म्हसळा तालुक्यातील कोंझरी येथील वाळीत प्रकरणी माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर रायगड जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या प्रकरणात २३ जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून असे प्रकार पुढे होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.
जमिनीच्या वादातून कोंझरी येथील शिगवण कुटुंबावर गावकीने सामाजिक बहिष्कार टाकला. याबाबतची तक्रार करूनही पोलीस दखल घेत नव्हते. हा कौटुंबिक वाद असल्याचे सांगत पोलीस त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत होते. अखेर माध्यमांनीच हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले व अशा प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून दिली. त्यानंतर पोलिसांना ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल करणे भाग पडले. आता असे प्रकार अन्यत्र होऊ नयेत यासाठी पोलीस व महसूल प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.  
गेल्या वर्षभरात जिल्ह्य़ात सामाजिक बहिष्काराची २७ प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानेही हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांच्या आदेशानंतर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या बठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीवर्धनचे प्रांताधिकारी तेजस समेळ, म्हसळ्याचे तहसीलदार विरसिंग वसावे, पोलीस निरीक्षक जितेंद्र जगदाळे यांनी शुक्रवारी म्हसळा येथे कोंझरी ग्रामस्थांची बठक घेतली व हे प्रकरण समजून घेतले. त्यानंतर असे जमिनीचे वाद असतील तर ते न्यायालयात सोडवावेत, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे लांच्छनास्पद आहेत. त्यामुळे यापुढे असे प्रकार होऊ देऊ नका, असे आवाहन केले.
म्हसळा पोलीस निरीक्षक जितेंद्र जगदाळे यांनीही या प्रकरणी तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या २३ आरोपींना नोटिसा बजावून त्यांच्याकडून जाबजबाब नोंदवून घेतले जात आहेत. लवकरच त्यांना अटक करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, असे प्रकार रोखण्यासाठी शनिवारी तंटामुक्त गावसमित्यांचे अध्यक्ष तसेच पोलीस पाटलांच्या बठका घेण्यात आल्या. आपल्या कार्यक्षेत्रात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच असे प्रकार समोर आल्यास तातडीने कळवावे, असे आवाहन या बठकीत करण्यात आले.
एकेकाळी गावपातळीवर न्याय करण्यासाठी स्थापन झालेल्या गावपंचायती आता सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाने सुरू केलेल्या या प्रयत्नांना कितपत यश येतंय हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.