अपर आयुक्त कार्यालयातील नियुक्त्यांत ओबीसींना डावलले

अपर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालयात ओबीसींच्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या चुकीच्या नियुक्त्या रद्द करून त्या जागी पात्र ओबीसी उमेदवारांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी नाशिकच्या आदिवासी विकास कार्यालयाच्या अपर आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने केली आहे. या प्रकरणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविण्यात आली होती.
नाशिक अपर आयुक्त कार्यक्षेत्रातील नाशिक, कळवण, नंदुरबार, तळोदा, यावल आणि राजूर या सहा प्रकल्पांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा (निवासी) अधीक्षक (पुरुष) व इतर पदांकरिता १ सप्टेंबर २००९ मध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील हजारो बेरोजगारांनी त्या पदासाठी अर्ज सादर केले होते. जाहिरातीनुसार अधीक्षक संवर्गातून १२५ पदांकरिता समाजकार्य शाखेतील पदवी प्राप्त उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. अर्जासोबत राष्ट्रीयीकृत बँकेचा धनादेशही मागविण्यात आला होता. खुल्या प्रवर्गासाठी २०० रुपये, तर मागास प्रवर्गासाठी १०० रुपये शुल्क लागूकरण्यात आले होते. त्यात ओबीसी प्रवर्गाकरिता ११ पदे राखीव होते. असे असतानाही जळगावचा सागर श्रीकृष्ण भांडारकर, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पुसदचा अमोल गोविंदराव धबडगे, जळगाव जिल्ह्य़ातील चाळीसगावचा रविकांत राजेंद्र खैरनार आणि नागपूर जिल्ह्य़ातील नरखेडच्या सुनील रामरावजी रेवतकर यांनी खुल्या प्रवर्गातून २०० रुपयांचा धनादेश सादर करून अर्ज केला होता. त्यांचे हॉल तिकीट आणि लेखी परीक्षेच्या निकालातही ते खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम निकालावेळी त्यांची नियुक्त ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आली. शिवाय उमेदवारांनी अर्जात दिलेली शैक्षणिक माहिती दिशाभूल करणारी असून, त्याच क्षणी त्यांचे अर्ज रद्द व्हायला हवे होते. लेखी परीक्षेत या चारही उमेदवारांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या उमेदवारांना मुलाखतीवेळी मात्र फारच कमी गुण देऊन हेतुपुरस्सर त्यांना डावलण्यात आले, असा आरोप राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने केला आहे.
अधीक्षक (पुरुष) पदासाठीची वैयक्तिक मुलाखत १६ ते १७ ऑगस्टला नाशिकच्या एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूलमध्ये घेण्यात आली. लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या १५३ उमेदवारांच्या त्या मुलाखती होत्या. त्यात लेखी परीक्षेत जास्त गुण मिळालेला उच्च शिक्षित, अनुभवी उमेदवारांना अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालयाच्या निवड मंडळाने कमी गुण दिले. त्यानंतर १२ जानेवारी २०१३ला अधीक्षक (पुरुष)ची अंतिम निवड यादीत १२५ पदांपैकी १०४ उमेदवारांची निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यात उपरोक्त खुल्या प्रवर्गातील चार उमेदवारांची ओबीसी प्रवर्गातून निवड करण्यात आल्याची माहिती अधिकारातील माहितीनुसार प्राप्त झाल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस नफिस शेख यांनी म्हटले आहे.