केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित अन्न सुरक्षेच्या कायद्याचा अध्यादेश अलीकडेच (५ जुल) जारी झाला. मात्र, याची अंमलबजावणी सुरू होईल, तेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा ठाकणार आहे. त्यातही विशेष म्हणजे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आíथक भार मुख्यत्वे राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे.
येत्या २० ऑगस्टपासून देशातील काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये हा कायदा लागू व्हावा, अशी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींची इच्छा आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा केव्हाही लागू होईल, या दृष्टीने तयारी करण्यात येत आहे.
या कायद्यानुसार ७५ टक्के ग्रामीण व ५० टक्के शहरी भागातील लोकांना २ रुपये किलो दराने गहू, ३ रुपये किलोने तांदूळ व १ रुपया किलोने ज्वारी, मका याचा पुरवठा केला जाणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य या दराने दिले जाणार आहे. सध्या अंत्योदय योजनेत समावेश असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईलच, शिवाय विविध योजनांच्या लाभार्थीनाही फायदा होणार आहे.
दरम्यान, या कायद्यात कोणती व्यक्ती या योजनेस अपात्र ठरेल, याचे निकष सरकारने ठरवून दिले आहेत. ते अभ्यासल्यास सरकारला अन्न सुरक्षा योजना खरेच लागू करायची आहे की नाही? या बद्दल साशंकता निर्माण होते. ज्यांच्याकडे किसान पतपत्र आहे, ज्या कुटुंबात चारचाकी अथवा स्वयंचलित वाहन आहे अथवा ट्रॅक्टर आहे, ज्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती शासकीय सेवेत आहे, ज्या कुटुंबाची फर्म नोंदणीकृत आहे, ज्या कुटुंबात उत्पन्न, व्यवसायकर भरला जातो, ज्यांच्याकडे तीन व त्यापेक्षा अधिक पक्क्या खोल्यांचे घर आहे, ज्यांच्या घरात फ्रिज, वॉिशग मशिन आदी वस्तू आहेत, ज्यांच्याकडे मोबाइल अथवा लँडलाइन दूरध्वनी आहे, ज्यांच्याकडे अडीच एकर ओलिताखालील जमीन व पाणीउपशाची यंत्रणा आहे, ज्यांच्याकडे पाच एकर ओलिताखालील क्षेत्र आहे अशांना मात्र या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
खरे तर देशातील जवळपास ८० टक्के जनतेकडे मोबाइल आहे, हे सरकारला माहिती असूनही तो अन्न सुरक्षेच्या आड आणला जात आहे. हीच मोठी विचित्र बाब ठरत आहे. सध्याच्या यंत्रणेत केवळ १० टक्के नागरिक स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्य खरेदी करतात. उर्वरित ६५ टक्के लाभार्थी कसे निवडायचे? हा यंत्रणेसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सध्याच्या अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत त्रिस्तरीय वितरण व्यवस्था आहे. नव्या व्यवस्थेत सरकार प्रत्येक गावातील दुकानदारापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणार आहे.
वितरण व्यवस्था संपूर्ण संगणकीकृत करणे अपेक्षित आहे. भविष्यात आधारकार्डावर याची नोंद राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा यात सहभाग घेतला जाणार असून, याचे सामाजिक लेखा परीक्षणही केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्हय़ासाठी स्वतंत्र जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त केला जाणार असून, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन तक्रारीसंबंधीचा निर्णय दिला जाणार आहे.
तोकडय़ा यंत्रणेने योजना बूमरँग ठरणार !
तीन महिने पुरेल इतका साठा प्रत्येक ठिकाणी केला जावा, असे या कायद्यात नमूद केले आहे. परंतु सध्याची धान्य साठवणुकीची यंत्रणाच मुळात तोकडी आहे. लातूर जिल्हय़ात १५ हजार १२० टन क्षमतेची १० गोदामे आहेत. सध्या दरमहा १० हजार टन धान्य मागवले जाते. प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य, लाभार्थ्यांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ७५ टक्के व शहरी भागात ५० टक्के गृहीत धरले व ३ महिन्यांचा साठा करावयाचा झाल्यास सध्याच्या चारपट साठवणुकीची व्यवस्था करावी लागेल. सरकारने लातूर जिल्हय़ात नवीन चार गोदामांना मंजुरी दिली, ज्याची क्षमता ४ हजार ६८० टन आहे. नवे गोदाम उभारण्यास किमान दोन वर्षे अवधी लागेल. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला भाडय़ाने गोदाम घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. लातूरसारखीच स्थिती राज्यातील अन्य जिल्हय़ांचीही कमी-अधिक प्रमाणात आहे. सध्याच्या धान्य वितरण व्यवस्थेत प्रचंड दोष आहेत. विशेषत: वाहतुकीची समस्या मोठी आहे. कंत्राटदाराचे नव्या दराने करार झाले नाहीत. हे सर्व पाहता सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा योजनेचे बूमरँग सरकारवर उलटण्याची शक्यता आहे.