दुष्काळाचे सावट असणाऱ्या भागाला कोकणची साथ मिळविण्यात राज्यकर्ते कमी पडत आहेत. दुष्काळाचे दौरे करणाऱ्यांनी कोकणात मुबलक पाणी असल्याने त्या जोरावर चारा निर्माण करून तो जनावरांना देणे शक्य होते. पण दुष्काळाचा गजर करणाऱ्यांनी तसा पर्यायच शोधला नसल्याचे दु:ख आहे. कोकणाची साथ दुष्काळग्रस्त भागांना देण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.
कोयना धरणाचे पाणी कोकणात आणण्याचे तुणतुणे अधूनमधून गाजत असते, पण ते पश्चिम महाराष्ट्रात नेण्यासाठी नियोजनही राज्यकर्ते करू शकले नाहीत. बदलते हवामान व निसर्गाच्या कलाचा अभ्यास करून नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मराठवाडा, विदर्भसारख्या भागात दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. पाण्याचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे. या चित्राच्या उलट कोकणात निसर्ग सौंदर्यता लाभली असून सध्यातरी मुबलक पाणी आहे. या निसर्गावर आधारित विविधांगी प्रयोग व संशोधन करून उद्योग उभे राहू शकतात. पर्यावरण पूरक वातावरण निर्मिती ठेवून दुष्काळाच्या संकटाला कोकण खंबीर उभा राहून साथ देऊ शकतो. पण सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता कोकणाच्या मुळावरच येण्याची भीती असल्याने सर्वानीच सावधानता बाळगली पाहिजे, असे बोलले जाते.
पाणी संकट असूनही मराठवाडा, विदर्भसारख्या भागात लोकांनी रोजगाराचे मळे फुलविले. या बागायती पाण्याअभावी होरपळून गेल्या आहेत. जनावरांना चाराही मिळत नसल्याने सरकार चिंतेत आहे. हा चारा कोकणातील पडीक जमिनीत उगविणे शक्य होते. पण सरकारच्या दूरदृष्टीचा अभाव या ठिकाणी जाणवला.
दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच चारा उगविण्याची प्रक्रिया झाली असती तर उभ्या कोकणाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा दिला असता. त्यातून कोकणातील शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फायदा झाला असता. अर्थातच कोकण दुष्काळग्रस्ताच्या संकटाला धावून गेल्याचे चित्र उभे राहिले असते, पण तसा प्रयोग करण्याची कोणालाही गरज वाटली नाही.
कोकणात अथांग सागर किनारा, फलोद्यान व सह्य़ाद्रीचा पट्टा लाभला आहे. त्यातून पर्यटन, फलोद्यान व मत्स्यविकास अशा विविधांगी उद्योग व्यवसायाला नियोजनपूर्वक चालना मिळाल्यास कोकण अख्ख्या महाराष्ट्राला रोजगाराभिमुख चालना देऊ शकला असता, पण कोकणला दूरदृष्टी नेतृत्व लाभले नसल्याने सारा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
कोकणात देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणेसारखा भाग येत असूनही कोकण पिछाडीवर आहे. कोकणाला पर्यटन, फलोद्यान व मस्त्य विकासाच्या दूरदृष्टीने निर्माण केलेल्या पॅकेजची गरज आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातून कोकणला बाजूला ठेवून कोकणाचाच सर्वागीण विकास साधण्यासाठी एका धोरणाची गरज निर्माण झाली आहे.
कोकणाला निसर्गसौंदर्यता, औषधी वनस्पती, जैवविविधता लाभली आहे. आजही नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत जिवंत आहेत. सावंतवाडी नगरपालिकेला पाणीपुरवठा करणारी केसरी नळपाणी योजना जिवंत पाण्याचा ऐतिहासिक पुरावा आहे. हे पाणी, निसर्ग टिकण्यासाठी सरकारने धोरण आखले पाहिजे, म्हणजेच कोकण पण टिकले पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी दुष्काळी भागाचे अनुकरण करूनच कोकणाचा विकास साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोकणाचा निसर्ग, औषधी वनस्पती, जिवंत पाण्याचे झरे, जंगले, जैवविविधता टिकली तरच कोकणला कोकणपण येईल. शिवाय त्यातूनच कोकणचा विकास साधणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी कोकण विकासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी कोकणचा कॅलिफोर्निया करायचा किंवा नाही हे ठरवावे, पण पूर्वजांनी जपून ठेवलेले जिवंत पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची नितांत गरज आहे.
कोकणात बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने जंगली प्राणी लोकवस्तीत घुसत आहे. मनुष्यप्राणी जंगल वस्तीत घुसत असल्याने हा परिणाम जाणवतो, त्यामुळे शेती बागायतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. पर्यायाने शेतकरी दुष्काळी भागासारखाच सामना करीत आहे. शेवटी पूर्वजांनी जपून ठेवलेली जमीन झाडझाडोरा परप्रांतीयांना विकून शेतकरी सुखाचा प्रवास करीत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
दुष्काळी भागाचे चित्र कोकणाने उभे करून कोकणाच्या पर्यावरण पूरक विकासाचा आराखडा बनविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी भूमिपुत्रांची गरज आहे. राज्यकर्ते झोपी गेल्याची भूमिका बजावत असतील तर अभ्यासू भूमिपुत्रांनी लोकांना जागविण्याची गरज आहे. दुष्काळी भागाची चिंता कोकणाने करताना चुकीच्या नियोजनाचा फटका कोकणवासीयांना बसणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.