नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणांमधून एकत्रित ९ टीएमसी पाणी सोडले, तरी परळी औष्णिक केंद्राला त्याचा फायदा होणार नाही. कारण ९ टीएमसीपैकी प्रत्यक्षात केवळ चार ते साडेचार टीएमसी पाणीच पोहोचू शकणार आहे. जायकवाडी धरणात उपयुक्त साठा ९ टीएमसी असेल, तरच सर्व समस्या सुटू शकल्या असत्या. साहजिकच दिलेले पाणी कमीच असल्याने वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. माजलगाव धरणात असलेल्या पाण्यावर डिसेंबरअखेपर्यंत कसेबसे तीन संच सुरू राहू शकतील, असे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
परळी औष्णिक वीज केंद्राला रेल्वेने पाणी आणता येईल का, याची माहिती घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. त्याचा अहवाल तयार केला गेला का, याची माहिती न देताच पाणी देता येणार नाही असे त्यांनीच जाहीर केले. या केंद्रातील दोन संच पाण्याअभावी आधीच बंद करण्यात आले. आता परळी वीजकेंद्रात केवळ ५०० मेगावॉट कशीबशी वीजनिर्मिती होते. एकूण क्षमतेच्या केवळ ५० टक्केच वीजनिर्मिती यापुढे मार्चपर्यंत सुरू राहावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
परभणी जिल्हय़ातील एका बंधाऱ्यातून पाणी आणून मार्चपर्यंत वीजनिर्मिती सुरू ठेवता येईल, असे नियोजन महावितरणचे अधिकारी करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वीज केंद्राला पाणी मिळणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. तथापि, ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी मार्चपर्यंत हे वीज केंद्र सुरू ठेवण्यास प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. परभणीतील बंधाऱ्यातून पाणी आणण्याची पर्यायी व्यवस्था केली जात असून, मार्चअखेपर्यंत या केंद्रातून वीजनिर्मितीसाठीही प्रयत्न होणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
हे केंद्र बंद पडल्याने लगेच वीजकपात होणार नाही. कारण नाशिकमधील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, येणाऱ्या ९ टीएमसी पाण्याची वाट मध्येच अडवली जाऊ नये, यासाठी विशेष पथके नेमली जात आहेत. जायकवाडीतून ३.७० टीएमसी पाणी सोडल्यास पुढील सहा महिन्यांसाठी वीजनिर्मिती होऊ शकते, मात्र त्यासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्याची गरज आहे.
परळी केंद्राला पाणी न देण्याइतपत सरकार हतबल झाले आहे. वास्तविक, औष्णिक वीज केंद्रासाठी रेल्वेने पाणीपुरवठा करता येऊ शकेल, असे सांगितले जात होते. जे सरकार प्यावयास पाणी देऊ शकत नाही, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? येत्या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाने ठरवली आहे, असे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे यांनी या संदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. वीजनिर्मिती बंद झाल्यास १ हजार १५० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार नाही. परिणामी, आता ग्रामीण भागात असणारी वीजकपात १४-१५ तास होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीत पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होईल. आंदोलनही तीव्र होईल, असेही मुंडे यांनी नमूद केले.