राज्यात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले असून आयटी अ‍ॅक्टनुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये २०१२ च्या तुलनेत २०१३ मध्ये ४५ टक्क्यांची, तर आयपीसी कलमांखाली दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये तब्बल १५१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरो’च्या ताज्या अहवालातून हे वास्तव समोर आले आहे.
सायबर गुन्हेगारीत महाराष्ट्राने आपले पहिले स्थान टिकवून ठेवले आहे. संगणकाच्या माध्यमातून माहिती चोरणे, संगणक हॅक करणे, अनधिकृतरीत्या पैसे हस्तांतरित करणे, अशा अनेक गैरव्यवहारांचे प्रमाण राज्यात वाढले आहे. राज्यात २०१३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (आयटी) ६८१, तर भारतीय दंड संहितेनुसार २२६ गुन्ह्य़ांची नोंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राखालोखाल सायबर गुन्हेगारीत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि केरळचा क्रमांक आहे. २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात आयटी अ‍ॅक्टनुसार ४७१ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. ती गेल्या वर्षभरात ६८१ म्हणजे ४४.६ टक्क्यांनी वाढली, तर भारतीय दंड संहितेनुसार २०१२ मध्ये ९० गुन्हे दाखल झाले. ते २०१३ मध्ये २२६ म्हणजे १५१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. सायबर गुन्हेगारीत गुंतलेल्यांमध्ये युवकांचे प्रमाण मोठे असून ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या संगणक प्रणालीत बेकायदेशीररीत्या प्रवेश मिळवून प्रणाली निकामी करणे अथवा तिच्यात बदल करणे यास सायबर गुन्हेगारी म्हटले जाते. सायबर गुन्हेगारीत आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या आहेत. देशातील वाढते सायबर गुन्हे नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने इंडियन कॉम्प्यूट इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) मार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देखरेख सुरू केली आहे. सी-डॅक आणि सीईआरटी-इन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस, सीबीआय, फॉरेन्सिक लॅबच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुरूच आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी सायबर गुन्हे संशोधन सेल सुरू करण्यात आले आहेत, पण अजूनही पोलीस यंत्रणेला राज्यात सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. या गुन्हेगारीत आघाडीवर असलेल्या देशातील ‘टॉप ५०’ शहरांमध्ये राज्यातील सहा शहरांचा समावेश आहे. त्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि वसई-विरारमध्ये या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण देशातील काही महानगरांनाही मागे टाकणारे आहे.