उच्चभ्रूंच्या समजल्या जाणाऱ्या कॉन्व्हेंटमध्ये वंचित घटकांसाठी राखीव २५ टक्के कोटा भरला जात नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रवेशाची ऑनलाईन प्रक्रिया प्रभावी करतांनाच प्रवेश न देणाऱ्या शाळांची मान्यता तातडीने काढण्याचा महत्वाचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
महानगर किंवा शहरांमधील कॉन्व्हेंट शालेय व्यवस्थेतही गरीबांच्या हुशार मुलांना शिकण्याची संधी उपलब्ध आहे. बालकांना मोफ त शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. १५ मे २०१४ साली ही प्रक्रिया ऑनलाईन झाली. मात्र, ती प्रभावीपणे अमलात येत नसल्याच्या तक्रारी झाल्या. या राखीव जागांवर मान्यवर शाळा मोठमोठय़ा देणग्या उकळून अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर खबरदारी म्हणून वंचित घटकांच्या राखीव जागा त्याच घटकांच्या मुलांना मिळाव्या म्हणून आता काही नवे उपाय अंमलात येणार आहेत. २०१६-१७ पासून ही प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन होणार आहे. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची यादी व प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी वृत्तपत्रातून जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अशा सर्व शाळांना या प्रक्रियेत सहभागी झाल्यानंतर २५ टक्के प्रवेशांबाबतचा माहितीफ लक शाळेच्या दर्शनी भागात लावावा लागेल. अधिकाधिक नागरिकांना या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती मिळण्यासाठी पालिका व पंचायत समित्यांना सूचना द्याव्या, माहितीपत्रके बॅनर्सद्वारे प्रचार करावा व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून आवाहन करावे, अशा सूचना आहेत.
या प्रक्रियेत शाळा नोंदणीसाठी मुख्याध्यापक व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणार आहे. मदतकेंद्राची यादी शिक्षण संचालकांकडून जाहीर होईल. प्रक्रियेदरम्यान मदतकेंद्राची स्थापना शिक्षण विभागास करायची आहे. ऑनलाइन अर्ज करतांना काही पालक भांबावतात. त्या पाश्र्वभूमीवर हे प्रशिक्षण होणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेची पडताळणी केल्यानंतर नोंदणी न करणाऱ्या, तसेच प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करून न देणाऱ्या शाळांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्याची सूचना आहे. २०१७-१८ पासून ही प्रक्रिया जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलांच्या ऑनलाइन प्रवेश निश्चितीबाबत पालकांना सूचित केले जाईल. प्रवेश न मिळालेल्या मुलांचीही यादी कळविणे बंधनकारक आहे.
या राखीव जागांसाठी वंचित घटकांच्या पालकांचा जातीचा दाखला, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. प्रवेश प्रक्रियेत नावाबाबत किरकोळ चुका असल्यास प्रवेश नाकारता येणार नाही. शाळा ते घर हे अंतर पालकांनी ठरवून शाळेची निवड करावी. जर विद्यार्थ्यांची निवड एकापेक्षा अधिक शाळेत झाल्यास त्याला ठराविक वेळापत्रकात एका शाळेचा प्रवेश निश्चित करावा लागेल. प्रवेश बदलून मिळणार नाही. राखीव जागांवर शाळेपासून १ किलोमीटर अंतरात राहणाऱ्या मुलांचे पूर्ण प्रवेश न झाल्यास १ ते ३ किलोमीटरमधील मुलांचे प्रवेश करावे. पहिली ते चवथीपर्यंत इयत्ता असलेल्या शाळेतच पाचवी ते दहावीपर्यंत मान्यता असलेली संस्थेचीच शाळा असल्यास हेच प्रवेश नियमित होतील. पाचवीसाठी वेगळी प्रवेश प्रक्रिया राहणार नाही. प्रवेश झालेल्या वंचित घटकातील मुलांना भेदभावपूर्ण वागणूक मिळणार नाही, तसेच त्यांची गळती होणार नाही, याची जबाबदारी शालेय प्रशासनावर राहणार आहे. या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून होईल. शासकीय दर किंवा शाळेचे निश्चित केलेले दर यापैकी जे कमी असतील त्याच दराने प्रतिपूर्ती होईल. २५ टक्के जागा रिकाम्या ठेवणे अनिवार्य असून अशा जागा सर्वसाधारण गटातील मुलांमधून भरता येणार नाही.
नव्या तरतुदींमुळे या शाळांमध्ये वंचितांचे प्रवेश निश्चित होण्याची शक्यता बळावल्याची प्रतिक्रिया आहे. वंचितांसाठी राखीव जागांचे प्रवेश भक्कम देणगी उकळून श्रीमंतांच्या मुलांना देण्याचा सर्रास प्रकार होत होता, पण आता या जागावर पात्र विद्यार्थी न मिळाल्यास त्याचा प्रवर्ग बदलून प्रवेश देण्याची वाट बंद करण्यात आली आहे.