टँकरवाडय़ात ‘मद्याचा पूर’!

तब्बल १ हजार ६०२ टँकरने पाणीपुरवठा, टँकरमध्ये पाणी भरण्यास अधिग्रहित केलेल्या साडेतीन हजार विहिरी, चाऱ्यासाठी जनावरांना छावण्यांचा आधार आणि घागरभर पाण्यासाठी मैलोन् मैल होणारी भटकंती, असे दुष्काळी चित्र असणाऱ्या मराठवाडय़ात मद्यनिर्मितीच्या माध्यमातून तब्बल २ हजार ९७६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला. राज्य उत्पादन शुल्कात तब्बल १६ टक्क्य़ांची वाढ झाली. विदेशी मद्य व बिअर उत्पादकतेवर दुष्काळामुळे विपरित परिणाम होईल, असे चित्र रंगविले जात होते. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्कातील वर्षांअखेरीची वाढ मराठवाडय़ातील ‘मद्यपूर’ दर्शविणारी आहे.
मराठवाडय़ातील ४ जिल्ह्य़ांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. पुढील दोन महिन्यांत पाण्याचे स्रोत आटल्यानंतर काही तालुक्यांत पाणीपुरवठा कसा करायचा, असा मोठा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. औरंगाबाद शहरालाही दर दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता वाढेल म्हणून नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांमधून जायकवाडी जलाशयात साडेअकरा टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. त्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. तीव्र पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पाणी द्यावे की नाही, यावरून बराच वाद झाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या उद्योगाला पाणी न देण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर पैठणच्या शेतकऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारी जलवाहिनीदेखील फोडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि ३३ टक्क्य़ांची पाणीकपात करून उद्योगांना पाणीपुरवठा सुरू होता. पाणीकपात असली, तरी उत्पादनावर मात्र त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही.
वर्षभरात एप्रिल २०१२, जुलै २०१२ व जानेवारी २०१३ या तीन महिन्यांमध्ये महसुली उत्पनात अनुक्रमे दोन, तीन व पाच टक्के घट झाली. या वर्षांत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २ हजार ४११ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १६ टक्के अधिक आहे. जागतिक मंदी आणि दुष्काळ याचा परिणाम मद्य उत्पादनावर होईल, असे मानले जात होते. मद्य, बिअर उद्योगांना पाणी कच्चा माल म्हणून वापरले जाते. एक लिटर बिअर तयार करण्यास साडेतीन लिटर पाणी लागते, हे गणित सर्वश्रुत आहे. एकीकडे प्रचंड पाणीटंचाई असताना विक्रीतही वाढ झाल्याचीच ही आकडेवारी सांगते. मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी विक्रीकरही मोठय़ा प्रमाणात भरला आहे.