात आहे. अशाप्रकारे करआकारणी केली गेल्यास जागतिक पर्यटनस्थळ असणाऱ्या अन्य ठिकाणीही नव्याने ग्रामपंचायत कराची आकारणी सुरू होईल. त्याचा परिणाम पर्यटकांवर होईल, असा दावा केला जात आहे. हा प्रश्न पुरातत्त्व विभागाने जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्यापर्यंत नेला. त्यांनी जि.प.ची कृती योग्य असल्याचे सांगत पुरातत्त्व विभागाला फटकारल्याचे समजते. त्यामुळे दोन रुपये कराचा वाद आता नवी दिल्ली येथील पुरातत्त्व कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे.
पंधरा वर्षांखालील मुलांना किल्ल्यात जाण्यासाठी तिकीट लागत नाही, मात्र ग्रामपंयायत कर ५ वर्षांवरील प्रत्येकाला लागू असल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. किल्ल्यात सुविधा निर्माण करण्यास ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेला कधीच ना हरकत मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांनी कर गोळा करणे चुकीचे असल्याचे पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांना वाटते.