अहिल्यानगर: शहराच्या केडगाव उपनगरात, सात वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय वादातून झालेल्या व राज्यभरात गाजलेल्या शिवसैनिकांच्या दुहेरी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संदीप रायचंद गुंजाळ उर्फ डोळसे याला उच्च न्यायालयाने संशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्याला नगर शहरात प्रवेशबंदी लागू केली आहे.खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे आरोपीच्या जलद गतीने खटला चालवण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मात्र, जामीन मंजूर करताना गुंजाळ याला खटला संपेपर्यंत अहिल्यानगर शहरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

सन २०१८ मध्ये कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दोन शिवसैनिकांची रिव्हॉल्वरने गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात संदीप गुंजाळ याला ८ एप्रिल २०१८ रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता.गुंजाळच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, प्रकरणातील इतर सर्व सहआरोपींना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. अर्जदार सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असूनही खटला अद्याप सुरू झालेला नाही, ज्यामुळे त्याच्या जलद खटला चालवण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा येत आहे.

सरकारी पक्षाने मात्र जामिनाला तीव्र विरोध केला. आरोपीवर खुनाचा गंभीर गुन्हा दाखल असून त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. त्याच्यावर तोफखाना पोलीस ठाण्यात चोरी आणि घरात घुसून धमकी देण्याचे दोन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कनिष्ठ न्यायालयात काही आरोपींचे दोषमुक्ती अर्ज आणि जामीन रद्द करण्याचे अर्ज प्रलंबित असल्याने खटल्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे आरोपीच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर गुंजाळचा जामीन मंजूर केला.

मात्र, खटला संपेपर्यंत सुनावणीच्या तारखा वगळता आरोपीला अहिल्यानगर शहरात प्रवेश करता येणार नाही. आरोपीने कोणत्याही साक्षीदारावर दबाव टाकू नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये. जामिनावर असताना इतर कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होऊ नये. तसे आढळल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा फिर्यादी आणि पोलिसांना असेल, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.