कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदान न देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय साखर उद्योगासाठी नुकसानीचा असल्यामुळे तो त्वरित रद्द करून संपूर्ण हंगामासाठी अनुदान देण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने साखर उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी या साखरेची विक्री व निर्यातीसाठी प्रतिटन अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अनेक साखर कारखाने अशा प्रकारच्या साखरेची निर्यात करीत आहेत. यंदाच्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला देशात ९२ हजार मेट्रिक टन व राज्यात २२ हजार मेट्रिक टन साखरेचा साठा होता. चालू हंगामातील उत्पादनामुळे या साठय़ात भर पडली आहे. यंदाच्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे दर प्रति क्विंटल ३४०० होते. मात्र आता ते घसरून २५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपीची रक्कम देणेही अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर व उत्पादनाचा विचार करता राज्यातून व देशातून किमान २५ ते ३० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस मंजुरी द्यावी तसेच प्रति टन पाच हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्याचा निर्णय साखर संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला.देशातील साखरेचा साठा आणि दरावर तोडगा काढण्यासाठी निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असून त्यानुसार साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदानही देण्यात येत होते. मात्र आता २८ फेब्रुवारीनंतर निर्यातीसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीनंतरही निर्यात होणाऱ्या साखरेवर अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.