भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी खुली चर्चा करण्याचे मान्य केले आहे. या चर्चेत सहभागी होण्यास तयार असल्याचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी म्हटले आहे. ज्यांना आम्ही माहिती पुरवतो, त्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे आम्हाला बोलावल्यास यातील दोष दाखवता येतील आणि सरकारचे पितळ उघडे पडेल, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या.
 औरंगाबाद येथे सहकारी साखर कारखान्यातील घोटाळय़ांच्या अनुषंगाने सरकारवर दबाव यावा म्हणून धोरण आखण्यासाठी आयोजित बैठकीत भूसंपादनाच्या कायद्यास नेमक्या कोणत्या कारणामुळे विरोध आहे, याची माहिती त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिली. मोदी सरकारने काढलेल्या भूसंपादनविषयक अध्यादेशाची होळीही करण्यात आली. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी मोठा लढा उभारला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.