महापालिका निवडणुकीला आणखी ५-६ महिन्यांनी सामोरे जावे लागेल. तेव्हा पैसे नव्हते म्हणून काम केले नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे वसुलीसाठी स्थायीच्या समिती बैठकीत मंगळवारी सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. रस्ता खोदल्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीसाठी रिलायन्स व इतर कंपन्यांनी सुमारे ४० कोटींचा निधी महापालिकेला दिला. मात्र, तो वेतनावर खर्च झाला. वास्तविक, या निधीतून रस्ते दुरुस्त करणेच अपेक्षित होते. तसे झाले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी कबूल केले आणि सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत, ‘काहीही करा आणि निवडणुकांपूर्वी कर वसुली करा,’ अशा सूचना केल्या.
महापालिकेकडे या वर्षी विविध करांतून ७९० कोटी येतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. गेल्या ८ महिन्यांत एलबीटीसह केलेली वसुली केवळ १९५ कोटी असल्याचे लेखाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. स्थानिक संस्था करातून ८१ कोटी ६९ लाख, मालमत्ता करातून २५ कोटी १९ लाख, नगररचना विभागातून १९ कोटी ६ लाख, प्राणिसंग्रहालयातून ९६ लाख, पाणीपट्टीतून २ कोटी ५६ लाख निधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले. या निधीत रिलायन्सकडून देण्यात आलेले १२ कोटीही समाविष्ट असल्याचा खुलासा सदस्यांनी धारेवर धरल्यानंतर करण्यात आला.
अपेक्षित रक्कम व केलेल्या वसुलीच्या व्यस्त प्रमाणावर सदस्यांनी खेद व्यक्त केला. त्र्यंबक तुपे यांनी हा विषय छेडला. किती रक्कम वसूल होणे बाकी आहे, किती झाली आणि किती अपेक्षित होती, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक संस्था कराबाबतचा अहवाल अयुब खान यांनी सादर केला. ५२ वस्तूंवरील एलबीटी रद्द करण्याच्या अथवा कमी करण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी कर गोळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ९१ कोटी ८८ लाख मिळतील, असे अपेक्षित होते. सोने खरेदीवरील एलबीटी १ टक्क्य़ावरून ०.१० टक्केच आकारली जावी, असे कळविण्यात आले. परिणामी महापालिकेला साडेपाच कोटी कमी मिळाले. रहदारी वाहतुकीत दिलेल्या सवलतीमुळे १८ कोटी कमी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले, तरीही या वर्षी ९१ कोटी ६३ लाख रुपये मिळाले. जीटीएलकडील २० कोटी २ लाखांची थकबाकी आता महावितरणकडून घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.
रक्कम हाती नसताना महापालिकेकडून सुरू असणाऱ्या रस्त्यांच्या कामासाठी या पुढे निधी कसा मिळवायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे, असे स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी सांगितले. खड्डय़ांसाठी दिलेली रक्कम वेतनावर खर्च केल्याने विकासास किती निधी उपलब्ध होईल, हा प्रश्नही निर्माण झाला. काशिनाथ कोकाटे यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. वसूल केलेल्या १९५ कोटींपैकी ५६ कोटी रुपये वेतनावर, तर २८ कोटी रुपये ठेकेदारांनी केलेल्या विविध विकासकामांवर खर्च केल्याचे सांगण्यात आले.
निधीच नसल्याने कामे होत नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. आम्ही येथे येऊन यापुढे विषय मांडावेत की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सगळीकडची कामे थांबवली असल्याने रस्त्यांच्या अर्धवट कामांचे काय होणार, असा सवालही करण्यात आला. सगळे सदस्य एकसुरात ‘निधी आणा हो,’ अशी ओरड करीत होते आणि अधिकारी मात्र केलेल्या वसुलीचे आकडे खुलाशाच्या रुपाने मांडत होते.