आश्रमशाळेतील कुमारी मातेचे प्रकरण
राज्याचे आदिवासी विकास व वन राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री अंबरीश आत्राम यांच्या धर्मराव शिक्षण मंडळाद्वारे संचालित वेलगूर येथील राजे धर्मराव माध्यमिक आश्रमशाळेत वर्गमित्रासोबतच्या प्रेमप्रकरणातून दहावीची विद्यार्थिनी कुमारी माता झाल्याप्रकरणी अहेरीच्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाने संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
राज्य शासनातील एका मंत्र्याच्या संस्थेला नोटीस देण्याची ही पहिलीच वेळ असून येत्या सात दिवसात या नोटीशीचे उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आतापर्यंत मुख्याध्यापक एम.एस. कुर्वे, अधीक्षक आर.बी. पोलोजीवार व महिला अधीक्षिका डोंगरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेली आहे.
अहेरी तालुक्यातील वेलगूर येथील राजे धर्मराव आश्रमशाळेतील दहावीची विद्यार्थिनी वर्गमित्राशी असलेल्या अनैतिक संबंधातून गर्भवती राहिली. आपल्याच वर्गात शिकणाऱ्या गावाकडच्या विद्यार्थ्यांसोबत तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याची कबुली त्या विद्यार्थिनीने आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना देऊन आपली कोणाबद्दलही काही तक्रार नसल्याचे जबाबात म्हटले आहे. ती आणि तिचा प्रियकर दोघेही दहावीत असले तरी ते २० वर्षांचे आहेत. विद्यार्थिनीला वेदना होऊ लागल्यावर सुरुवातीला अहेरी व नंतर गडचिरोली येथील रुग्णालयात भरती करण्यात आले. गडचिरोली येथे तिने एका मुलीला जन्म दिला. रक्ताची कमतरता असल्यामुळे तिला चंद्रपूरला हलविण्यात आले. संस्थेने या घटनेची माहिती अदिवासी विभागाला न देता प्रकरण दडवून ठेवले.
दरम्यान, प्रकरण सार्वत्रिक झाल्यानंतर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, अहेरी व जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती मिळाली. कायद्यानुसार हे प्रकरण संस्थेने सर्वप्रथम प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला कळवायला हवे होते. मात्र तसे केले नाही म्हणून आता प्रभारी प्रकल्प अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री अंबरिश आत्राम यांच्या धर्मराव शिक्षण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दहावीची विद्यार्थिनी गर्भवती झाली आणि त्याची साधी माहितीही प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला कळविण्याची तसदी घेतली नाही. हा एक प्रकारे गुन्हा आहे, असे या नोटीशीत नमूद करण्यात आलेआहे. दरम्यान, यासंदर्भात प्रभारी प्रकल्प अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ओंबासे यांना विचारणा केली असता त्यांनी संस्थेला नोटीस दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
विशेष म्हणजे संस्थेने मुख्याध्यापक एम.एस. कुर्वे, अधीक्षक आर.बी. पोलोजीवार व महिला अधीक्षिका डोंगरे यांना निलंबित केले आहे. त्यानंतर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला कळविले. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त खोडे यांच्याकडे नागपूरला पाठवण्यात आला आहे. तसेच चौकशी अहवालही अप्पर आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात येणार असून वरिष्ठांच्या निर्देशानंतर पुढील कारवाई करू, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, आदिवासी विकास तथा वन राज्यमंत्र्यांच्या संस्थेतच असा प्रकार घडला आणि हा संपूर्ण घटनाक्रम दडवून ठेवल्याने राज्य सरकार या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष्य लागले आहे.
शाळा बंद करण्याची मागणी
आश्रमशाळेत आदिवासी मुलींवर अत्याचार होत असतील तर आश्रमशाळा बंद कराव्यात, अशी मागणी आदिवासी संघटनांच्यावतीने करण्यात आली आहे. ३५ वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये २० हजार ४९५ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. मृत्यूच्या आकडय़ांवरून आश्रमशाळांची परिस्थिती नेमकी काय आहे हे दिसून येते. तेव्हा अशा आश्रमशाळा काय कामाच्या असा संतप्त सवालही करण्यात आला आहे.