१०८ क्रमांकावर उपलब्ध होणाऱ्या रुग्णवाहिका सेवेचे काम मिळावे म्हणून राज्यात बराच खटाटोप केलेल्या कंपनीच्या विरोधात राजस्थानमध्ये याच सेवेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. काँग्रेसच्या एका माजी केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा या कंपनीशी संबंधित असल्याने या कंपनीला काम मिळावे म्हणून दबावही आणण्यात आला होता, अशी माहिती पुढे आली आहे.
१०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका सेवेच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, माजी वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा मुलगा, राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट आदींच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात याच कंपनीने राज्यातही रुग्णवाहिका सेवेचे काम मिळावे म्हणून बरेच प्रयत्न केले होते. माजी मंत्री वायलर रवी यांचा मुलगा या कंपनीत असल्याने त्यांच्याकडून दबाव आणण्यात आला होता, असेही समजते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी मात्र नियमावर बोट ठेवल्याने त्या कंपनीला काम मिळाले नव्हते. नेमक्या याच कंपनीच्या विरोधात आणि त्यांना काम मिळावे म्हणून मदत केल्याच्या आरोपावरून गेहलोत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. राज्यात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या असता या कंपनीने निविदा भरली होती. पण अटींची पूर्तता करू न शकल्याने निविदा समितीने त्या कंपनीची निविदा फेटाळून लावली होती. या विरोधात कंपनीने उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन्ही ठिकाणी निकाल कंपनीच्या विरोधात गेला होता. या प्रक्रियेमुळे राज्यात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा सुरू होण्यास दोन वर्षे विलंब झाला.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

ही भाजप सरकारची खेळी -गेहलोत
जोधपूर: रुग्णवाहिकांबाबत २.५६ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याबाबत आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्याची राज्यातील भाजप सरकारची खेळी असल्याचे अशोक गेहलोत यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी केलेल्या घोटाळ्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीची खेळी असल्याचे गेहलोत म्हणाले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Fraud company in rajasthan make business in state