नक्षलवाद प्रभावित गडचिरोली व गोंदिया जिल्हय़ांच्या जलद विकासासाठी प्राधिकरण स्थापण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असला, तरी या प्राधिकरणाचे स्वरूप बहुस्तरीय असावे आणि एकटय़ा जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देऊ नयेत, असा सूर आता लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात उमटू लागला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या दोन जिल्हय़ांच्या सर्वागीण व जलद विकासासाठी प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे या दोन जिल्हय़ांतील विकासाची गती कमालीची मंदावली आहे. नक्षलग्रस्त म्हणून या भागाच्या विकासासाठी अलीकडच्या काही वर्षांत भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात तो खर्च होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय या भागातील विकासाशी संबंधित अनेक निर्णय मंत्रालयात होत नसल्याने सर्वाधिकार असलेल्या प्राधिकरणाची स्थापना करावी, असा प्रस्ताव गडचिरोलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी तीन वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळासमोर केलेल्या सादरीकरणाच्या वेळी दिला होता. या प्रस्तावात विकासकामांसंबंधी निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना असावेत, असे नमूद आहे. नेमका याच मुद्दय़ावर आता खल सुरू झाला आहे.
नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाची जबाबदारी एकटय़ा जिल्हाधिकाऱ्यांची नसून, या भागात सक्रिय असलेल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभागसुद्धा त्यात महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाचे स्वरूप बहुस्तरीय असावे व त्यात अधिकाऱ्यांसोबत लोकप्रतिनिधींचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी आता समोर आली आहे.
केवळ लोकप्रतिनिधीच नाहीत तर या परिसराचा अभ्यास असलेल्या तज्ज्ञांनासुद्धा या प्राधिकरणात सामावून घ्यावे, असे मत काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ व्यक्त केले. जिल्हास्तरावर निर्णय होत नसल्याने या भागातील अनेक विकासकामांना गती मिळत नाही. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्याने या भागात कंत्राटदार कामे करायला तयार नसतात. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी या भागातील कंत्राटदारांना सीएसआर वाढवून देण्यात आला. तरीही कुणीही कामे घेण्यासाठी समोर येत नाही.
पंतप्रधान सडक योजनेचे निकष या भागासाठी बदलणे भाग आहे. हा निर्णय मंत्रालयात प्रलंबित आहे. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीतसुद्धा या भागासाठी अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. सध्या या जिल्हय़ांना केंद्र सरकारच्या एकात्मिक विकास योजनेतून दरवर्षी २५ कोटी रुपये दिले जात आहेत. हा निधी खर्च करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून आले आहे.
ताजा अनुभव
गडचिरोलीत वीज उपलब्ध नसताना ८ कोटी रुपये खर्चून ई-लर्निगचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. नंतर तो बंद करण्यात आला. सध्या काही स्वयंसेवी संस्थांना समोर करून उदबत्ती उद्योग सुरू करण्यात आला आहे. यात आदिवासींना केवळ ६० रुपये मजुरी मिळते. विक्रीचा नफा या संस्थांच्या घशात जात आहे. हा अनुभव ताजा असल्यामुळे प्राधिकरणाचे स्वरूप बहुस्तरीय असावे, असे मत पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.