आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल जाहीर न करण्यामागे काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची नांवे बाहेर येऊ न देण्याचा विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा डाव आहे. नियमानुसार शासनाला हा अहवाल विधीमंडळात सादर करणे बंधनकारक असूनही त्याचा अव्हेर केला जात आहे. अहवाल स्वीकारणे अथवा नाकारणे हा शासनाचा हक्क असताना काँग्रेस आघाडी शासनाने अहवाल दडपण्याची नवीन पद्धत सुरू केल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. हा अहवाल जनतेसमोर सादर करावा या मागणीसाठी भाजप उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदर्शचा चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या विषयात मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही सभागृहाचा विश्वासघात केला आहे. काँग्रेस आघाडी शासनाने लोकशाहीविरोधी भूमिका स्वीकारली आहे. आपल्या मंत्र्यांचा गैरकारभार बाहेर येऊ द्यायचा नाही अशी शासनाची कार्यशैली असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिशी घालण्याचे काम त्यांच्यामार्फत होत आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीसमोर अथक प्रयत्नानंतर कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्याची संधी मिळाली. या घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा कारभार सांभाळणाऱ्या जलसंपदा मंत्र्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सिंचन प्रकल्पांचे निर्णय मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीने कसे बदलले, त्या अनुषंगाने कंत्राटदारांना कसा फायदा झाला याचे सर्व पुरावे २१ ऑक्टोबरला औरंगाबाद येथे चितळे समितीसमोर सादर केले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या पुराव्यांच्या आधारे मंत्र्यांवर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्ही सादर केलेले पुरावे चुकीचे आहेत हे सिध्द करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या वीज कंपनीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून दरवाढीच्या माध्यमातून त्याचा बोजा ग्राहकांच्या माथी मारला जात आहे. कोणत्याही सवलती नसताना खासगी कंपन्यांची वीज स्वस्तात तयार होते. शासनाच्या वीज कंपनीला सवलती मिळूनही ती महागडी पडते. देशात सवलतीच्या दरात कोळसा मिळतो. परंतु, हा कोळसा न घेता परदेशातून तो मागविला जातो. या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.